कानुनी छिद्र खोजी दोषीलाई उन्मुक्ति दिने प्रथा अन्त्य हुनुपर्छ। मेलम्चीमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणको बल अदालतको कोर्टमा पुगेको छ।
नेपालमा विकासे आयोजना कतिसम्म ढिला हुन्छ भन्ने बिम्ब नै मेलम्ची खानेपानी आयोजना हो। ३० वर्षअघि सुरु भएर पनि अहिलेसम्म स्थायी रूपमा काठमाडौंमा पानी ल्याउन यो परियोजना असफल छ। भ्रष्टाचारको चंगुलले मेलम्चीलाई यसरी गाँजेको छ कि झन्डैझन्डै पूरा भइसकेको आयोजनाबाट १२ महिना नै नियमित तवरले पानी आउने अवस्था छैन। स्थायी संरचनाबाट पानी आउँछ कि आउँदैन भन्ने अन्योल अझै बाँकी छ।
किनकि, एसियाली विकास बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनले अहिले बनेको मुख्य बाँध सार्न सुझाएको छ। काठमाडौं उपत्यकावासी सरकारले दिएको भाका पर्खिरहेका छन्, शंकालु नजरले हेरिरहेका छन्। यो आयोजना त्यसै ढिला भएको होइन, भ्रष्टाचारको दलदलमा फँसेर यस्तो भएको हो भन्ने हरकोही नेपालीले पनि भन्न सक्ने गरी छर्लंग भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हालै ६ अर्ब ४१ करोडभन्दा बढी बिगो दाबी गर्दै खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन चार सचिवसहित निर्माण व्यवसायीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि त्यसको पटाक्षेप भएको छ।
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनलगत्तै मेलम्चीको नारा आएको थियो। सरकार फेरिएको फेरियै भयो। तर मेलम्चीको पानी ल्याउने आश्वासन फेरिएन। मात्रै भाका फेरियो। सरकारहरूले भनेको बेला त दशकअघि नै हो। तर अझै राम्ररी पानी झरेको छैन। उद्घाटनसमेत पटकपटक भयो। तर पानी चाहिँ भनेका ठाउँठाउँमा पुगेको छैन। एकातिर समयको भ्रष्टाचार छँदै थियो, त्यसमाथि आर्थिक भ्रष्टाचारले मेलम्चीलाई डुबायो। कमिसनको गोलचक्करमा कहिले ठेकेदार भगाउने, कहिले ठेकेदारलाई भुक्तानी नदिने त कहिले ठेकेदार फेरिरहने लगायत दुर्भाग्य यो आयोजनाले व्यहो¥यो। अख्तियारले यस आयोजनासँग सम्बन्धित मात्रै नभई राज्यस्रोत दोहनको ठूलो भ्रष्टाचारको लहरो पक्डेको छ।
बेथिति र भ्रष्टाचार मौलाउने भनेको दण्डहीनता भएको समाज र मुलुकमा हो। अराजकता भएको ठाउँमा हो। प्रणाली जहाँ छैन त्यहाँ नै धेरै भ्रष्टाचार हुन्छ। दोषी उम्कने र निर्दाेष फस्ने सेटिङ भए भ्रष्टाचार मौलाउँछ। अख्तियारले दायर गरेका अधिकतर मुद्दामा न्यायपालिकाले सफाइ दिँदै आएको छ। यस काण्डमा त्यसो नहोला भनेर नागरिक आश्वस्त हुन सकेका छैनन्। मुलुकमा साँच्चिकै सुशासन कायम गर्ने हो भने अख्तियारको सक्रियता मात्रै काफी हुँदैन।
कानुनी छिद्र खोजी दोषीलाई उन्मुक्ति दिने प्रथा अन्त्य हुनुपर्छ। मेलम्चीमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणको बल अदालतको कोर्टमा पुगेको छ। उसले कानुनी कारबाहीको कडा सजायको फैसला पक्कै गर्ने विश्वास गरौं। दोषीहरू कुनै पनि बहानामा नउम्किऊन्। आयोजना पनि पूरा होस् र भ्रष्टाचारीलाई कारबाही हुन्छ भन्ने विश्वास बढोस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
