बालकुमारी घटना : प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदै तत्कालीन सिडिओ पण्डितले गृहमै पाए महत्वपूर्ण जिम्मेवारी

बालकुमारी घटना : प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदै तत्कालीन सिडिओ पण्डितले गृहमै पाए महत्वपूर्ण जिम्मेवारी

काठमाडौं : बालकुमारी घटनापछि तत्कालीन ललितपुरका सिडिओबाट हटाइएका विवादास्पद छविका सहसचिव रुद्रप्रसाद पण्डितले गृहमन्त्रालयमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएका छन्। पण्डितकै आदेशमा कोरियन भाषा परीक्षा इपीएस कार्यालय परिसरमा भएको आन्दोलनमा प्रहरीले गोली चलाउँदा दुई जना युवकको ज्यान गएको थियो। 

बालकुमारी घटनाको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदै गृह मन्त्रालयले पण्डितलाई कर्मचारी महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको हो। उनले कार्यभारसमेत सम्हालिसकेका छन्।

बालकुमारी घटनाको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षीलगायत अन्य दलहरूले संसदमा विरोध गरिरहेका छन्। तर, गृह मन्त्रालयले भने सोही घटनामा संलग्न तत्कालीन सिडिओ पण्डितलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको हो।

‘कम्तीमा प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुन्जेल पण्डितलाई जिम्मेवारी नदिएको भए हुन्थ्यो। यसले गृह मन्त्रालय नै उक्त घटनाप्रति संवेदनशील नरहेको जस्तो देखियो।’

 

‘प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदै सोही घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिनुले गृह मन्त्रालयले बालकुमारी घटनालाई सामसुम पार्न खोजेजस्तो भयो,' गृहका एक सहसचिवले भने।

छानविन समितिले बालकुमारी घटनाबारे पण्डितको समेत बयान लिएको थियो। तर, प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदै पण्डितको जिम्मेवारी तोकिनु कानुनी राज्यको उपहास भएको ती सहसचिवले अन्नपूर्णसँग भने। उनले भने, ‘कम्तीमा प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुन्जेल पण्डितलाई जिम्मेवारी नदिएको भए हुन्थ्यो। यसले गृह मन्त्रालय नै उक्त घटनाप्रति संवेदनशील नरहेको जस्तो देखियो।’

डीएसपीलाई निलम्बनमा राखेर कर्मचारीलाई जिम्मेवारी तोकेकोप्रति प्रहरीसमेत असन्तुष्ट छ। ‘एउटै घटनामा संलग्न प्रहरी निलम्बनमा छन्। गोली चलाउन आदेश दिने सिडिओले महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएका छन्। यसले प्रहरीको मनोबल घटाएको छ,' प्रहरीका एक एआइजीले अन्नपूर्णसँग भने। 

घटनाको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएकाले बालकुमारी घटनामा को कति दोषी छन् भन्ने अहिलेसम्म खुलेको छैन। बालकुमारी घटना हुँदा पण्डित ललितपुरको प्रमुख जिल्ला अधिकारी थिए। पण्डितले नै प्रहरीलाई गोली हान्ने आदेश दिएको भनिएको छ। पण्डितकै निर्देशनमा बालकुमारीमा प्रहरी खटिएको र वातावरण सहजै भएकाबेला गोली हान्ने आदेश दिएको उनीमाथि आरोप लागेको छ।

गृह मन्त्रालयले माओवादी केन्द्र निकट भएकै कारण घटनाको वास्तविकता सार्वजनिक नहुँदै पण्डितलाई प्रशासन महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी तोकेको छ। गृह मन्त्रालयले बालकुमारी घटना भएलगत्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारी पण्डित र ललितपुर प्रहरी प्रमुखलाई जिम्मेवारी खोसेर फिर्ता बोलाएको थियो।
 
पण्डितलाई कर्मचारी महाशाखा प्रमुख बनाएपछि गृह मन्त्रालयका कर्मचारीबीच चरम असन्तुष्टि छाएको छ। पण्डित माओवादी निकट कर्मचारी हुन्। पण्डितभन्दा काविल र सक्षम सह-सचिवहरू भए पनि माओवादीप्रति आस्था राखैकै कारण प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदै पण्डितले महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएपछि कर्मचारीहरूसमेत असन्तुष्ट छन्। 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ र ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई प्रतिवेदन अध्ययनको जिम्मा दिएका हुन्।

गत पुस १३ गते ललितपुरको बालकुमारीमा भएको प्रदर्शनमा प्रहरीको गोली लागेर अछामका वीरेन्द्र शाह र दैलेखका सुजन रावतको मृत्यु भएको थियो। प्रदर्शनमा मन्त्री ज्वाला सवार गाडी प्रदर्शनकारीले जलाएका थिए।

लगत्तै सरकारले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। आयोगमा पूर्वअतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक अरूणकुमार बिसी र गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई सदस्य थिए। आयोगले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदनमा मन्त्री प्रकाश ज्वालाका कारण घटना भएको बताइए पनि  प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुदा सत्यतथ्य थाहा हुन सकेको छैन।

यसैबीच सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बालकुमारी घटनाको प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने जिम्मा दुई मन्त्रीलाई दिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ र ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई प्रतिवेदन अध्ययनको जिम्मा दिएका हुन्। फागुन १८ गते सुझाव पेस गर्नसमेत प्रधानमन्त्री दाहालले निर्देशन दिएका छन्। सोही दिन सरकारले संसदमा बालकुमारी घटनाका विषयमा जानकारी गराउने कार्यक्रम छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.