भाषा आयोगले सातै प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस गर्दै आफ्नो पञ्चवर्षीय प्रतिवेदन २०७८ भदौ २१ गते प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको थियो। त्यसयता साढे दुई वर्ष अवधिमा अधिकांश प्रदेश सरकारले उक्त सिफारिस कार्यान्वयन गर्न तत्परता देखाएका छैनन्। न संघीय सरकारले नै अग्रसरता लिएको देखिन्छ। अहिलेसम्म बागमती प्रदेशले मात्रै कानुन बनाएको छ। उसले प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन, २०८० गत कात्तिक २३ गते प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छ। यस हिसाबले बागमतीमा तामाङ र नेवार (नेपाल भाषा) भाषा चलाउन कानुनी बाटो खुलेको छ।
आयोगले कोसी प्रदेशमा मैथिली र लिम्बू, मधेस प्रदेशमा मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका, बागमतीमा तामाङ र नेवार (नेपाल भाषा), गण्डकीमा मगर, गुरुङ र भोजपुरी, लुम्बिनीमा थारू र अवधि, कर्णालीमा मगर अनि सुदूरपश्चिममा डोट्याली र थारू सिफारिस गरेको थियो। जुन राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को तथ्यांकमा आधारित थियो। तर, राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को नतिजासमेत आइसकेको सन्दर्भमा आयोगले नयाँ तथ्यांकअनुरूप सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी पूरक सिफारिससमेत गत असोज १८ गते प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गरिसकेको छ। जसअनुसार कोसी, मधेस, बागमती र सुदूरपश्चिममा अघिल्ला सिफारिस नै यथावत् छन्। गण्डकीमा मगर ढुट र गुरुङमात्रै रहने गरी संशोधन गरी भोजपुरीलाई लुम्बिनीमा थप सिफारिस गरिएको छ। कर्णालीमा खस भाषा थप सिफारिस गरिएको छ।
संविधानको धारा ३२(१), (२) र (३) मा भाषा तथा संस्कृतिको हकको व्यवस्था छ। संविधानले नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषाको स्थानसमेत दिएको छ। यो ऐतिहासिक उपलब्धि नै हो। तर, राज्यको दृष्टिमा सबै भाषामा बरोबर छैन। आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनमा बेवास्ता नै मातृभाषाप्रति गरिएको अर्घेल्याइँको ताजा दृष्टान्त हो। धारा ७(२) र (३) साथै धारा ५१(ग)७ मा भएका प्रावधान कार्यान्वयनमा पनि तीनै तहका सरकारले तत्परता देखाएका छैनन्। आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा छ, ‘प्रदेश तहमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त सिफारिसमा परेका अन्य १२ राष्ट्रभाषालाई संविधानसम्मत सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा मान्यता प्रदान गर्न कानुन निर्माण गरिनु जरुरी देखिन्छ। यस कार्यमा नेपाल सरकारबाट सहजीकरण गरिनुपर्ने हुन्छ।’ उसको निष्कर्ष छ कि यी राष्ट्रभाषालाई संघको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको कामकाजको भाषाका रूपमा कानुनी मान्यता प्रदान गरिनु उचित हुने देखिन्छ।
त्यसो त स्थानीय सरकारले पनि मातृभाषालाई प्रयोगमा ल्याउन सकिरहेका छैनन्। कतिपयले कामकाजमा ल्याउने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन गरिहालेको देखिँदैन। मण्डनदेउपुर नगरपालिका काभ्रेपलाञ्चोकसहित केही पालिकाले स्थानीय भाषा ऐन नै ल्याएका छन्। यो सकारात्मक थालनी हो। यद्यपि, मातृभाषाहरूलाई सरकारी कामकाजमा ल्याउँदा ती भाषाका वक्ता नरहेका कतिपयलाई चिन्ता लागेको पनि सुनिन्छ। यसरी चिन्तित हुनु नपर्ने हो। तपाईंलाई त्यही भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहन्न। किनकि, संविधानले नै देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषालाई नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा तोकेको छ। जसकारण अनावश्यक चिन्ता लिने होइन कि मातृभाषा प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्नतिर लाग्नुपर्छ। हुन त भाषा, धर्म, संस्कार र संस्कृतिलगायत कुरा निश्चित, जाति, भूगोल र समुदायसँग जोडिएर आउँछन्। तर, यस्ता महत्त्वपूर्ण सामाजिक अवयवलाई कसैले पेवा पनि ठान्न हुन्न। यी हाम्रा साझा सम्पत्ति हुन्।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार मातृभाषाको संख्या १ सय २४ छ। २०६८ मा यो संख्या १ सय २३ थियो। तीमध्ये १२ वटा विदेशी बोल्ने व्यक्तिको संख्या न्यून भएकाले अन्य भाषाअन्तर्गत समावेश गरी नयाँ थप भएका १३ वटासमेत गर्दा जम्मा १ सय २४ कायम भएको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयसँग तथ्यांक छ। थप भएकामा भोटे, लोवा, चुम÷नुब्री, वारागुङवा, नार–फु, राना थारू, कर्मारोङ, मुगाली, तिछुरोङ पोइके, साद्री, डोने, मुन्डा÷मडियारी र केवरत छन्। आयोगले विगतमा अध्ययनका क्रममा प्रारम्भिक पहिचान गरेका राना थारू, नार फु, चुम (स्यार), नुब्री (लार्के), पोइके, सेर्के, मारेक याक्खा, नावा शेर्पा र क्षेत्तेली गरी थप नौ भाषामध्ये यस जनगणनामा राना थारू, नार फु, चुम÷नुब्री, पोइके, सेर्केका वक्ता संख्या समावेश भएको वार्षिक प्रतिवेदन (सातौं)मा उल्लेख छ। भाषा कक्षा सञ्चालन भइरहेका कम वक्ता संख्या भएका कुसुन्डा, दुरा, बाल्कुरा÷बराम, तिलुङ र लुङखिमका वक्ता संख्या पनि जनगणनामा उल्लेख्य देखिएको जनाइएको छ।
आयोगले तथ्यांक कार्यालयको प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै विभिन्न जनगणनामा सूचीकृत नेपालमा बोलिने मातृभाषाको संख्या उल्लेख गरेको छ। जसअनुसार २००९–११ मा ४४, २०१८ मा ३६, २०२८ मा १७, २०३८ मा १८, २०४८ मा ३१, २०५८ मा ९२, २०६८ मा १ सय २३ र २०७८ मा १ सय २४ छन्। विगतमा मातृभाषाप्रति राज्यकै नीति सहिष्णु थिएन। त्यो तथ्य जनगणनाको परिणामले पनि देखाएको छ। एउटा तथ्य २०३७ कात्तिकमा प्रकाशित मासिक पत्रिका ‘कोङपी’को शुभारम्भ अंकमा लिपिबद्ध छ––ने.सं.८८८ मा नेपालमा नेवाः जातिका राजालाई गोर्खाली राजाले जितेपछि नेपाल भाषाको बिस्तारैबिस्तारै ह्रास हुँदै गएको हो।
–ने.सं.९७४ मा श्री ५ महाराजाधिराज सुरेन्द्र वीरविक्रम शाहको पालामा कुनै पनि सरकारी अड्डामा नेपाल भाषाबाट लेखिएको पत्रहरू स्वीकृति हुने छैन भन्ने ऐन निकालियो।
यो त एक उदाहरणमात्रै हो। तत्कालीन राज्यसत्ताकै विभेदकारी÷दमनकारी नीतिका कारण मातृभाषा मौलाउन सकेनन्। उल्टै दबाइए। प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि २०४८ देखि भाषाको संख्यामा बढोत्तरी भएको जनगणनाको तथ्यांकले देखाउँछ। संविधानसभाबाट जारी संविधानले त नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषाकै स्थान दिएको छ। नेपालीका अतिरिक्त अरू राष्ट्रभाषालाई पनि सरकारी कामकाजमा ल्याउन सक्ने बाटो संवैधानिक तवरले नै खुलेको छ। यद्यपि, संविधान बनेको आठ वर्ष अवधिमा जुन हुटहुटीका साथ मातृभाषाको क्षेत्रमा काम हुनुपथ्र्यो त्यसो हुन सकेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवसले तीन तहका सरकारदेखि सरोकारवाला सबैलाई भाषासम्बन्धी संवैधानिक प्रावधान कार्यान्वयनमा बल देओस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
