६ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी, अध्यक्ष ठकुरी प्रहरी नियन्त्रणमा

कान्तिपुर सहकारी समस्याग्रस्त

कान्तिपुर सहकारी समस्याग्रस्त
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : सरकारले कान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारीलाई  समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ। भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रिस्तरीय निर्णयले कान्तिपुर सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो। सहकारी विभागले सो सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न माघ २९ मा सिफारिस गरेको थियो। सहकारी विभागको नियमन क्षेत्रभित्र पर्ने कान्तिपुरले सहकारी ऐन, नियम, मूल्य मान्यताविपरीत कार्य गरी बचतकर्ता सदस्यको बचत रकम फिर्ता नगरेकाले सहकारी विभागको सिफारिसमा मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो।

‘सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ को उपदफा (१) को खण्ड (क) देखि (च) सम्मको अवस्था विद्यमान रहेको देखिएकाले सहकारी विभागका रजिस्ट्रारको सिफारिसमा सोही ऐनको दफा १०४ को उपदफा (२) बमोजिम उक्त सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी सहकारी संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा पठाइएको छ’, मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ।

काठमाडौंकै पुरानो र धेरै बचतकर्ता भएकामध्येको एक कान्तिपुर सहकारीले शाखा तथा सेवा केन्द्र गरी कुल १८ स्थानबाट सेवा दिइरहेको थियो। गत असारको तथ्यांकअनुसार सहकारीमा करिब सात हजार बचतकर्ताको ६ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बचत छ। कान्तिपुरले सहकारी विभागमा बुझाएको विवरण अनुसार सेयर पुँजी करिब ४० करोड र ऋण लगानी ६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ छ। मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गरेर सहकारी व्यवस्थापन समितिमा पठाएपछि सम्पत्ति र दायित्वको विवरण यकिन गर्ने काम हुने जनाइएको छ।

कान्तिपुर सहकारीका अध्यक्ष हिमालयविक्रम मल्ल ठकुरी पक्राउ परेका छन्। प्रहरी वृत्त बानेश्वरले ठकुरीलाई ठगी गरेको आरोपमा पक्राउ गरेको हो। जिल्ला अदालत काठमाडौंले जारी गरेको पक्राउ पुर्जीका आधारमा ठकुरी प्रहरी नियन्त्रणमा आएका हुन्। अदालतले उनीसहित ६ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.