कर्णाली प्रदेशका ७० प्रतिशत बासिन्दाले उब्जाएको तरकारी फलफूल उनीहरूकै लागि पनि अपुग हुन्छ। प्रदेशका ७० प्रतिशत परिवारलाई कृषिको उत्पादनले वर्षभरि खाना पुग्दैन। त्यसैले त प्रदेशभरकै तरकारी फलफूलको आवश्यकताको पूर्ति आयातबाट हुन्छ। नेपालकै अरू प्रदेशबाट कताकति र मूल रूपमा भारतीय बजारले यहाँको आवश्यकता पूर्ति गर्छ।
कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लाका भान्छाहरूसमेत भारतीय तरकारी, फलफूल पुग्छ। आयातित वस्तुबिना भान्छा अधुरो हुन्छ। एक त मुलुकभरकै कृषि प्रणाली निर्वाहमुखी छ। व्यावसायिकताको अभाव जताततै छ। कर्णाली प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा कृषि छ। र उसको नीति भनेको आयात प्रतिस्थापन गर्ने हो। त्यसैले त गएका ६ वर्षमा मात्रै प्रदेश सरकारले कृषिमा १० अर्ब रुपैयाँ अनुदान बाँडेको छ।
प्रदेश सरकारले त्यतिका अनुदान वितरण गर्दा पनि कृषिमा परनिर्भरता उस्तै रहनुको रहस्य खोजीको विषय हो। कि लक्षित वर्गले अनुदान प्राप्त गरेको छैन, कि अनुदानको दुरुपयोग भएको छ। प्रदेशलाई अर्गानिक बनाउने भनेर सरकारले रासायनिक मल र आधुनिक बिउमा प्रतिबन्ध पनि लगाएको छ। अर्गानिकका नाममा जसरी श्रीलंकामा उत्पादनै न्यून भयो र अर्थतन्त्रलाई नै कमजोर बनायो, त्यसबाट समेत पाठ नसिकी हचुवाका भरमा अर्गानिकको बाटोमा लागिहाल्नु हतार भएको छ। त्यसैले त मल र बिउको कालोबजारी मौलाएको छ प्रदेशभरि। पहिला अर्गानिकको तयारी पूरा गरेरमात्रै प्रतिबन्धको तगारो हाल्नुपर्ने थियो।
कतिपयले कृषि उत्पादकत्व कर्णालीमा कमजोर रहेको पनि बताउँछन्। तर त्यसलाई असत्य सावित गर्ने भनेको प्रविधिको प्रयोगबाट हो। मरुभूमिमात्रै भएको इजरायलले त कृषिमा तरक्की गरेर निर्यात गर्छ भने कर्णालीको भूगोललाई कृषिका दृष्टिले अर्घेल्याइँ गर्न जरुरी छैन। यहाँको भूगोलको विशेषता अनुरूपका तरकारी फलाउन आजको विज्ञानले सम्भव बनाइसकेको छ। तर, प्रविधि र आधुनिकीकरण भनेको केवल हलोको सट्टा ट्याक्टरले खेतबारी जोत्नुमात्रै पनि होइन। खेतीयोग्य जमिन बाँझै कर्णालीमा पनि छ अन्तजस्तै। रोजगारीका लागि भारत भासिनेको संख्या कम भएको छैन।
कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने, व्यावसायिक बनाउने र यान्त्रिकीकरणको नाममा ट्याक्टरभन्दा माथि उठ्ने तथा रोजगारीसँग जोड्ने गरियो भनेमात्रै कर्णालीलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ। सिंगो नेपालले नै त्यसो गर्नुपर्छ। कृषि पेसालाई पछौटेपनको चिनारी होइन, सम्मानित व्यवसायमा रूपान्तरण गर्न जरुरी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
