विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको नियुक्ति प्रक्रिया गलत छ, यसलाई‍ रोकौं : योगेश भट्टराई

विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको नियुक्ति प्रक्रिया गलत छ, यसलाई‍ रोकौं : योगेश भट्टराई
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको नियुक्ति गलत ढंगबाट हुन लागेको भन्दै आपत्ती जनाएका छन्। बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै नेता भट्टराईले विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको छनोट प्रक्रिया नै गलत भएकाले तुरुन्त बन्द गरेर  स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताएका हुन्।

'प्रधानमन्त्रीज्यूले स्वच्छ र स्वतन्त्ररुपले उपकुलपति नियुक्ति गर्ने भनेर प्रक्रिया अगाडि बढाउनुभयो। बिडम्बना त्यो प्रक्रियामा कुनै स्वच्छ,निष्पक्ष र पारदर्शिता कुनै पनि थिएन,'उनले भने,'यसैले यसलाई रोकौं।' 

विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको नियुक्ति प्रक्रिया विपरीत नै नयाँ उपकुलपति नियुक्त हुन लागेको उनले दावी गरे । उनले भने,'उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया विपरीत नियुक्ति अगाडि बढाएको  छ। अनुसन्धान र प्रस्तुतिमा कम नम्बर दिएर अन्तरवार्तामा बढी नम्बर राख्ने अनि अन्तरवार्ताले कसले लिने भन्दा शिक्षामन्त्री, शिक्षा सचिवले। यो हुनै सक्दैन। '

उपकुलपति नियुक्तिका लागि तीनजनाको नाम सिफारिस गरिएको छ। प्रा. डा. चित्रबहादुर बुढाथोकी, प्रा. डा. केशरजंग बराल र  प्रा. डा. टंकनाथ धमलाको नाम उपकुलपतिका लागि सिफारिस भएको हो। सहकुलपति समेत रहेका शिक्षामन्त्री अशोक राई नेतृत्वको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिस समितिले नाम सिफारिस गरेको हो। उपकुलपतिका लागि ४३ जनाले आवेदन दिएकामा (सर्टलिस्ट) मा १४ जना परेका थिए। तीमध्ये तीनजनाको नाम कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड)लाई सिफारिस गरिएको हो।

उनले यस्तो समस्या पश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा रहेको बताउँदै त्यहाँ निष्पक्ष ढंगले नियुक्त गर्न समेत माग गरे।  सांसद भट्टराईले पार्टीभित्रका गुटउपगुटको लडाइँमा विश्वविद्यालयलाई बन्धक बनाइएको आरोप लगाए। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.