संसदीय भूमिका प्रभावकारी नभएको एमाले नेताहरूको गुनासो

संसदीय भूमिका प्रभावकारी नभएको एमाले नेताहरूको गुनासो
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्यहरूले संसदको कामलाई प्रभावकारी बनाउन नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। पार्टी कार्यालय च्यासलमा जारी पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा नेताहरूले संसदीय भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको बताएका हुन्।

समूहगत छलफलमा सहभागी हुँदै नेताहरूले संसदको कामलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, जनताका मुद्दाहरूमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने, विकास, निर्माण र समृद्धिका मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर प्रस्तुत हुनुपर्ने, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालको नारालाई कार्यान्वयन गर्न केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला, पालिका र वडाहरूसम्म संयन्त्र निर्माण गरी कार्य प्रारम्भ गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

त्यस्तै पार्टीभित्र अनुशासन, आचरण, विधि र कार्य पद्धतिलाई कडाईका साथ पालना गर्नुपर्ने, शुद्धीकरण माथिबाट शुरु हुनुपर्ने, पार्टीमा आचारसंहिता बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, पार्टीलाई विधिपूर्वक सञ्चालन गर्नुपर्ने, आलोचना र आत्मालोचनाको विषयलाई नियमित बनाइनुपर्नेजस्ता पार्टी संगठन निर्माणमा महत्व राख्ने विषयमा गम्भीर हुन पार्टी पंक्तिलाई सुझाव दिएका छन्। 

केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत गरिएका चार वटा अवधारणाहरूमाथि केन्द्रित भएर बुधबार ९ वटा समूहमा छलफल गरिएको थियो। समूहगत छलफलमा उठेका विषयमा स्थायी कमिटीको समूहबाट संगठन विभाग प्रमुख काशीनाथ अधिकारी, कोशी प्रदेशबाट अध्यक्ष घनश्याम खतिवडा, मधेस प्रदेशबाट अध्यक्ष चन्द्रेश्वर मण्डल, बागमती प्रदेशबाट अध्यक्ष कैलाश ढुंगेल, गण्डकी प्रदेशबाट अध्यक्ष नवराज शर्मा, लुम्बिनी प्रदेशबाट अध्यक्ष राधाकृष्ण कँडेल, कर्णाली प्रदेशबाट अध्यक्ष गुलाबजंग शाह, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट अध्यक्ष कृष्णप्रसाद जैसी र विभाग, उपत्यका तथा सम्पर्क विशेष, जनसंगठन, प्रवासबाट पार्टी केन्द्रीय सदस्य पेम्बा लामाले आआफ्नो समूहको लिखित प्रतिवेदन केन्द्रीय कमिटीको बिहीबार बस्ने बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछन्।

बैठकमा सहभागी केन्द्रीयका सदस्यहरूले मूलतः विधान र नियमावलीको प्रभावकारी कार्यन्वयन, कमिटी प्रणालीलाई स्थापित गर्नसमेत जोड दिएका छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.