निषेधित क्षेत्रमा जाने पर्यटकले अनलाइनबाट ‘रुट परमिट’ लिन पाइने

निषेधित क्षेत्रमा जाने पर्यटकले अनलाइनबाट ‘रुट परमिट’ लिन पाइने
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

काठमाडौं :  अध्यागमन विभागले निषेधित क्षेत्रमा जाने स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकका लागि विद्युतीय प्रणाली (अनलाइन) मार्फत रुट परमिट जारी गरेको छ। ट्रेकिङ एजेन्सीज् एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)को पहलमा विभागले निषेधित क्षेत्रमा घुम्न जाने पर्यटकलाई अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउनका लागि विद्युतीय माध्यमबाट ‘रुट परमिट’ लिनसक्ने व्यवस्था गरेको हो। 

निषेधित क्षेत्रमा जाने पर्यटकलाई यसअघि अध्यागमन विभागले कागजी प्रक्रियाबाट मात्र अनुमतिपत्र प्रदान गर्दै आएकोमा गत हप्तादेखि भने विद्युतीय माध्यममार्फत रुट परमिट दिने व्यवस्था मिलाएको टानका महासचिव विनोद सापकोटाले जानकारी दिए।

उनका अनुसार म्याजिकल नेपाल प्रालिमार्फत तीनजना चिनियाँ नागरिकको अनलाइन माध्यममार्फत रुट परमिट जारी गरिएको छ। अनलाइनमार्फत रुट जारी हुने चिनियाँ नागरिकमा बिङ सी, छिछि पिङ, विनहुवा लुओ छन्। अनलाइनमार्फत रुट परमिट दिने व्यवस्था भएसँगै अब मुस्ताङको माथिल्लो भाग, डोल्पाको माथिल्लो भाग, गोरखाको मनास्लु क्षेत्रका चुम र नुव्री भ्याली, हुम्ला जिल्लाको सिमकोट, चङ्खेली र नाम्खा साथै ताप्लेजुङको कञ्चनजङ्गा क्षेत्र जाने पर्यटकलाई सहज हुने भएको छ।

टानका अध्यक्ष नीलहरि बास्तोलाले निषेधित क्षेत्रको परमिट अनलाइनमार्फत गर्दा पदयात्रा पर्यटक व्यवसायीलाई सहज हुने जानकारी दिए। “जति धेरै पर्यटकलाई सहजता दिन सक्यो त्यति नै धेरै पर्यटक नेपाल घुम्नका लागि आउँछन्, उक्त अनलाइन सेवाले पर्यटन व्यवसायीलाई सहयोग पुग्ने विश्वास मैले लिएको छु”,  उनले भने।

अध्यागमन विभागका निमित्त महानिर्देशक कृष्णबहादुर कटुवालले अनलाइन प्रणालीमार्फत परमिट खुला गरेसँगै लामो समय लगाएर प्राप्त गरिने प्रक्रियाको अन्त्य भएको बताए। उक्त प्रणालीसँगै पर्यटकले अब सहजैरुपमा आफ्नो कम्पनी तथा व्यक्तिगत खाताबाट ‘क्युआर पेमेन्ट’ गरी सहज तरिकाले परमिट लिन सकिने उनको भनाइ छ। –रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.