एमाले र रास्वपाका सांसदहरूको नाराबाजीपछि प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित

एमाले र रास्वपाका सांसदहरूको नाराबाजीपछि प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित

काठमाडौं : नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूको अवरोधका कारण प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित भएको छ। उनीहरूले  विवादित मन्त्रीहरूको बारेमा संसदमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गरेका छन्।

आकस्मिक समय लिएर एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले विवादित मन्त्रीहरूको राजीनामाको विषय, मिटरब्याजी,किसानलगायतका विषयमा संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ माग गरेका थिए । विपक्षीका माग सम्बोधनमा सरकार गम्भीर नभएको बताउँदै विवादित मन्त्रीहरूका विषयमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिएसम्म बैठक चल्न नदिने चेतावनी समेत दिए।

बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले मिटरब्याज पीडित जनताले न्याय नपाएको, दुग्ध किसानका समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर नभएको र लघुवित्त पीडितले न्याय नपाएको उल्लेख गर्दै समस्या समाधानमा ठोस सम्बोधन नभए बैठक अवरोध गर्ने चेतावनी दिए।

यसैगरी रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले विवादित मन्त्रीहरूका बारेमा प्रधानमन्त्रीले तत्काल जवाफ दिनुपर्ने माग गरे। लामिछाने सभामुखबाट स्पष्ट रुलिङ गरेपछि सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ किन नदिएको भनी प्रश्न गरे। उनले लघुवित्त र दूध किसानको समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

फागुन ६ गतेदेखि विवादित मन्त्रीलगायत अन्य जनसरोकारका विषयमा प्रश्न उठाउँदै आएको भएपनि सरकारले जवाफ नदिएको भन्दै उनीहरूले प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारकाविरुद्ध नाराबाजी समेत गरे। 

उनीहरूले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहन बस्नेत र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री सुदन किरातीको राजीनामा माग गरेका छन्।  

सभामुख देवराज घिमिरेले बैठकको कार्यसूची अगाडि बढाउन सहयोग गर्न आग्रह गर्दा पनि विपक्षी दलका  सांसदहरूले अवरोध कायमै राखेपछि बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको छ।

 

 


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.