द्वन्द्वकालीन कब्जाको छिनोफानो

द्वन्द्वकालीन कब्जाको छिनोफानो

मुलुकमा १० वर्ष सशस्त्र युद्ध चल्यो । कैयौंले ज्यान गुमाए । कैयौं अंगभंग भए, कैयौं बेपत्ता । ‘युद्धमा जे पनि जायज हुन्छ’ शैलीमा गैरन्यायिक हत्या र बेपत्ता लगायतका घटना मानवअधिकारको बर्खिलाप थिए । आज ती घटनाहरूको सत्य निरुपण हुनुपर्छ र पीडितले न्याय पाउनुपर्छ भनेर संक्रमणकालीन न्यायको टुंगोको खोजी भइरहेको छ । द्वन्द्वका बेला मानवअधिकार हनन्मात्रै भएको थिएन, सार्वजनिक, निजी र सरकारी एवं विभिन्न संघ–संस्थाका जमिन पनि जबरजस्ती हत्याइएको थियो । कब्जा गरिएको थियो । संस्कृत शिक्षाको चर्काे विरोध गथ्र्याे, तत्कालीन विद्रोही माओवादी । उसले संस्कृत शिक्षा विद्यालयहरूबाट हटाउनमात्रै भूमिका खेलेन, संस्कृतको विश्वविद्यालयको जमिनमाथि नै कब्जा जमायो । जसरी संक्रमणकालीन न्यायको टुंगो लगाउन राज्य लागिरहेको छ, त्यसरी नै सम्पत्तिहरूमाथि संक्रमणकालमा भएको कब्जा र वास्तविक हकदारलाई दिलाउने मामलामा चासोसमेत दिइएको छैन ।

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको दाङ देउखुरीको १३ सय ३६ बिघा जग्गामा माओवादीको रजाइँ छ । उसले आफ्ना कार्यकर्तालाई विश्वविद्यालयको जमिन भोगचलन गर्न दिएको छ । स्वामित्व विश्वविद्यालयकै भएकाले वार्षिक २ लाख रुपैयाँ तिरोभरो तिर्ने जग्गाधनी विश्वविद्यालयले नै छ । तर, भोगचलन गर्न पाएको छैन । बाँकेको कपास खेतीको सयौं बिघामा माओवादीले कब्जा जमाएको थियो, त्यो अझै फर्किएको छैन । पोखरा विश्वविद्यालयको जमिनमा पनि उसले त्यसैगरी भूमिहीनका नाममा कब्जा जमाएको छ । देशभर कतै वनको जमिन, कतै व्यक्तिको जमिन त कतै संघ–संस्थाको र सरकारी जमिनमाथि माओवादीले कब्जा जमायो । विद्रोह राजनीतिक भनिए पनि हिंसाको उन्मादले माओवादीले आफूलाई अराजकता र विध्वंसको पर्याय नै बनाएको थियो ।

अरू त अरू शिक्षादीक्षाका थलोहरूमा ऊ हतियार नचाउँथ्यो र पढाइलेखाइ बन्द गराएर कलिला नानीहरूलाई पनि बन्दुक बोकाउँथ्यो । सिर्जनशीलताको ठीक उल्टो बाटोमा उन्मक्त भएर हिँड्दै माओवादीले हिजोका दिनमा गरेका महाभूलहरूमध्ये सार्वजनिक संस्थाहरूमा बेथितिको निम्तो र तिनको विध्वंसता थियो । तर, ऊ शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि टुंग्याउनुपर्ने संक्रमणकालीन न्याय १८ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि अलपत्र छ । उसले गरेको कब्जाका सम्पत्तिहरू कब्जामै छन् । देशभर जहाँ–जहाँ हिजो माओवादीले गैरन्यायिक कब्जा जमायो, तिनको एकएक छानबिन गरी सम्पत्ति फिर्ताको 

एकमुष्ठ कर्म गरिनुपर्छ । तत्कालीन विद्रोहीका सर्वाेच्च नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको आसनमा रहेको बेला त्यस्तो कर्म सुरु गर्न सके पनि 
उनलाई पनि प्रायश्चितको मौका प्राप्त हुनेछ ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.