न फिर्ता पाए जग्गा, न ११ वर्षमा विस्तार भयो वीरगन्जको मेनरोड

वीरगन्ज : वीरगन्जको मुख्य सडक ११ वर्र्षदेखि विस्तार हुन नसक्दा सहरको ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त बनेको छ। २०६९ सालमा नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार सडक विभागले वीरगन्जको मुख्य सडक विस्तार गर्ने तयारी थालेको थियो। सडकको मध्य भागबाट दायाँबायाँ दुवैतर्फ २५/२५ मिटरभित्र पर्ने भौतिक संरचना खाली गर्न सूचना पनि निकालियो। त्यसपछि सो क्षेत्रमा पर्ने करिब एक हजार दुई सय घरधनीले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले। सर्वोच्चमा उक्त मुद्दाको पेसी २३ पटक सरिसकेको छ। अर्को पेसी सोमबारका लागि तोकिएको छ।

वीरगन्जको मुख्य सडक अत्यन्तै व्यस्त र साँघुरो छ। दैनिक हजारौं मानिसको भीडभाड हुन्छ। सवारीसाधनको चाप पनि उत्तिकै छ। जसले सहरको सौन्दर्यकरणमा पनि असर पारेको छ। अदालतले मुद्दा टुंगो नलगाइदिँदा ११ वर्षदेखि सडक विस्तार हुन सकेको छैन।

त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत पर्ने वीरगन्जको गण्डक चोकदेखि पावर हाउस चोक, घण्टाघर, आदर्श नगर, रजत जयन्ती चोक, शंकराचार्यद्वारा हुँदै मितेरीपुलसम्मको मुख्य सडक विस्तारको निर्णय भएको थियोे। तर, सरकार आफंैले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा देखाएको उदासीनता र सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाका कारण वीरगन्ज महानगरपालिकाको मुख्य सडक अझैसम्म विस्तार हुन सकेको छैन। मुख्य सडक विस्तार हुन नसक्दा मधेस प्रदेशको एक मात्रै महानगरपालिका वीरगन्जको मुख्य बजार क्षेत्रमा ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त बन्ने गरेको हो।

घण्टाघरदेखि छपकैयाको नारायणी अस्पतालसम्मको मुख्य सडकमा बिहान र साँझ असाध्यै ट्राफिक जाम हुने गरेको छ। बिहान कार्यालय समय सुरु हुने बेला र साँझ कार्यालय समय सकिएपछि घण्टाघरदेखि माइस्थान, आदर्शनगर र अलखियामठसम्मको सडकमा सवारी साधनको चाप बढेर सधैं जाम हुने गरेको वीरगन्ज–६ माइस्थानका नितेश साह बताउँछन्। ‘बिहान कार्यालय समय सुरु हुने बेला धेरै जाम हुन्छ। माइस्थानदेखि घण्टाघरसम्मको करिब पाँच सय मिटरको दूरी मोटरसाइकमा पार गर्न पनि एक घण्टा लाग्छ’, उनले भने।

दिनप्रतिदिन सवारीसाधनको संख्या बढ्दै गए पनि मुख्य सडक भने २०औं वर्षदेखि उही अवस्थामा रहेकाले ट्राफिक जामको समस्या बढेको हो। वीरगन्जवासीका लागि यो नियति नै भइसकेको वीरगन्ज–१० अशोक बाटिकाका स्थानीय सरोज गुप्ता बताउँछन्। ‘जबसम्म मेनरोड फराकिलो बनाइँदैन, तबसम्म ट्राफिक जामको समस्याबाट उन्मुक्ति महानगरबासीले पाउँदैनन्’, उनले भने।

वीरगन्जमा सवारी साधनको चाप बढ्दै गएको र मुख्य सडक साँघुरो भएकाले सहरको ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या परिरहेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक भास्कर खतिवडाले बताए। ‘घण्टाघरदेखि बिर्तासम्मको मुख्य सडकको ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न निकै समस्या छ’, उनले भने। यस क्षेत्रमा मुख्य बजारसँगै बैंक, अस्पताल, र विभिन्न सरकारी कार्यालय छन्। सेवाग्राहीको चहलपहल अन्य स्थानभन्दा यहाँ बढी नै हुन्छ। त्यही कारण यो क्षेत्रमा बढी जाम हुन्छ। ‘सडक साँघुरो भए पनि सेवाग्राहीले सवारी साधन सडककै एक लेनमा पार्किङ गर्ने गरेका छन्। एक त सडक नै साँघुरो छ। त्यसमा पनि सडककै एक लेनमा सवारी पार्किङ गर्दा जामको समस्या सधैं भइरहेको छ’, ट्राफिक प्रमुख प्रहरी खतिवडाले भने।

मुख्य सडक विस्तार नहुँदा घण्टाघर चोकमा करिब ६ महिनादेखि जडान गरिएको ट्राफिक लाइटको नियम पालना गराउन पनि समस्या भइरहेको खतिवडा गुनासो गर्छन्। ‘वीरगन्जको घण्टाघर चोकमा मात्र ट्राफिक लाइट जडान गरिएको छ। सडक नै साँघुरो भएकाले ट्राफिक लाइटको नियम पालना गराउन ट्राफिक प्रहरीलाई हम्मेहम्मे भइरहेको छ’, खतिवडा भन्छन्, ‘वीरगन्ज सहरको ट्राफिक व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन मुख्य सडकको विस्तार अपरिहार्य छ।’ 

सडक अस्तव्यस्त हुँदा वीरगन्ज सहरलाई नै फोहोरी बनाएको वीरगन्ज–९ का स्थानीय दीपनारायण सोनीले बताए। ‘मुख्य सडक नै साँघुरो हँुदा फुटपाथ पनि फराकिलो बन्न सकेको छैन। सडकमा सवारी साधनसँगै मानिस पनि हिंड्छन्। यी सबै कारणले सहरको सौन्दर्यकरण पनि बिग्रिएको छ। मुख्य सडक विस्तार भइदिए वीरगन्ज सहर नै सुन्दर र आकर्षक देखिन्छ’, उनले भने।

११ वर्षदेखि विस्तार हुन सकेन सडक

२०६९ सालमा तत्कालीन सरकारले गरेको विस्तारको निर्णयविरुद्ध सडक क्षेत्रका करिब एक हजार दुई सय घरधनीले हालेको रिटको अदालतले टुंगो नलगाउँदा ११ वर्षदेखि सडक विस्तार हुन नसकेको छैन। पछिल्लोपटक सर्वोच्चमा यसको पेसी गत असोज २२ गतेका लागि तोकिएको थियो। तर, उक्त दिन सर्वोच्वले मुद्दाको सुनुवाइ हेर्न नभ्याइनेमा राख्दै अर्को पेसी फागुन २१ गतेका लागि तोकेको हो। सडक क्षेत्रमा पर्ने घरधनीहरूले फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको पेशी पनि फेरि सार्ने चलखेल सुरु गरिसकेको आशंका वीरगन्जवासीमा छ। यसअघिको जस्तै घरधनीहरूको चलखेलका कारण २१ फागुनको पेसी पनि अर्को मितिका लागि सर्ने र सडक विस्तारको विषय अदालतबाट फेरि पनि टुंगो नलाग्ने सम्भावना बढिरहेको वीरगन्ज–७ का रामसेवक रौनियार बताउँछन्। ‘वीरगन्जको विकासमा अदालत नै पटक–पटक बाधक बन्दै गएको जस्तो देखिन्छ। यसले अदालतमाथि नै प्रश्न उठाउने बेला अब भइसकेको छ’, उनी भन्छन्।   

वीरगन्जको मुख्य सडकमा पुराना घर जीर्ण भएर बसेका छन्, मर्मत सम्भार पनि गरिरहेका छैनन्। अदालतले अनिर्णयको बन्दी बनाएर राख्न मिल्दैन। निकास दिनुपर्छ। राजेशमान सिंह, मेयर, वीरगन्ज उपमहानगरपालिका

सडक विभागअन्तर्गत सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडा र व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना कार्यालयले २०७६ सालमा छठपछि नै वीरगन्जको मुख्य सडक विस्तार गर्ने तयारी गरेको थियो। २०७६ भदौमा निकालेको १५ दिने सूचनाको म्याद सकिएपछि फेरि म्याद थपेर आयोजना कार्यालयले घरधनीलाई आफ्नो घर आफैं भत्काउन आग्रह गरेको थियो। सडक विस्तार आयोजनाले एक चरण नापीको कामसमेत सम्पन्न गरिसकेको छ।

त्यसअघि सडक विभागले २०६९ साल भदौ १५ गते, सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले २०६९ फागुन ११ गते र २९ गते, २०७१ फागुन २ गते तथा २०७३ पुस १८ गते पनि १५ दिने सूचना जारी गरी सडक क्षेत्रमा पर्ने घर टहरा भत्काउन आग्रह गरेको थियो। तर, सडकको दायाँबायाँका घरधनीहरूले आफूसँग जमिनको लालपुर्जा भएको, स्थानीय तहबाट घरको नक्सा पास गरेको, राज्यलाई विभिन्न कर तिरिरहेको घरजग्गा सित्तैमा लिन नपाउने जनाउँदै आएका छन्। उनीहरूले जग्गा तथा संरचना नियमानुसार अधिग्रहण गरी वर्तमान मूल्यअनुसार मुआब्जा वितरण गरेर मात्रै सडक विस्तार गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। 

१९८३ सालमा बनेका संरचनाहरू मेनरोड विस्तारको नाममा भत्काइन्छ भने त्यसले वीरगन्जको विकास होइन, वीरगन्जलाई ध्वस्त बनाउने काम गर्छ। अरविन्दकुमार गुप्ता, सदस्य, वीरगन्ज बचाउ संघर्ष समिति 

स्थानीय लक्ष्मण साह रौनियारलगायले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडा, व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना कार्यालय वीरगन्ज पथलैया, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सालगायतलाई विपक्षी बनाएर २०७६ कात्तिक ७ मा रिट दर्ता गराएका थिए। त्यसअघि २०७५ मंसिर ११ मा विक्रम गुरुङले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १० वटा सरकारी कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका थिए।

यसैगरी उत्प्रेषण आदेशको माग गर्दै २०७६ पुस २१ मा राजकुमारीदेवी तुल्स्यानले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा तथा २०७६ कात्तिक १७ गते वीरेन्द्रकुमार संघाई र माघ २७ गते भरतप्रसाद रौनियारले जिल्ला प्रहरी कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका थिए।

मुआब्जा नपाए विस्तार हुन दिन्नौं : घरधनी

सडक विस्तारविरुद्ध अदालतमा मुद्दा हालेका मुख्य सडक क्षेत्रका घरधनीहरूले भने नेपाल सरकारको चलनचल्तीको मूल्यअनुसार जग्गा र घरको मुआब्जा पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएका छन्। वीरगन्ज बचाउँ संघर्ष समिति नै बनाएर संगठित भएका उनीहरूले मुआब्जा नपाउने हो भने सडक विस्तार हुनै नदिने अडान राख्दै आएका छन्। समितिका सदस्य अरविन्दकुमार गुप्ताले आफूहरू विकास विरोधी नभएको बताउँदै चलनचल्तीको मूल्यमा मुआब्जा पाउनुपर्ने बताए। ‘हामी वीरगन्जको विकास विरोधी होइनौं। कानुनी राज्य भएको देशका नागरिक हौं। नेपालको कानुनले जे भन्छ त्यो हामी मान्छौं। तर, चलनचल्तीको मूल्यअनुसार जग्गा र घरको मुआब्जा पाउनुपर्छ।’

उनका अनुसार जग्गा प्राप्ति ऐनमै जुन जग्गाको लालपुर्जा छ, त्यो जग्गामा सम्बन्धित जग्गाधनीको हक हुन्छ भनेर उल्लेख छ। मुख्य सडकको दायाँबायाँ दुवैतर्फ गरी २५/२५ मिटर विस्तार गरेको खण्डमा यस क्षेत्रका एक हजार दुई सय पक्की घर भत्काउनु पर्ने उनले दाबी गरे। ‘मुआब्जा नदिइ घरहरू भत्काइने हो भने त्यसबाट ५० हजार मानिस घरबारविहीन भएर सडकको बास हुन्छ’, गुप्ताले भने, ‘त्यतिमात्रै होइन, अहिले ती घरहरूमा पसल थापेर व्यापार व्यवसाय गर्ने र ती पसलमा काम गर्ने हजारौं मानिसको पनि बिल्लीबाठ हुन्छ।’

वीरगन्जको मुरली चोकस्थित मुख्य सडक छेउमै घर भएका गुप्ताले अहिले वीरगन्जमा सडक फराकिलो बनाउनुपर्ने आवश्यकता नै नरहेको तर्क गरे। उनले भने, ‘वीरगन्जमा बाइपास, दोस्रो बाइपास र ४० फिटे अर्काे सडक गरी ३/३ वटा थप फराकिला नयाँ सडक निर्माण भइसकेका छन्। त्यसैले मेनरोडलाई विस्तार गर्नु अब जरुरी नै छैन।’ वीरगन्ज भन्सार नाकाबाट भित्रिने साना–ठूला मालवाहक गाडीहरू पनि अब अलौंको एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आईसीपी)नाका हुँदै आइरहेकाले वीरगन्जको मेनरोडमा अहिले पहिलेको जस्तो सवारी चाप नहुने उनले बताए। गुप्ताले भने, ‘१९८३ सालमा बनेका संरचनाहरू मेनरोड विस्तारको नाममा भत्काइन्छ भने त्यसले वीरगन्जको विकास होइन, वीरगन्जलाई ध्वस्त बनाउने काम गर्छ।’

अदालतले चाँडै निकास दिनुपर्छ : सडक विभाग

सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाका डिभिजन प्रमुख राजेश यादवका अनुसार अदालतले मुद्दामा सुनुवाइ नै नगर्दा समस्या भइरहेको छ। कानुनी प्रक्रिया र सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार नै अघि बढ्ने बताउँदै उनले आफूहरूले सबै कागजात तयार गरेर सरकारी वकिललाई जिम्मा लगाइसकेको बताए। पेसी चढाउने तर सुनुवाइ नै नगर्ने प्रवृत्तिले गर्दा समस्या भएको हुँदा यो विषयलाई अदालतले निकास दिनुपर्ने यादवको भनाइ छ।

उनले राजमार्गअन्तर्गत पर्ने उक्त सडकको जग्गा मिचेर संरचना बनाइएकाले घरधनीहरूले मुआब्जाको लागि गरेको दाबी जायज नभएको बताए। उनले भने, ‘२०२१ सालमा प्रकाशित राजपत्रमै राजमार्गको चौडाइ सडकको मध्यभागदेखि २५/२५ गज रहने उल्लेख थियो। त्यसपछि २०३१ सालमा आएको सडक ऐेनमा त्यसलाई संशोधन गरेर राजमार्गको चौडाइ सडकको मध्य भागदेखि २५/२५ मिटर रहने उल्लेख छ।’ त्यसकारण सडक ऐनका अनुसार अहिले वीरगन्जको मेनरोडका घरधनीहरूले गरेको मुआब्जाको दाबी कानुनी रूपमै जायज नभएको यादवको भनाइ छ।

अदालतको आदेश कुरेर बसेका छौं : मेयर सिंह

वीरगन्जको विकासका लागि मुख्य सडक फराकिलो हुनुपर्ने आवश्यता औंल्याउँदै वीरगन्ज महानगरपालिकाका प्रमुख राजेशमान सिंहले अदालतको आदेश कुरेर बसेको बताए। ‘वीरगन्जको मुख्य सडकमा पुराना घर जीर्ण भएर बसेका छन्, मर्मत सम्भार पनि गरिरहेका छैनन्। अदालतले अनिर्णयको बन्दी बनाएर राख्न मिल्दैन। निकास दिनुपर्छ’, उनले भने, ‘२०७६ सालमा परेको मुद्दा २०८० साल सकिन लाग्दासम्म पनि टुंगो नलाग्नु दु:खद छ।’

यसअघि वीरगन्ज महानगरपालिकाका पूर्वमेयर विजयकुमार सरावगीले आफ्नो कार्यकालमा वीरगन्ज बजारको पुरानो संरचनालाई भत्काउँदा यसको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक पहिचानसमेत मेटिने भन्दै मुख्य सडकबाट १५/१५ मिटरमात्र दायाँबायाँका संरचना हटाउन नगर परिषद्बाट निर्णय गराएका थिए। सरावगीको नेतृत्वमा रहेको महानगरपालिकाको नगरसभाले गरेको निर्णयलाई हालका मेयर सिंहले भने अस्वीकार गर्दै तोकिएकै मापदण्डअनुसार २५/२५ मिटर फराकिलो हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्। उनले भने, ‘खासमा सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडालगायतलाई प्रतिवादी बनाएर विभिन्न व्यक्तिहरूले दिएको मुद्दाले सडकको विस्तारको काम सुरु नहुँदै रोकिएको हो। सहरको मध्य भागमा पर्ने मुख्य सडकको स्वरूप र चौडाइले हाम्रो सहरी विकासको दीर्घकालीन योजनालाई पनि असर पार्छ। अदालतबाट आउने फैसला जे जस्तो भए पनि मुद्दाको निरूपण चाँडै होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो तर अदालतले पटक–पटक पेसी सार्दै आएको छ।’

सडक ऐनअनुसार यही राजमार्गभित्र पर्ने सिमरा, जितपुर, परवानीपुर लगायतका बजारमा २५/२५ मिटर तोडेर सडक विस्तारको काम भइसकेको भन्दै उनले वीरगन्जमा भने अदालतले वर्षाैंदेखि पेसी अड्काएर सडक विस्तारको काम रोकिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए।

उनले राजमार्गको सडकको चौडाइ ५० मिटर कायम रहने प्रावधान सडक ऐेनमै उल्लेख रहँदाका बाबजुद पनि वीरगन्जमा त्यो ऐेन मिचेर घरहरू बनाइएको बताए। उनले भने, ‘जब सडक ऐनमै राजमार्गको चौडाइ सडकको बीच भागदेखि दायाँबायाँ २५/२५ मिटर हुने उल्लेख छ भने राजमार्गको जग्गा अतिक्रमण गरेर लिइएको लालपुर्जा र बनाइएका संरचना बैध कसरी हुन्छ ? अनि अबैध जग्गा र संरचनाको मुआब्जा माग्नु कत्तिको जायज हो त ?’

राजमार्ग क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका पक्की भवन र घरहरूमध्ये अधिकांश घरधनीहरूले वर्षांैदेखि महानगरपालिकामा सम्पत्ति कर पनि नतिरेको मेयर सिंहको आरोप छ। उनले भने, ‘जब सडक विभागले मेनरोड विस्तारका लागि सुचना निकाल्ने प्रक्रिया सुरु ग¥यो त्यही बेलादेखि अधिकांश घरधनीले सम्पत्ति कर नै तिर्न छाडेका छन्। जीर्ण भइसकेका भवन र घरहरूको मर्मत सम्भार पनि गरिरहेका छैनन्। यसले के देखाउँछ भने सडक क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बनाइएका भवन र घरहरू तोड्नु नै पर्छ भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाह भइसकेको छ।’

मेनरोडको दाँयाबायाँ दुवैतिर २५/२५ मिटर तोडेर सडक विस्तार गर्दा त्यसबाट वास्तविक रूपमा मुस्किलले ५०/६० घरधनी मात्रै समस्यामा पर्ने उनको भनाइ छ। बाँकी अधिकांशको अहिले घर रहेको भन्दा पछाडि र अन्य स्थानमा पनि घरजग्गा रहेकोले उनीहरू घरबारविहीन नहुने मेयर सिंहको तर्क छ। वास्तविक रूपमै घरबारविहिन हुने पिडितहरूको हकमा भने संघीय सरकारसँगै स्थानीय सरकारले पनि सोच्ने उनले बताए।

कानुनले के भन्छ ?

वीरगन्जका वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेन्द्र प्रसादका अनुसार २०३१ सालमा आएको सडक ऐेनमा राजमार्गको चौडाइ सडकको मध्य भागबाट दायाँबायाँ दुवैतर्फ २५/२५ मिटर र सहायक राजमार्गको चौडाइ १५/१५ मिटर रहने उल्लेख छ। उक्त ऐनअनुसार त्रिभुवन राजमार्गमा पर्ने वीरगन्जको मेनरोडको दायाँबायाँ २५/२५ मिटर क्षेत्रमा बनाइएका घर, भवनलगायतका संरचनाको जग्गा सडकको जग्गा कायम हुने यादवको भनाइ छ। यदि सडकको क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गाको लालपुर्जा बनाए पनि सरकारले बिनामुआब्जा त्यो जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्ने व्यवस्था उक्त ऐनमा रहेको उनले जानकारी दिए। यादवले भने, ‘त्यसकारण अहिले मेनरोडको दायाँबायाँ दुवैतर्फ २५/२५ मिटर क्षेत्रभित्र परेका जग्गाको लालपूर्जा छ भने पनि त्यो पूर्जा सडक ऐनअनुसार स्वत: बदर हुने कानुनी व्यवस्था छ।’ त्यसकारण मुआब्जाको दाबी कानुनी रूपमा जायज नदेखिएको उनले बताए।

त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत बाराको पथलैयादेखि वीरगन्जको गण्डकसम्म त्रिभुवन राजपथको अधिकार क्षेत्रभित्र सडकको केन्द्र विन्दुबाट दायाँबायाँ २५/२५ मिटर विस्तारको काम भइसकेको छ।