काठमाडौं महानगरपालिकाले भन्यो : ललिता निवास क्षेत्र ७ दिनभित्र खाली गर्नू

काठमाडौं महानगरपालिकाले भन्यो : ललिता निवास क्षेत्र ७ दिनभित्र खाली गर्नू
फाइल तस्बिर।

काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाले वडा नं. ४ मा रहेको ललिता निवास क्षेत्रको सरकारी जग्गाबाट आफैँ हट्न व्यक्ति, कम्पनी र संघसंस्थाहरुलाई अनुरोध गरेको छ। बुधबार एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले मार्फत ७ दिनभित्र ललिता निवास क्षेत्रको सरकारी जग्गा खाली गर्न सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध गरेको हो।

‘काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ४ बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्षेत्रको जफत (सरकारी) भएको सम्पत्ति संरक्षण गर्ने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना विशेष अदालत, काठमाडौँबाट वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी कलाधर देउजा समेत १७५ जना भएको “सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको” मुद्दा नं. ०७६-CR- ०२७० मा संवत् २०८०/११/०३ मा भएको फैसलाबाट काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ४ बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्षेत्रको जग्गा जफत (सरकारी) भएको छ।’ महानगरद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ,‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद – १३ स्थानीय तहको सम्पत्तिको संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत दफा ९७ (१) ले काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सरकारी, सामुदायिक तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको रेखदेख, मर्मत संभार तथा अन्य प्रबन्ध गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व महानगरपालिकालाई तोकेको छ। विशेष अदालत, काठमाडौंको उक्त फैसलाबाट जफत (सरकारी) भएको काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.४ बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्षेत्रको सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण, रेखदेख तथा उचित प्रबन्ध गर्न यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।’

महानगरले सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण तथा उचित प्रबन्ध गर्ने कार्यमा सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ। सूचनामा भनिएको छ, ‘यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ (सात) दिनभित्र उक्त ललिता निवास क्षेत्रमा रहेका व्यक्ति, कम्पनी तथा संघ संस्थाहरु सो क्षेत्रबाट हटी सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण तथा उचित प्रबन्ध गर्ने कार्यमा महानगरपालिकालाई सहयोग गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ।’

विशेष अदालतले बहुचर्चित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वसचिवद्वय छविराज पन्त, अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख दीप बस्न्यातसहित मालपोत, भूमिसुधार र नापिका कर्मचारीलाई दोषी ठहर गरेको छ। विशेष अदालतका सदस्यहरू डा. खुसीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले मुख्य योजनाकार रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाललाई पनि दोषी ठहर्‍याएको छ। दोषी ठहर हुनेमा कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली, युक्तप्रसाद श्रेष्ठ, जगतप्रसाद पुडासैनी पनि छन्। दोषी ठहर भएका १२ जनालाई ९ करोड रुपैयाँको दामासाहीले हुने जनही ७५ लाख रुपैयाँ जरिवाना र २ वर्ष कैद हुने फैसला भएको छ। 

अभियोग लागेका तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं भूमिसुधारमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित तीन जना मन्त्रीले सफाइ पाएका छन्। विशेष अदालतले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा मन्त्रीको एकल भूमिका नहुने तर्क दिँदै सफाइ दिएको हो। सफाइ पाउनेमा पूर्वमन्त्रीद्वय डम्बरबहादुर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी छन्। भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दिनेशहरि अधिकारीले पनि सफाइ पाएका छन्। 

अख्तियारले ठूलोमा मात्रामा जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउने कार्यमा संलग्न भएको अभियोग लगाई मुद्दा दायर गरेको थियो। ललिता निवास क्याम्पभित्रका सरकारी, सार्वजनिक जग्गा हिनामिना प्रकरणमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्रीसहित मन्त्री, ६ विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारी, कर्मचारीहरू र अन्य व्यक्तिहरूसमेत गरी १७५ जना विपक्षी बनाइएका थिए। भ्रष्टाचारको आरोपमा ११० जनालाई र सरकारी जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि ६५ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको हो। 

अख्तियारले २०७६ माघ २२ गते विशेष अदालतमा अभियोग दायर गरेको थियो। दायर गरेको चार वर्षपछि फैसला भएको हो। यही ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा किर्ते मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पनि विचाराधीन छ। जिल्ला अदालतको थुनछेक बहसमा पक्राउ परेका १७ अभियुक्त धरौटीमा र एक जना साधारण तारिखमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।  विशेष अदालतमा गत माघ २ गतेदेखि मुद्दाको सुनुवाइ सुरु भएको थियो। फैसलाको पूर्णपाठपछि तयार पारिने अदालतले जनाएको छ। 

६५ जनाकोे जग्गा जफत 

विशेष अदालतले ६५ जनाको जग्गा जफत गर्ने फैसला गरेको छ। जफत हुनेमा कल्पना तुलाधर, शर्मिला शाक्य, प्रगति कंसाकार, गैरआवासीय नेपाली संघ, कामना गुरुङ कल्याण गुरुङ, सज्जन कुमार चाचान, देवान्शी गोयल र सरस्वती घले गुरुङ छन्।

त्यस्तै सरला घले, मनोजकुमार केडिया, मनोजकुमार गौतम, मन्ती गोर्खाली, निर्मलादेवी गोयल, निकिता तुलाधर, उमा प्रसाईं, परिशोभा तुलाधर, रेणुका बज्राचार्य, सुविस्ता तुलाधर लगायतको जग्गा जफत हुने फैसला गरिएको छ।

१३६ रोपनी जग्गा सरकारकै 

ललिता निवास र त्यस आसपासको करिब १ सय ३६ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारका नाममा हुने फैसला गरेको छ। मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको जग्गा सरकारको नाममा हुने गरी फैसला गरेको हो।

यस्तो छ महानगरको सूचना

null


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.