सिंहदरबार तात्‍नुपर्नेमा शिथिल भयो, कर्मचारीमा निर्णय नगर्ने र पन्छाउन खोज्ने प्रवृत्ति बढ्यो : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सिंहदरबार शिथिल हुन खोजेको महसुस भएको बताएका छन्। बिहीबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आयोजित नेपाल सरकारको अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा उनले सिंहदरबारमा विकास निर्माण प्रशासनको हिसाबले तात्नुपर्नेमा नभइरहेको दाबी गरेका हुन्।

आफूले कार्यकाल एक वर्ष पुगेको अवसरमा सिंहदरबार केन्द्रित भएर संकल्प गरेको भए पनि २ महिनामा नै कताकता शिथिलता भइरहेको उल्लेख गरे। 

‘अहिले हाम्रो सबैभन्दा ठूलो चुनौति भनेकै समयमै निर्णय नगर्ने र सकेसम्म निर्णय पन्छाउन खोज्ने प्रवृत्ति र अन्तर निकाय समन्वय गर्नुपर्ने विषयमा तत्परता देखा नपर्नु। प्रचलित ऐन, नियम, परिधिभित्र निर्णय गर्न कसैले हिच्किचाउँनु हुँदैन, हिच्किचाउँनु पर्दैन पनि यो आत्मविश्वास कसरी  बढाउने भन्ने चुनौती भएको छ।’

प्रचण्डले कर्मचारीतन्त्रभित्र निर्णय गर्नेभन्दा निर्णय नगर्ने सोच बढेको उनले बताए। निर्णय नगर्दा समस्यामा परिँदैन भन्ने सोचको खतरा कर्मचारीमा बढेको उनको भनाई छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जिम्मेवारी पन्छाएर राज्यलाई क्षति भए सोही व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति भराउने प्रणाली आवश्यक भएको दाबी गरे। 

‘पछिल्लो समयमा प्रशासनयन्त्रमा काम गरे कारवाही भोग्नुपर्ने तर, कामै नगरे बच्न सकिने मनसाय बढ्दै गएको देखिन्छ’, उनले भने,‘अब यसको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। यसको असर अन्ततः हाम्रा उपलब्धि र राजनीतिक व्यवस्थाको रक्षा र विकासमा पर्छ भन्ने हेक्का राख्नु जरूरी छ।’ 

 प्रचण्डले समग्र प्रशासनिक संयन्त्रको कार्यान्वयन क्षमता बढाई अपेक्षित नतिजा निर्धारित समयमै हासिल गर्नुपर्ने बताए। ‘नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र कार्यक्रमबीच तादम्यता नमिल्दा परिणाम आइरहेको छैन। मन्त्रालयहरू तथा अन्य निकायले निर्धारित वार्षिक लक्ष्य र सूचकअनुसार कार्यसम्पादन पूरा गर्नु नपर्ने र राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वहरू निर्णय लिन हिच्किचाउने प्रबृत्ति मौलाउँदै जानु सकारात्मक सन्देश होइन’,उनले भने।

मन्त्रालयगत कार्यसम्पादनस्तरको आँकडा हेर्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्ने र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको प्रगति स्थिति कमजोर हुनुले पुँजी निर्माणको स्थिति कमजोर देखाएको उल्लेख गरे। उनले प्रगति समीक्षाबाट देखिएको नतिजाले गम्भीर बनाएको र यसले परम्परागत कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्नैपर्ने अनिवार्य भएको स्पष्ट पारे।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनतालाई विकासको अनुभुत हुने आयोजनालाई बजेट दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए। उनले नयाँ आयोजना अपरिहार्य र जनताले विकासको प्रत्याभूत हुनेमात्र आगामी बजेटमा राख्नुपर्ने धारणा राखे। उनले तीन तहका सरकारबीच समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरे।