सहकारी पीडितका माग
- सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत फिर्तालाई सुरक्षा प्रदान गर्न बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाका लागि मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाउने, समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाबाट बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्दा स्पष्ट कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिसँग मन्त्रालयले समन्वय गर्ने
- सहकारी संस्थाबाट भएको कर्जा असुली प्रक्रियालाई छिटो–छरितो र प्रभावकारी बनाउन कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरणको स्थापना गर्न तत्काल कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने
- सहकारी क्षेत्रको सुधार गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्थाभित्र तत्काल सुधार गर्न सकिने र कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भए त्यस्तो विषयमा समेत तत्काल मन्त्रालय, सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समितिबाट आवश्यक गृहकार्य अघि बढाउने
लघुवित्तपीडितका माग
- लघुवित्तीय संस्थाहरूद्वारा लगाइएको सामूहिक ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने
- आम गरिब किसानहरूलाई निःशुल्क ऋण प्रदान
- आवश्यकता र क्षमतामा आधारित काम र दामको व्यवस्था
- समाजवादी अर्थतन्त्रको विकास
- जनपक्षीय मौद्रिक नीति कायम
- कालोसूची तथा धितो लिलाम फुकुवा
- भूमिहीन तथा वित्तीय शोषणका पीडितहरूलाई मुआब्जाको व्यवस्था
- प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्र प्रमुखको व्यवस्था
मिटरब्याजी पीडितका माग
- मिटरब्याजसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फर्जी लिखतहरू (तमसुक, दृष्टिबन्धक, रजिस्ट्रेसन र चेक) अवैध घोषणा गर्नुपर्ने
- जुनसुकै तहमा भएको पीडितको सम्पत्तिाको हक हस्तान्तरण बदर गरी जायजेथा फिर्ता गर्नुपर्ने
- विभिन्न तहका अदालतमा मिटरब्याजी साहुले पीडितविरुद्ध दिएका मुद्दाको दर्ता र सम्पूर्ण अदालती प्रक्रिया स्थगित गर्नुपर्ने
- फैसला भइसकेका मुद्दाहरू आयोगमा पेस गर्न लगाएर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने
- फर्जी लिखत (चेक बाउन्स) समेतका आधारमा सजाय कटाइरहेका पीडितको रिहाइ, जरिवाना मिनाहा र बिगो खारेज गर्नुपर्ने
- मिटरब्याजसँग सम्बन्धित निवेदनका सरकारी तथ्यांक अपूर्ण भएकाले तत्काल नयाँ निवेदन दर्ता खुला गरी पीडितहरूको अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने
- साहु, महाजनलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्नुपर्ने
- साहु महाजनले आफूविरुद्धको उजुरी लिने निषेधाज्ञा रद्द गर्नुपर्ने
- वास्तविक लेनदेन यकिन गरी साहुको सम्पत्तिा शुद्घीकरणसम्बन्धी कानुन आकर्षित गराई ऋण लगानी गरेको रकमको स्रोत छानबिन गर्नुपर्ने
- मिटरब्याज साहु, महाजनद्वारा गराइएका आत्महत्या दुरुत्साहन, दुव्र्यवहार, महिलामाथि हुने ज्यादती तथा यौन हिंसा र मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको गम्भीर छानबिन गरी कानुनी कारबाही र पीडित परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने
- अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्नुपर्ने
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
