वीरगन्ज : वीरगन्जको मुख्य सडक (मेनरोड) वर्षौदेखि विस्तार नहुँदा सहरको ट्राफिक व्यवस्थापन नै अस्तव्यस्त बन्नुका साथै सहरको सौन्दर्यकरणमा पनि असर परेको छ।
त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत पर्ने वीरगन्जको गण्डक चोकदेखि पावर हाउस चोक, घण्टाघर, आदर्शनगर, रजतजयन्ती चोक, शंकराचार्यद्वार हुँदै मितेरीपुलसम्मको मेनरोड २५/२५ मिटर विस्तार गर्ने निर्णय सडक विभागले २०६९ सालमै गरेको थियो।
तर सरकार आफैंले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा देखाएको उदासीनता र सर्वोच्च अदालतको बाधाका कारण वीरगन्ज महानगरको मेनरोड अझैसम्म पनि विस्तार हुन सकेको छैन। मेनरोड विस्तार हुन नसक्दा मधेस प्रदेशको एक मात्र महानगर वीरगन्जको मुख्य बजार क्षेत्रमा ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त बनेको हो।
विशेष गरी घण्टाघरदेखि छपकैयाको नारायणी अस्पतालसम्मको मेनरोडमा बिहान र साँझको समयमा सडक साँघुरो भएका कारण ट्राफिक जाम नै लाग्ने गरेको छ। बिहान कार्यालय समय सुरु हुने बेला र साँझ कार्यालय समय सकिएका बेला घण्घटारदेखि माईस्थान, आदर्शनगर र अलखीयामठसम्मको मेनरोडमा सवारी साधनको चाप बढेर सधैं जाम लाग्ने गरेको वीरगन्ज ६ माईस्थानका नितेश साह बताउँछन्। उनी भन्छन्,‘खासगरी बिहान अफिस टाइम सुरु हुने बेला त जाम यति हुन्छ कि माइस्थानदेखि घण्टघारसम्मको करिब पाँच सय मिटरको दूरी बाइकमा पार गर्नै १ घण्टा नै लाग्छ।’
बिहान र साँझका बेला घण्टघारदेखि अलखीयामठसम्मको मेनरोडमा ट्राफिक जामको नियति सधैं भोग्नु परिरहेको उनी बताँउछन्। दिनप्रतिदिन सवारीसाधनको संख्या बढ्दै गएको तर मेनरोड भने २० औं वर्षदेखि उही अवस्थामा रहेका कारण ट्राफिक जामको समस्या खेप्नु वीरगन्जबासीका लागि नियति नै भएको वीरगन्ज १० अशोकवाटिकाका स्थानीय सरोज गुप्ता बताउँछन्। उनी भन्छन्,‘जबसम्म मेनरोड फराकिलो बनाईदैन तब सम्म यो जामको समस्याबाट उन्मुक्ति महानगरबासीले पाउन सक्दैनन्।’
वीरगन्जमा सवारी साधनको चाप बढ्दै गएको तर मेनरोड साँघुरो भएका कारण सहरको ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रमुख ट्राफिक प्रहरी निरीक्षक भास्कर खतिवडा पनि बताउँछन्। उनी भन्छन्,‘विशेष गरी घण्टाघरदेखि विर्तासम्मको मेनेरोडको ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या छ।
कारण त्यस क्षेत्रमा मुख्य बजारसँगै बैंक, अस्पताल, क्लिनिक र अन्य सरकारी कार्यालय छन्। त्यहाँ ग्राहक र सेवाग्राहीको चलहपल अन्य स्थानभन्दा बढी हुन्छ। सडक साँघुरो भए पनि सेवा लिन आउने सेवाग्राहीका सवारीहरू सडककै एक लेनमा पार्किङ गरेर राख्न दिनु परेको छ। एक त सडक नै साँघुरो छ। त्यसमा पनि सडककै एक लेनमा सवारीहरू पार्किङ गर्न दिँदा ट्राफिक जामको समस्या सधैं भइरहेको छ।’
मेनरोड विस्तार नहुँदा घण्टाघर चोकमा करिब ६ महिनादेखि जडान गरिएको ट्राफिक लाइटको नियम चालकहरूबाट पालना गराउन पनि समस्या भइरहेको खतिवडा बताउँछन्। उनी भन्छन्,‘वीरगन्जको एक ठाउँ मात्र घण्टाघर चोकमा ट्राफिक लाइट जडान गरिएको छ। तर सडक नै साँघुरो भएका कारण ट्राफिक लाइटको नियम पालना गराउन ट्राफिक प्रहरीलाई हम्मेहम्मे भइरहेको छ।’
वीरगन्ज सहरको ट्राफिकलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन मेनरोडको विस्तार अपरिहार्य रहेको खतिवडा पनि बताउँछन्। सरकारले निर्णय गरेको ११ वर्ष भइसक्दा पनि मेनरोड विस्तार नहुँदा यसले सहरको ट्राफिकलाई अस्तव्यस्त पार्नुका साथै वीरगन्ज सहरको सौन्दर्यकरण पनि हुन नसकेको वीरगन्ज ९ का स्थानीय दीपनारायण सोनी बताउँछन्। उनी भन्छन्,‘मेनरोड नै साँघुरो हुँदा फुटपाथ पनि फराकिलो बन्न सकेको छैन। सडकमा सवारी साधनसँगै मान्छे पनि हिँड्छन्। यी सब कारणले सहरको सौन्दर्यकरण पनि बिग्रिएको छ। यदि मेनरोड विस्तार भइदियो भने वीरगन्ज सहर नै सुन्दर र आकर्षक देखिन सक्छ।’
११ वर्षदेखि किन हुन सकेको छैन त मेनरोडको विस्तार ?
२०६९ सालमा तत्कालीन नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार सडक विभागले वीरगन्जको मेनरोड विस्तारका लागि सडकको मध्यभागबाट दायाँ–बाँया दुवै तर्फ २५/२५ मिटरभित्र पर्ने भौतिक संरचना खाली गर्न सूचना निकालेपछि त्यस क्षेत्रमा पर्ने करिब १ हजार दुई सय घरधनीले सरकारको उक्त निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेको र अदालतले यसबारे टुङ्गो नलगाइ दिएका कारण ११ वर्षदेखि सडक विस्तार हुन नसकेको हो।
सर्वोच्च अदालतमा उक्त मुद्दाको पेशी पटक पटक गरेर २३ पटक सरिसकेको छ। अब अर्को पेशी यही फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको छ। यसअघि पछिल्लो पटक सर्वोच्चमा यसको पेशी गत असोज २२ गतेका लागि तोकिएको थियो। तर २२ असोजमा सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दाको सुनुवाइ हेर्न नभ्याइनेमा राख्दै अर्को पेशी फागुन २१ गतेका लागि तोकेको हो।
तर सडक क्षेत्रमा पर्ने घरधनीहरूले फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको पेशी पनि फेरि सार्ने चलखेल सुरु गरिसकेको आशंका वीरगन्जबासीमा छ। यसअघिको जस्तै घरधनीहरूको चलखेलका कारण २१ फागुनको पेशी पनि अर्को मितिका लागि सर्ने र सडक विस्तारको विषय अदालतबाट फेरि पनि टुङ्गो नलाग्ने सम्भावना बढी रहेको वीरगन्ज ७ का रामसेवक रौनियारको बताउँछन्। उनी भन्छन्‘वीरगन्जको विकासमा अदालत नै पटक पटक बाधक बन्दै गएको जस्तो देखिन्छ। यसले अदालतमाथि नै प्रश्न उठाउने बेला अब भइसकेको छ।’
सडक विभागअन्तर्गत सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडा र व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना कार्यालयले २०७६ सालमा छठपछि नै वीरगन्जको मेनरोड विस्तार गर्ने तयारी गरेको थियो। २०७६ भदौमा निकालेको १५ दिने सूचनाको म्याद सकिएपछि फेरि म्याद दिएर आयोजना कार्यालयले घरधनीलाई आफ्नो घर आफैं भत्काउन आग्रह गरेको थियो। सडक विस्तार आयोजनाले एक चरण नापीको कामसमेत सम्पन्न गरिसकेको अवस्था छ।
त्यसअघि सडक विभागले २०६९ साल भदौ १५ गते, सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले २०६९ फागुन ११ गते र २९ गते, २०७१ फागुन २ गते तथा २०७३ पुष १८ गते पनि १५ दिने सूचना जारी गरी सडक क्षेत्रमा पर्ने घर टहरा भत्काउन आग्रह गरेको थियो।
तर सडकको दायाँबायाँका घरधनीहरूले जमिनको लालपूर्जा भएको, स्थानीय तहबाट घरको नक्सा पास गरेको, राज्यलाई विभिन्न कर तिरिरहेको घरजग्गा सित्तैमा लिन नपाइने, जग्गा तथा संरचना नियमानुसार अधिग्रहण गरेर वर्तमान मूल्यअनुसार मुआब्जा वितरण गरेर मात्रै सडक विस्तार गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। लक्ष्मण साह रौनियारसमेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडा, व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना कार्यालय वीरगञ्ज पथलैया, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा लगायतलाई विपक्षी बनाएर ७ कार्तिक २०७६ मा रिट दर्ता गराएका थिए।
त्यसअघि ११ मंसिर २०७५ मा विक्रम गुरुङले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १० वटा सरकारी कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका थिए। त्यसैगरी उत्प्रेरण आदेशको माग गर्दै २०७६ पुस २१ मा राजकुमारी देवी तुल्स्यानले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा तथा २०७६ कात्तिक १७ गते विरेन्द्रकुमार संघाइले, माघ २७ गते भरतप्रसाद रौनियारले जिल्ला प्रहरी कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका थिए।
सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाका डिभिजन प्रमुख राजेश यादवका अनुसार अदालतले मुद्दामा सुनुवाइ नै नगर्दा समस्या भइरहेको छ। कानूनी प्रक्रिया र सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार नै अघि बढ्ने बताउँदै उनले आफूहरूले सबै कागजात तयार गरेर सरकारी वकिललाई जिम्मा लगाइसकेको बताए। पेशी चढाउने तर सुनुवाइ नै नगर्ने प्रवृत्तिले गर्दा समस्या भएको हुँदा यो विषयलाई अदालतले निकास दिनुपर्ने यादवको पनि भनाइ छ।
वीरगन्जको विकासका लागि मेनरोड फराकिलो हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै मेयर राजेशमान सिंहले अदालतको आदेश कुरेर बसेको बताए। ‘वीरगन्जको मुख्य सडकमा पुराना घर जीर्ण भएर बसेका छन्, मर्मत सम्भार पनि गरिरहेका छैनन्। अदालतले अनिर्णयको बन्दी बनाएर राख्न मिल्दैन। निकास दिनुपर्छ’, उनले भने, ‘२०७६ सालमा परेको मुद्दा २०८० सालसम्म पेशी चढ्दा पनि टुंगो नलाग्नु दुःखद छ।’
यसअघि वीरगन्ज महानगरपालिकाका पूर्व मेयर विजयकुमार सरावगीले आफ्नो कार्यकालमा वीरगन्ज बजारको पुरानो संरचनालाई भत्काउँदा यसको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक पहिचान समेत मेटिने भन्दै मुख्य सडकबाट १५/१५ मिटरमात्र दायाँ बायाँका संरचना हटाउन नगर परिषदबाट निर्णय गराएका थिए। सरावगीको नेतृत्वमा रहेको महानगरपालिकाको नगरसभाले गरेको निर्णयलाई हालका मेयर सिंहले भने अस्वीकार गर्दै तोकिएकै मापदण्डअनुसार २५/२५ मिटर फराकिलो हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्।
उनले भने,‘खासमा सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडा लगायतलाई प्रतिवादी बनाएर विभिन्न व्यक्तिहरूले दिएको मुद्दाले सडकको विस्तार रोकिएको हो। सहरको मध्य भागमा पर्ने मुख्य सडकको स्वरूप र चौडाइले हाम्रो सहरी विकासको दीर्घकालीन योजनालाई पनि असर पार्छ। फैसला जे जस्तो भए पनि मुद्दाको निरूपण चाँडै होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो तर अदालतले पटक पटक पेशी सार्दै आएको छ।
त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत बाराको पथलैया देखि वीरगन्जको गण्डकसम्म त्रिभुवन राजपथको अधिकार छेत्रभित्र सडकको केन्द्र विन्दुबाट दायाँबायाँ २५/२५ मिटर विस्तारको काम भइसकेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
