वीरेन्द्रनगर : सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–६ निवासी दलबहादुर अधिकारी ४० वर्षदेखि हटिया लाइनमा तरकारी र फलफूल बेच्दै आएका छन्। पहिले उनका बुवा आमाले यो व्यवसाय गर्थे। अहिले उनले सम्हालिरहेका छन्। उनले बिक्री गर्ने अधिकांश तरकारी भारतबाटै आउँछ। भारतीय तरकारीको तुलनामा स्वदेशी उत्पादन न्यून रहेको उनी बताउँछन्। ‘मैले हरेक दिन बिक्री गर्ने तरकारी तथा फलफूलको झन्डै ९० प्रतिशत रुपैडिया (भारत)बाट आउँछ। करिब १० प्रतिशत मात्रै स्थानीय उत्पादन हुन्छ। सिजनका स्याउ, सुन्तला, अम्बालगायत फलफूल र केही तरकारीबाहेक सबै रुपैडियामै भर पर्नुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘मन्डीमा जान्छु। रुपैडियाको फलफूल र तरकारी ल्याएर बिक्री गर्छु। यसरी काम गरेको पनि वर्षौं बितिसक्यो।’
सुर्खेतकै वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१३ नेवारेकी हिमा सुवेदीको पनि हटिया बजारमा तरकारी तथा फलफूल पसल छ। उनको पसलमा पनि ९० प्रतिशत तरकारी र फलफूल भारतबाटै आउँछ। ‘अहिले पसलमा भएको स्याउ र लसुन चीनको छ। आलु, प्याज, अंगुर, सुन्तला, केरा, करेला, भिन्डी, कागती, खुर्सानीलगायतका सबै तरकारी र फलफूल रुपैडियाबाट आउँछ। सिजनमा जुम्लाको स्याउ, दैलेख र जाजरकोटको सुन्तला पर्याप्त भएका बेलामा पनि ग्राहकहरू रुपैडियाको स्याउ र सुन्तला नै खोज्छन्। त्यसैले स्थानीयसँगै रुपैडियाको पनि सामान बेच्छौं’, उनी भन्छिन्, ‘तर, स्थानीय उत्पादन धेरै समय पाइँदैन। बढीमा तीन महिना मात्रै स्थानीय फलफूल बेच्न पाइन्छ।’
हामीले संकलन गरेको तथ्यांकमा पनि झन्डै ७० प्रतिशत तरकारी र फलफूल भारतबाटै आयात हुने गरेको छ। चित्रबहादुर रोकाया, निमित्त निर्देशक, कर्णाली प्रदेश कृषि निर्देशनालय
कालीकोटको मान्म बजारमा दुई दशकदेखि तरकारी तथा फलफूल व्यवसाय गरिरहेका ठम्मप्रसाद आचार्यको पसलमा पनि भारतीय तरकारी र फलफूलकै आधिपत्य छ। बारीको तरकारी तथा फलफूल सिजनअनुसार तीन महिनालाई मात्रै पुग्छ। बाँकी ९ महिना सीमा पारीकै तरकारी तथा फलफुल बिक्री गर्नुपर्छ। तरकारी खेतीको नमुना गाउँ बरातुका आचार्य भन्छन्, ‘गाउँको बारीको तरकारी बाह्रै महिना पुग्दैन। वर्षमा दुई सिजन गाउँको तरकारी तथा फलफूल आउँछ। बाँकी रुपैडियाकै तरकारी र फलफूलमा भर पर्नुपर्छ। कालीकोट र जुम्लाको स्याउ, आलु सिजनको बेला कुहिएर खेर जान्छ। स्टोरको व्यवस्था नहुँदा तीन महिनामै स्थानीय उत्पादन सकिन्छ। त्यसपछि रुपैडियाको फलफूल र तरकारी बिक्री गर्नुपर्छ।
जुम्लाकी रूपा बुढा, मुगुकी तुलसा शाहीले पनि जुम्ला खलंगा र मुगुको गम्गडी बजारमा तरकारी तथा फलफूल व्यवसाय गर्दै आएका छन्। उनीहरूको पनि समस्या उस्तै छ। गाउँको बारीको तरकारी र फलफूल पर्याप्त पाइँदैन। त्यसैले रुपैडियाकै तरकारी र फलफूल ढुवानी गरेर बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था छ। सागसब्जीलगायत स्थानीय उत्पादन बिक्री भए पनि अधिकांश तरकारी र फलफूल भारतबाटै आयात हुने गरेको छ। रुपैडियाको तरकारी, फलफूल र बोइलर कुखुरा नपुगेको कर्णालीको कुनै ठाउँ नै छैन। रुपैडियाको तरकारी, फलफूल र बोइलर कुखुराका मासु डोल्पा र हुम्लामा त यातायात सेवा नहुँदा जहाज चढेर पुग्छन्।
कर्णाली प्रदेशलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउने प्रदेश सरकारले नीति लिएको छ। मल र विषादी आयातमा रोक लगाएको छ। जसका कारण बजारमा मल र रसायनिक विषादीको कालो बजारी हुन्छ। कालीकोट बरातुका युवा उद्यमी जीवन गिरीले विकल्पै नदिई सरकारले अर्गानिक प्रदेशको नीति लिएको बताउँछन्। ‘सरकारले विकल्प दिन सकेन। जसले गर्दा बजारमा रसायनिक विषादी र मलको कालो बजारी भइरहेको छ। पहिले सहज र सुलभ रूपमा पाइने मल र विषादी अहिले चर्को मूल्य तिरेर किन्नु परिरहेको छ। जैविक मल र विषादीको व्यवस्थापन नगरी सरकारले अर्गानिक प्रदेशका नाममा बजारमा कालो बजारीलाई थप प्रशय दिएको छ’, उनी भन्छन्, ‘किसानको खेतमा मल र विषादी नहुँदा उत्पादनमा कमी आएको छ। यसले तरकारी, फलफूल र खाद्यान्नका लागि हामीलाई भारतमै परनिर्भर बनाएको छ। हाम्रो सरकारका नीति पनि अर्कै मुलुकको हितमा बनाएजस्तो लाग्छ।’
७० प्रतिशत तरकारी र फलफूल भारतबाटै आयात
कर्णाली प्रदेशमै कृषिजन्य वस्तुको न्यून उत्पादन र भण्डारको समस्याले भारतीय तरकारी तथा फलफूलले बजारको ठूलो हिस्सा ओगटेको छ। कृषि क्षेत्रमा सरकारले अर्बौंको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा पनि कर्णालीमा निर्यातभन्दा आयात बढी छ। प्रदेश कृषि निर्देशनालय सुर्खेतको तथ्यांक हेर्दा पनि वार्षिक रूपमा करोडौंको तरकारी तथा फलफूल कर्णालीमा आयत हुने गरेको छ। कर्णालीबाट बिक्री भएको सामग्रीको भने तथ्यांक नै छैन। प्रदेश कृषि निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक चित्रबहादुर रोकाया भन्छन्, ‘यो तथ्यांक पनि कसले राख्ने, कसरी राख्ने अन्योल छ। हामीले बाहिरबाट र स्थानीय उत्पादन गरी संयुक्त रूपमा कर्णालीमा तरकारी र फलफूलको कारोबार कति भयो भनेर अभिलेख राखेका छौं। हामीले संकलन गरेको तथ्यांकमा पनि झन्डै ७० प्रतिशत तरकारी र फलफूल भारतबाटै आयात हुने गरेको छ। पछिल्लो समय कर्णाली प्रदेशमा चितवन, कैलाली, धादिङलगायतका जिल्लाबाट पनि तरकारी तथा फलफूल आयात हुने गरेको छ।
सुर्खेतमा वार्षिक कारोबार हुने तरकारी तथा फलफूलमा बारीको ४० प्रतिशत छ भने पारिको हिस्सा ६० प्रतिशत छ। प्याज त झन्डै ९५ प्रतिशत रुपैडियाकै आउँछ। प्रायः मानिसहरूले बारीको तरकारी खोज्छन् भने होटलहरूको माग पारिकै तरकारीको हुन्छ। केशर रास्कोटी, व्यवस्थापक, सुर्खेत कृषिबजार
सुर्खेतको तरकारी बजारको नामै चलेको पूजा सब्जीमन्डीमा पनि अधिकांश तरकारी र फलफूल सबै रुपैडियाकै छ। वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–९ लाटिकोइलीकी पूजा सिंह भन्छिन्, ‘हामीले सब्जीमन्डी सञ्चालनमा ल्याएको १७ वर्ष भयो। हामीले बिक्री गर्ने तरकारी तथा फलफूल ९० प्रतिशत रुपैडियाकै हो। केही कारणले भारतको तरकारी र फलफूल आयात भएन भने हाम्रो व्यवसाय नै धरापमा पर्छ। हरेक परिवारको चुलोमा तरकारी पाक्न बन्द हुन्छ।’
कृषि निर्देशनालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा कर्णालीमा तरकारी १६ हजार ४ सय ३५ मेट्रिक टन, फलफूल १२ हजार ५ सय ५० मेट्रिक टन, मसला बाली १ हजार ८ सय ७० मेट्रिक टन, आलु ५ हजार ६ सय ३० मेट्रिक टन आयात भएको छ। यस्तै २०७८/०७९ मा तरकारी १७ हजार ७ सय ४३ मेट्रिक टन, फलफूल १० हजार १ सय ५९ मेट्रिक टन, मसलाबाली ३ हजार १३ मेट्रिक टन, आलु ४ हजार ५ सय ८ मेट्रिक टन आयात भएको छ। यस्तै आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा तरकारी ११ हजार १९ मेट्रिक टन, फलफूल ९ हजार ७ सय ३३ मेट्रिक टन, मसलाबाली ३ सय ४७ मेट्रिक टन, आलु ४ हजार ५ सय २४ मेट्रिक टन आयात भएको छ। यस्तै चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को माघ मसान्तसम्म तरकारी ४ हजार ८ सय २६ मेट्रिक टन, फलफूल ४ हजार ५ सय १९ मेट्रिक टन, मसलाबाली २ सय १७ मेट्रिक टन, आलु २ हजार ५ सय २६ मेट्रिक टन आयात भएको छ।
कृषि निर्देशनालयका अनुसार तरकारी तथा फलफूलमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा तरकारी १९ करोड ७२ लाख २० हजार, फलफूल ६२ करोड, ७५ लाख, मसला बाली ३ करोड, ४० लाख ३४ हजार, आलु ९ करोड ४० लाख २१ हजार मूल्य बराबरको आयात भएको छ। यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा तरकारी २४ करोड ८४ लाख १२ हजार, फलफूल ४९ करोड ७७ लाख ५६ हजार, मसला बाली ५ करोड ६ लाख ६० हजार र आलु ९ करोड ८१ लाख ९२ हजारको आयात भएको छ।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा तरकारी ५८ करोड ८४ लाख ३२ हजार, फलफूल ८७ करोड ५९ लाख ७० हजार, मसला बाली २ करोड ६० लाख २५ हजार र आलु १६ करोड २८ लाख ६४ हजारको आयात भएको छ। यस्तै चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को माघ मसान्तसम्ममा तरकारी २४ करोड ५५ लाख ३९ हजार, फलफूल ४६ करोड ९५ लाख ८१ हजार, मसला बाली २ करोड ६३ लाख ९२ हजार र आलु ९ करोड ९५ लाख ५२ हजारको आयात भएको छ।
राज्यले अनुदान दिने नक्कली किसानलाई हो। असली किसानले अनुदान नै पाउँदैनन्। अनि कसरी कर्णालीमा कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन सक्छ ?’ नवीन शाही, नागरिक समाजका अगुवा
सुर्खेतमा पनि तरकारी तथा फलफूल वार्षिक आयात हुने जम्मा परिमाणको झन्डै ६० प्रतिशत रुपैडियाबाट आयात हँुदै आएको सुर्खेत कृषि बजारका व्यवस्थापक केशर रास्कोटीले बताए। ‘सुर्खेतमा वार्षिक कारोबार हुने तरकारी तथा फलफूलमा बारीको ४० प्रतिशत छ भने पारीको हिस्सा ६० प्रतिशत छ। प्याज त झन्डै ९५ प्रतिशत रुपैडियाकै आउँछ’, उनले भने, ‘प्रायः मानिसहरूले बारीको तरकारी खोज्छन् भने होटलहरूको माग पारीकै तरकारीमा हुन्छ। बारीमा फलेको आलुले समोसा राम्रो हुँदैन भन्छन्। स्थानीय तरकारी काट्न पनि झन्झट मान्छन्। मूल्य पनि बढी तिर्नुपर्छ। रुपैडियाको ठूलो दाना भएको आलु बारीभन्दा सस्तो र ठूलो पनि हुन्छ।’
उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०८९ मा सुर्खेत कृषि बजारमा मात्र २८ हजार ३ सय मेट्रिक टन तरकारी तथा फलफूल आयात भएको थियो। यस्तै २०७९/०८० मा २६ हजार ३ सय १७ मेट्रिक टन र चालु आर्थिक वर्षको फागुन ९ गतेसम्म १३ हजार १ सय ८० मेट्रिक टन तरकारी तथा फलफूल आयात गरिएको छ।
कृषि अनुदानमै झन्डै ११ अर्ब लगानी
कर्णालीका १० जिल्लामा कृषि अनुदानकै नाममा विगत ६ वर्षमा १० अर्ब ८६ करोड बजेट खर्च भएको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०८९/८० सम्ममा कृषि अनुदानकै नाममा १४ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख ९ हजार विनियोजन गरिएको थियो। त्यसमध्ये करिब ११ अर्ब बजेट खर्च भएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता धनबहादुर कठायतका अनुसार २०७४/७५ मा विनियोजित बजेट १० करोड ७ लाख ७७ हजारमध्ये ६ करोड ५४ लाख ७६ हजार खर्च भएको थियो। २०७५/७६ मा २ अर्ब ८४ करोड १९ लाख ९ हजारमध्ये १ अर्ब ९५ करोड ५२ लाख ५२ हजार, २०७६/७७ मा ३ अर्ब ४५ करोड १ लाख ८६ हजारमध्ये २ अर्ब ७० करोड ७८ लाख ५२ हजार खर्च भएको थियो। २०७७/७८ मा २ अर्ब ७० करोड ४३ लाख ४० हजार बजेटमध्ये २ अर्ब २० करोड ६४ लाख ९५ हजार, २०७८/७९ मा २ अर्ब ९४ करोड ७० लाख ५ हजारमध्ये २ अर्ब २३ करोड १० हजार र २०७९/८० मा २ अर्ब ४१ करोड ४० लाख ९२ हजारमध्ये १ अर्ब ६९ करोड ६९ लाख ७६ हजार खर्च भएको छ। चालू आव २०८०/८१ मा कुल बजेट २ अर्ब ११ करोड २७ लाख ५ हजार विनियोजन गरिएको छ। यो रकम खर्च हुने प्रक्रियामा छ।
प्रदेश सरकारको यत्रो लगानी हुँदा पनि तरकारी र फलफूल आयातमा बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ बाहिरिने गरेको छ। भारतबाट दैनिक रूपमा दर्जनौं गाडीहरूले तरकारी तथा फलफूल ओसारिरहेका छन्। प्रदेश सरकारले भने कृषिमा कर्णालीलाई आत्मनिर्भर बनाउने भन्दै अर्बौं रुपैयाँ खन्याइरहेको छ। त्यो लगानीअनुसार प्रतिफल भने देखिँदैन। सरकारले कृषिमा बर्सेनि अर्बौं रकम लगानी गरे पनि प्रतिफल भने सन्तोषजनक नरहेको सरकारी तथ्यांकले नै देखाउँछ।
सरकारले विकल्पै नदिई अर्गानिक प्रदेशको नीति लिएको छ। जसले गर्दा बजारमा रसायनिक विषादी र मलको कालोबजारी भइरहेको छ। पहिले सहज र सुलभ रूपमा पाइने मल र विषादी अहिले चर्को मूल्य तिरेर किन्नु परिरहेको छ। जैविक मल र विषादीको व्यवस्थापन नगरी सरकारले अर्गानिक प्रदेशका नाममा बजारमा कालोबजारीलाई थप प्रसय दिएको छ। जीवन गिरी, युवा उद्यमी
भान्छामा दैनिक रूपमा प्रयोग हुने तरकारी, फलफूल नै बारीको भन्दा पारीको बाहुल्यता छ। नागरिक समाजका अगुवा नवीन शाहीले भन्छन्, ‘राज्यले अनुदान दिने नक्कली किसानलाई हो। असली किसानले अनुदान नै पाउँदैनन्। अनि कसरी कर्णालीमा कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन सक्छ?’ सरकारले वास्तविक किसानलाई प्याकेजमा लगानी र बजारको व्यवस्था गरेमात्र कर्णालीको कृषि आत्मनिर्भर बनाउन सम्भव हुने उनी बताउँछन्। ‘गाउँमा फलाएको तरकारी खेर गइरहेको छ। बजारमा भने भारतकै तरकारी छ्यापछ्यापी छ। तरकारी र फलफूल बजार माफियाको कब्जामा छ। बजारलाई माफियाबाट मुक्त नबनाएसम्म यो अवस्था हट्दैन’, उनी भन्छन्, ‘बाध्यताले रुपैडियाको तरकारी र फलफूल किनेर ल्याउनुपर्छ। बजारमा अनुगमन पनि हुँदैन। जसले जे पनि बिक्री गर्न पाएका छन्।’ उनी मानव स्वास्थ्यका विषयमा कसैलाई चासो नभएको र अहिले प्रविधिको विकास हातहातमा पुगिसक्दा पनि दैनिक उपभोग्य बस्तुको बिषादी भए नभएको परीक्षणसमेत नभएको बताउँछन्।
७० प्रतिशत कृषकलाई आफ्नो उत्पादन आफैंलाई पुग्दैन
कर्णाली प्रदेशका ७० प्रतिशत किसानलाई आफ्नो उब्जनीले आफैंलाई खान पुग्दैन। कर्णाली प्रदेशमा रहेको जनसंख्याको ८२ दशमलव ६३ प्रतिशत जनता कृषि पेसामा आबद्ध छन्। जसमा ३० प्रतिशत किसान मात्रै कृषिमा आत्मनिर्भर छन्। राष्ट्रिय कृषि गणना, २०७८ का अनुसार प्रदेशका ७० प्रतिशत परिवारलाई कृषिको उत्पादनले वर्षभरि खाना पुग्दैन। राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ अनुसार कर्णालीमा तीन लाख दुई हजार परिवारले कृषि पेसा गर्दै आएकोमा जम्मा ३० प्रतिशत अर्थात् ९० हजार ६ सय परिवार मात्रै कृषिमा आत्मनिर्भर छन्। अधिकांश परिवारलाई भने वर्षभरि खाना नपुग्ने गरेको तथ्यांक छ। कृषिमा नयाँ प्रविधिको विस्तार भने भएको पाइएको छ। फलामे हलोको प्रयोग घटेको छ भने ट्याक्टर र पावरट्रिलरको प्रयोग गर्नेको संख्या वृद्धि भएको देखिएको छ। कर्णालीमा ८.१ प्रतिशत फलामे हलो, ५.१ प्रतिशत ट्याक्टर र ४.५ प्रतिशत पावरट्रिलर प्रयोगकर्ता रहेको तथ्यांक छ।
कर्णालीमा निर्वाहमुखी कृषि बढी छ। व्यावसायिक रूपमा त्यसलाई रूपान्त्रण गर्न जरुरी छ। सेवा निवृत्त बागबानी अधिकृत भक्तिराम शर्माले कर्णालीमा कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व नै निकै कम रहेको बताउँछन्। ‘कृषि क्षेत्रमा लागेका मानिसहरू अन्य रोजगारी नपाएर यसमा अल्झिएको देखिन्छ। कर्णालीको कृषिलाई व्यवसायीकरण नगरी कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन सम्भव नै छैन। कर्णालीको उत्पादनलाई व्यावसायिक बनाएर बजारीकरणका लागि सहज यातायात सेवा पनि जरुरी छ’, उनी भन्छन्।
नेपालमा परम्परागत कृषि प्रणालीकै बाहुल्यता छ। त्यसमा पनि कर्णाली प्रदेश अन्य क्षेत्रमा जस्तै कृषिको आधुनिकीकरणमा पनि पछाडि नै छ। यद्यपि केही आधुनिक उपकरणको प्रयोग भने बढ्दो छ। खेतीपातीको समयमा खेती किसानीको काम गर्ने र अन्य समयमा केही पनि काम नहुने अवस्था कर्णालीमा बढी देखिन्छ। त्यसो हुँदा यहाँका बढी युवाहरू कालापहाड अर्थात् भारततर्फ मजदुरी गर्न जान्छन्। फाँता गाउँपालिका–९ का अध्यक्ष मानसिंह बमले भन्छन्, ‘गाउँमा कृषिका लागि सिँचाइको सुविधा छैन। आकाशे पानीको भरमा खेती हुने जमिन बाँझै छ। युवाहरू कालापहाड नगए कत्तिको चुलो नै बल्दैन। यहाँका नागरिकले व्यावसायिक कृषि गर्न चाहेर पनि सम्भव देखिँदैन। कर्णालीका विकट जिल्लाहरूमा पलाँताकैजस्तो समस्या छ। अर्को बसाइँसराइका कारण पनि कर्णालीको कृषि क्षेत्र प्रभावित बनेको छ। गाउँबाट सहर पसेकाहरूको जग्गा बाँझै छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
