विद्यालयमा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि भर्ना अभियान चल्छ । अभियानस्वरूप लाखौं बालबालिका विद्यालयमा भर्ना पनि हुन्छन् । त्यसरी भर्ना भएका विद्यार्थी कति नियमित विद्यालय जान्छन् भन्ने चाहिँ अर्काे प्रश्न छ । भर्ना नै नहुने स्थिति बदलेर भर्ना गराउनु वा विद्यालय पु¥याउनु पहिलो कदम सही हो । त्यति प्रयासले मात्रै मुलुकमा शिक्षाको उज्यालो बाल्न सकिन्न । किनभने विद्यालय भर्ना भएका विद्यार्थी नियमित विद्यालय जाँदैनन् मात्रै होइन, शिक्षालाई निरन्तरता दिएर माध्यमिक शिक्षा पूरा गर्दैनन् । यस्तो प्रवृत्ति देशैभरि छ । एसईई परीक्षा दिने विद्यार्थीको संख्या चार लाख हाराहारी हुन्छ जब कि कक्षा एकमा त्यसको तेब्बरभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना भएका हुन्छन् । त्यो भने भर्ना भइसकेपछि बीचैमा छाड्नेको संख्या डरलाग्दो छ । झन् कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेस धेरै ज्यादा छ । मधेसका ८ जिल्लामा ३ लाख ९१ हजार बालबालिका विद्यालयको पहुँच बाहिरै छन् ।
जब बालबालिका विद्यालय जाँदैनन्, देशले साक्षर नागरिक पाउँदैन, शिक्षित नागरिक पाउँदैन । त्यसमाथि आधारभूत शिक्षा भनेको नागरिकको मौलिक अधिकार हो, जसको सुनिश्चितता संविधानले समेत गरेको छ । संविधानले दिएको हक दिलाउने कर्तव्य राज्यको हो । तर आफैं विद्यालय आउनेबाहेकका हकमा राज्य चुकेको छ । त्यसैले लाखौंलाख बालबालिका अझै पनि शिक्षाविमुख छन् । मधेसमा गरिबी चर्काे छ, बेरोजगारी गहिरो छ । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव शिक्षामा प्रतिविम्बित हुन्छ । अभिभावक सन्तान विद्यालय पठाउनभन्दा घर र घर बाहिरको कामधन्दामा लगाउन बाध्य छन् । जबकि बालश्रम आफैंमा बर्जित पनि छ । सिद्धान्त र व्यवहार फरक हो भन्ने भनाइ यहाँ चरितार्थ बनेको छ ।
संघीय सरकारको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको अध्ययन प्रतिवेदनले मधेसका ४ देखि १७ वर्ष उमेरसमूहका तीन लाखभन्दा बढी बालबालिका
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
