व्यवस्थित सहरको पहिलो सर्त हो, व्यवस्थित र फराकिलो सडक । तर, सरकारी निकायबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा देशका मुख्य सहरहरूको सडक बिस्तारमा ढिलाइ भइरहेको छ । यसले सवारीको चाप मात्र बढाएको छैन, अव्यवस्थित बजारका कारण समग्र सहरलाई नै कुरूप र अस्तव्यस्त बनाएको छ । देशकै पुरानो र प्रमुख आर्थिक केन्द्र वीरगन्जको मुख्य सडक बिस्तार एक दसकदेखि अवरुद्ध छ । वीरगन्जकै पीडा बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडाले पनि व्यहोरिरहेको छ ।
सरकारको एक निकाय सडक बिस्तारका लागि अघि बढ्छ, अर्को निकायले तत्काल काम अघि नबढाउने आदेश दिन्छ । सीमित घरधनीको स्वार्थमा सरकारका निकायहरूले निर्णय लिन नसक्दा सडक बिस्तारको पीडा भोगिरहेका ठूला सहरहरू विकासको गतिमा दशकपछि धकेलिएको छ । २०३१ सालमा आएको सडक ऐेनमा राजमार्गको चौडाइ सडकको मध्यभागबाट दायाँबायाँ दुवैतर्फ २५÷२५ मिटर र सहायक राजमार्गको चौडाइ १५÷१५ मिटर रहने उल्लेख छ । सोही ऐन अनुसार त्रिभुवन राजपथ र पूर्व–पश्चिम राजमार्गका सडक दायाँ–बायाँ २५÷२५ मिटर सडकको मुआब्जा वितरण भइसकेको सडक विभागको दाबी छ । तर उक्त दाबीलाई अस्वीकार गर्दै वीरगन्जको त्रिभुवन राजपथमा पर्ने घरधनीहरू र पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा पर्ने हेटौंडा बजारका घरधनीहरू न्यायको ढोका घच्घच्याइरहेका छन् ।
२०६९ सालमा नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार सडक विभागले वीरगन्जको मुख्य सडक विस्तार गर्ने तयारी थाले ेपनि यस बीचमा करिब एक हजार दुई सय घरधनीले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका छन् । उक्त मुद्दाको पेसी २३ पटक सरिसकेको छ । न्यायलयले घरधनीहरू र सरकारको दाबीबारे प्राप्त प्रमाणहरू अध्ययन गरी छिटो निर्णय दिन सके सडक बिस्तारले गति लिने थियो । तर, देशका ठूला विकास योजनाहरूमा सरकारले काम अघि बढाउँदा अदालतमा बिभिन्न सरोकार पक्षबाट मुद्दा पर्दै आएको छ । यस्ता विकासका कामबारे परेको मुद्दाको द्रुत गतिमा निर्णय दिन न्यायालयले छुट्टै कार्यतालिका बनाएर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा दशकौंसम्म एउटै विषयमा बहस भइरहने र निर्णय नहुँदा विकासको गति कमजोर हुने देखिन्छ । सडक बिस्तारको सन्दर्भमा घरधनीहरूले मुआब्जा पाउनुपर्ने हो भने यसबारे छिनोफानो गरी मुआब्जा दिएर काम अघि बढाउनुपर्छ । अन्यथा विकासको काममा हुने ढिलाइले समग्रमा देशलाई नै ठूलो क्षति पुग्नेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
