भ्रष्टाचार नै प्रगतिको बाधक

नेपालले विगतमा राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार र सुशासनका मुद्दाबाट जनताको असन्तुष्टिको अनुभव गरेको छ। देशले सामाजिक कार्यकर्ता र नागरिक समाज संगठनहरूको नेतृत्वमा भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनसहित यी मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले विभिन्न राजनीतिक आन्दोलन र विरोध देखेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारको कार्यसम्पादन, संवैधानिक चासो, सामाजिक आर्थिक गुनासालगायत विभिन्न विषयमा आन्दोलन र प्रदर्शन भएका छन्। यी विरोध अन्य देशमा देखिएजस्तै भ्रष्ट राजनीतिज्ञविरुद्ध  एकताबद्ध भएर जनता सडकमा उत्रने सम्भावना देखिन थालेका छन्।

हालैका वर्षहरूमा बारम्बार सरकार परिवर्तन भएका छन्। राजनीतिक अस्थिरता देखिएको छ। धेरै प्रधानमन्त्री र गठबन्धन सरकार बनेका छन्। जसले शासन, नीतिको निरन्तरता र दीर्घकालीन योजनामा चुनौती निम्त्याएको छ। विसं २०७२ सालमा जारी संविधानलाई लिएर निरन्तर बहस र विवाद भइरहेका छन्। विभिन्न राजनीतिक दल र जातीय समूहले संविधानको संघीयता, प्रतिनिधित्व र अल्पसंख्यक अधिकारसम्बन्धी प्रावधानबारे चासो व्यक्त गरेका छन्। यी मुद्दा सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनको आह्वानले राजनीतिक तनाव र गतिरोध निम्त्याएको छ।

नेपाल बहुजातीय र बहुसांस्कृतिक समाज भएको विविधतायुक्त देश हो। यद्यपि समावेशिताका मुद्दामा विशेषगरी पहिचान, प्रतिनिधित्व र स्रोत बाँडफाँडका विषयमा तनाव र द्वन्द्व देखा परेका छन्। जातीय–आधारित राजनीतिक आन्दोलन र शासनमा थप समावेशिता माग महŒवपूर्ण चुनौती छन्।

आर्थिक विकास: नेपालले उच्च स्तरको गरिबी, बेरोजगारी र ग्रामीण क्षेत्रमा अल्पविकासलगायत विभिन्न आर्थिक चुनौतीको सामना गरिरहेको छ। देश रेमिट्यान्समा धेरै निर्भर छ। तर, कोभिड– १९ महामारीले आम्दानीको यो स्रोतलाई ठूलो असर गरेको छ। पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण सरकारका लागि महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता हुन्।

प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन: नेपाल भौगोलिक अवस्थिति र हिमाली भूभागका कारण भूकम्प, पहिरो, बाढीलगायत प्राकृतिक प्रकोपको जोखिममा छ। देशमा लचिलोपन र दिगो विकास सुनिश्चित गर्न प्राकृतिक स्रोतहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन, विपद् पूर्वतयारी र जलवायु परिवर्तन अनुकूलन महत्त्वपूर्ण छ।

राजनीति, कर्मचारीतन्त्र र सार्वजनिक सेवालगायत विभिन्न क्षेत्रलाई असर गर्ने भ्रष्टाचार ठूलो चुनौती बनेको छ। कमजोर प्रशासनिक संरचना, जवाफदेहिताको अभाव र संस्थागत अक्षमताले भ्रष्टाचार बढेको छ। सार्वजनिक संस्थानहरूमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र विश्वास प्रवद्र्धन गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन संयन्त्रमा सुधार आवश्यक छ।

विशेषगरी यातायात, ऊर्जा र खानेपानी आपूर्तिमा महŒवपूर्ण पूर्वाधार अभाव खड्किएको छ। कमजोर सडक सञ्जाल, बिजुलीको अपर्याप्त पहुँच र सफा पानीमा सीमित पहुँचले आर्थिक वृद्धि र विकासमा बाधा पुर्‍याउँछ। कनेक्टिभिटी सुधार गर्न, व्यापार र पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न अनि जीवनस्तर उकास्न पूर्वाधार विकासमा लगानी महŒवपूर्ण हुन्छ।

देश परिवर्तनको संघारमा उभिरहेका बेला सन्तुष्टिको समय बितिसकेको प्रस्ट हुन्छ। देश भ्रष्टाचारको गहिरो रूपमा गाँसिएको प्रणालीबाट ग्रसित छ। जसले हाम्रो समाजको संरचनालाई कमजोर बनाइराखेको छ। सार्वजनिक जीवनका हरेक पक्षमा भ्रष्टाचारको व्याप्ति, सरकारको उच्च पदस्थदेखि तल्लो तहसम्म, कुनै पनि कुना अछूतो रहन सकेको छैन। देशमा व्याप्त भ्रष्टाचारले हाम्रो प्रगतिमा बाधा मात्र नभई गरिबी, अन्याय र असमानताको चक्रलाई निरन्तरता दिएको छ। यसले जनताको सेवा र सुरक्षा गर्ने संस्थाहरूमाथिको जनविश्वासलाई घटाएको छ। जसले गर्दा जनतामा व्यापक निराशा र निराशा फैलिएको छ।

सत्तामा बस्नेहरूबाट धेरै आश्वासन र आश्वासनको बाबजुद भ्रष्टाचारको मूल कारण सम्बोधन गर्न वा दोषीहरूलाई जवाफदेही बनाउन थोरै काम भएको छ। यसैबीच, जनताले दण्डहीनताको संस्कृति देखेका छन्। जहाँ भ्रष्टाचारीहरू बेलगाम रहन्छन्। र जनताले उनीहरूको कार्यको परिणाम भोग्छन्। धेरै विकासोन्मुख देशजस्तै नेपालले पनि आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय ऋण व्यवस्थापन र दातृ निकायमा निर्भरतासँग सम्बन्धित चुनौतीको सामना गरिरहेको छ। बाह्य ऋण वर्षौंदेखि निरन्तर बढ्दै गएको छ। देश द्विपक्षीय र बहुपक्षीय स्रोतबाट सहुलियतपूर्ण र गैरसहयोगी ऋणमा निर्भर छ। विकास आयोजनाहरूको वित्तपोषण र आर्थिक वृद्धिलाई उत्प्रेरित गर्न केही स्तरको उधारो लाभदायक हुन सक्छ भने ऋण दिगो नहुने जोखिम हुन्छ।

आर्थिक वृद्धिदर, निर्यात आम्दानी, विदेशी विनिमय सञ्चिति र वित्तीय नीतिलगायत विभिन्न कारकमा आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय ऋण भुक्तान गर्ने क्षमता निर्भर गर्दछ। यदि ऋण भुक्तानी दायित्वहरू धेरै बोझले देशको वित्तमा दबाब दिन सक्छ। बजेट घाटा, अत्यावश्यक सेवाहरूमा कटौती र बृहत् आर्थिक अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ।

नेपाल आफ्नो विकास परियोजनाहरूको वित्तपोषण र सामाजिक–आर्थिक चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न दातृनिकाय र विदेशी सहायतामा धेरै निर्भर छ। बाह्य सहायतामा अत्यधिक निर्भरताले दाताद्वारा सञ्चालित एजेन्डा, सहायतामा संलग्न सर्त र राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र नीति स्वायत्ततामा सम्भावित प्रभावसहित जोखिमहरू निम्त्याउन सक्छ। 

बाह्य ऋण र दातृ सहायतामा निर्भरता घटाउन नेपालले कर संकलनमा सुधार, राजस्व प्रशासनमा वृद्धि, निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन र अवैध वित्तीय प्रवाह घटाउने जस्ता उपायहरूमार्फत घरेलु स्रोत परिचालन प्रवद्र्धनमा ध्यान दिन सक्छ। आन्तरिक स्रोत परिचालनमा वृद्धिले देशको वित्तीय स्थिति सुदृढ गर्न र बाह्य वित्तीयको निर्भरता घटाउन मद्दत गर्न सक्छ।

ऋण अनुगमन, प्रतिवेदन र पारदर्शिता संयन्त्रमा सुधार गरेर आफ्नो ऋण व्यवस्थापन क्षमतालाई बलियो बनाउन सकिन्छ। प्रभावकारी ऋण व्यवस्थापन अभ्यासहरू, विवेकपूर्ण उधारो, ऋण पुनर्संरचना, र अनुकूल ऋण सर्तहरूको वार्ताले अन्तर्राष्ट्रिय ऋणसँग सम्बन्धित जोखिम कम गर्न मद्दत गर्न सक्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय ऋण र दाता एजेन्सीमा निर्भरताले नेपालका लागि चुनौतीहरू प्रस्तुत गर्न सक्छ। सक्रिय ऋण व्यवस्थापन, घरेलु स्रोत परिचालन, वित्तीय स्रोतहरूको विविधीकरण र विवेकपूर्ण वित्तीय नीतिहरूले जोखिम न्यूनीकरण र दिगो विकासलाई प्रवद्र्धन गर्न मद्दत गर्न सक्छ। नेपालको विकास लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नका लागि बाह्य सहयोगको सदुपयोग र वित्तीय दिगोपनको बीचमा सन्तुलन कायम गर्नु महŒवपूर्ण छ। यी मुद्दाले नेपालले सामना गरिरहेका केही प्रमुख चुनौतीलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। तिनीहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न सरकार, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट ठोस प्रयास आवश्यक छ। यी ज्वलन्त मुद्दालाई सम्बोधन गर्न र देशमा दिगो विकास र स्थायित्व कायम गर्न निरन्तर वार्ता, सहमति निर्माण र सक्रिय उपायहरू अवलम्बन गर्न आवश्यक छन्।