झापाको काँकडभिट्टा र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरबाट पैदल हिँडेका मिटरब्याजपीडित काठमाडौं आइपुगेका छन्। खालीखुट्टा वा चप्पल लगाएका पीडितहरूका पैतलामा घाउ छ। कैयौंका खुट्टामा फोका देखिन्छन्। दुखाई बेहिसाब छ। त्योभन्दा बढी उनीहरूको मन दुखेको छ।
पीडितहरू २५ दिन पैदलै हिँडे। सवारी साधनको समेत प्रयोग गरेनन्। न्यायको आसमा संघीय राजधानी प्रवेश गरेका पीडितहरूको आँखामा आँसु छ । २५ दिन पैदलै हिँड्नु रहर होइन। उनीहरूको बाध्यता हो। राज्यका कामकारबाहीकै कारण पुनः घरबार छोडेर आउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो। राज्यको कामकारबाही र कर्मको पराकाष्ठा हो, यो। यो अवस्था आउनु एकदमै लज्जाको विषय हो।
संविधान, कानुनको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी कार्यपालिकाको हो। सरकारले मिटरब्याज पीडितसँग २०७९ चैत १८ गते पाँचबुँदे सहमति गरेको थियो। सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति गलत हो। सम्झौताको कार्यान्वयनमा सरकार इमानदार हुनुपर्छ। अभिभावकका रूपमा रहेको सरकार जवाफदेही हुनुपर्छ। आमजनताको नजरमा सरकार निकम्मा देखिनु हुँदैन।
सरकारले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। आठ महिनासम्म अध्ययन गरेपछि आयोगले गत मंसिरमा नै अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको हो। आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्ने भए किन आयोग बनाएको ? जवाफदेहिता खोइ ?
पीडितले तीन तहको संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग बैध अपेक्षा गरेका हुन्। लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा न्यायका लागि यस हदसम्मको अवस्था सिर्जना हुनु एकदमै लज्जाको विषय हो। अब सरकार मुकदर्शक बन्नु हुँदैन।
सरकारले कानुनी शासनको अनुभूति दिलाउनुपर्छ। पीडितहरूका पीडाको शीघ्र सम्बोधन गर्नुपर्छ। जनताको शासन व्यवस्थामा जनता नै सर्वोच्च हुन्।
(डा. आचार्य, संवैधानिक कानुनका ज्ञाता हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
