संकटमा नेपाल एयरलाइन्स : न पुराना बिक्री हुन्छन्,न नयाँ जहाज किन्ने अवस्था छ

काठमाडौं : पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री संयोजकत्वको समितिले गत पुसमा नेपाल वायु सेवा निगमलाई सुझाव दियो– सोल्टी होटलको सेयर बेचेर जहाज किन्नु।’ समितिको सुझावअनुसार सोल्टी होटलको सेयर बेच्ने कि नबेच्ने भन्नेमा विवाद उत्पन्न भयो। फेरि गठन गरियो– उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन सिफारिस समिति। पूर्वक्याप्टेन केवी लिम्बू नेतृत्वको समितिले हालै प्रतिवेदन बुझायो। समितिको सुझाव छ– केही सीप नलागे मात्रै सोल्टीको सेयर बेच्नु।’ 

राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्स ‘सम्पत्ति बेच्ने र जहाज किन्ने’ लफडामा फसेको छ। कहिले ट्वीनअटर विमान किन्ने भनेर बोलपत्र आह्वान गर्छ त  कहिले जहाज ‘वेट लिज’ मा लिने भन्दै टेन्डर आह्वान गर्छ। तर, जहाज किन्न र भाडामा लिन निगमसँग स्रोत भने छैन। निगमलाई ‘ऋण दिने’ दाता पनि भेटिएका छैनन्। आन्तरिक र बाह्य बजार क्रमशः गुमाउँदै गएको एयरलाइन्सलाई ४८ अर्ब बढीको ऋणको भार छ।

 भएका जहाज पूर्णक्षमतामा चलेका छैनन्। जहिल्यै निगमका जहाज ‘ग्राउन्डेड’ भइरहने महारोग उस्तै छ। चिनियाँ जहाज बेच्ने भनेर लिलामीमा चढाउँदा पनि ‘किन्ने कोही’ भेटिएका छैनन्। अर्थात्, नेपाल एयरलाइन्स ‘किन्ने र बेच्ने’ गञ्जागोलमा फसेको छ। यस्तै अवस्था रहे निगम कुनै पनि बेला धराशायी हुने जानकारहरू बताउँछन्। 

के छ लिम्बू समितिको सुझाव 

राष्ट्रिय ध्वाजाबाहक वायुसेवा निगमको सोल्टी होटलमा ६ लाख कित्ता सेयर स्वामित्वमा थियो। बोनस सेयरसहित सेयर संख्या १ करोड ३ लाख ३३ हजार ६ सय ९९ पुगेको छ। ०८० भदौ १९ को बजार मूल्यअनुसार सोल्टीको प्रतिकित्ता ४ सय ४३ रुपैयाँ छ। यसअनुसार निगमसँग भएको सबै सेयरको बजार मूल्य ४ अर्ब ५७ करोड ७८ लाख २८ हजार ६ सय ५७ हुन आउँछ। उक्त सेयर बिक्री गरे वापतको रकमले नयाँ जहाज किन्ने सोचमा निगम व्यवस्थापन छ। तर, लिम्बू नेतृत्वको समितिले भने त्यसमा केही अंकुश लगाएको छ। समितिले तेस्रो विकल्पका रूपमा मात्र सोल्टीको सेयर बेच्न सुझाएको छ। 

समितिको पहिलो सुझाव छ– वित्तीय संस्थाहरूबाट सहुलियत ब्याजदरमा ऋण लिनुपर्ने। दोस्रो विकल्प छ– सरकारबाट अनुदानमा इक्विटी थप गर्ने। समितिको तेस्रो सुझाव छ– निगम आपैmंले नगदको जोहो गर्नुपर्ने। त्यो भनेको निगमको सम्पत्ति बेच्ने हो। निगमको व्यापार वृद्धि गर्न र सुधार गर्न अन्य उपयुक्त विकल्प नभएको अवस्थामा जहाज खरिद गर्ने प्रयोजनका लागि सोल्टीको सेयर त्यो पनि उपयुक्त समयमा बिक्री गर्न समितिले सिफारिस गरेको हो। 

सरकारलाई सोल्टीको सेयर बेच्न प्रोत्साहन भने नगरिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन सिफारिस समितिका संयोजक एवं निगमका पूर्वमहाप्रबन्धक क्याप्टेन लिम्बु बताउँछन्। सोल्टीको सेयर मूल्य बढिरहेकाले त्यसबाट निगमलाई फाइदा नै भइरहेको लिम्बू बताउँछन्। कुनै विकल्प नभए मात्रै जहाज किन्न सोल्टीको सेयर बेच्न सुझाव दिइएको लिम्बूले बताए। सोल्टीको सेयरधनी भए बाफत निगमले होटलबाट अन्य फाइदा पनि लिइरहेको छ। 

निगमका पाहुनाहरूलाई राख्दा वा निगमको स्काइ सेफ (जहाजमा उपलब्ध गराइने खाना) मा पनि विशेष छुट पाउँदै आइरहेको छ। यसले निगमको सञ्चालन खर्चमा प्रभाव पारिरहेको र सोल्टीको सेयर भइरहँदा नै निगमलाई यस्तो फाइदा भइरहने क्याप्टेन लिम्बूको भनाइ छ। सरकारले ५१ प्रतिशत निगमको सेयर लिइरहेकोमा इक्विटी रकम पनि बढाउन पर्ने देखिन्छ। निगममा हाल सरकारको लगानी करिब ३२ करोड रुपैयाँ छ। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा गरिएको निगमको विस्तृत मूल्यांकन लेखापरीक्षणको तथ्यांकअनुसार निगमसँग करिब ५४ अर्ब रुपैयाँको सम्पत्ति छ। तर, दायित्व भार (तिर्नुपर्ने) नै ४७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ। 

यसअघि २०८० असोजमा पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री संयोजको समिति गठन भएको थियो। उक्त समितिले निगमलाई सोल्टी होटलको सेयर बेच्न गत पुसमा सुझाएको थियो। उक्त सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्न लिम्बूको संजोकत्वमा नयाँ समिति गठन भएको थियो। निगम सुधारका लागि बनेको यो चौथो प्रतिवेदन हो। यसअघिका ३ प्रतिवेदनले ग्राउन्डेड ट्वीनअटर सञ्चालन गर्नेदेखि भएका जहाजलाई स्फूर्त चलाउन सिफारिस गरेको क्याप्टेन लिम्बू बताउँछन्।

निगमको सञ्चित कुल ऋण ४८ अर्ब ३ करोड छ। निगमले कुल ऋणको करिब १० प्रतिशतभन्दा बढीको दरले ब्याज खेपिरहेको छ। यो ऋणभारलाई घटाउन निगमले व्यापार वृद्धि गरी ऋणभार घटाउने र सहुलियत ब्याजदरको ऋण प्राप्त गर्ने उपायको खोजी गर्नुपर्ने भनिएको छ। 

निगमको दीर्घकालीन ऋण पनि झन्डै ४७ अर्ब पुगेकोे छ। निगमले वार्षिक ५ अर्ब नगद नाफा गर्ने हो भने पनि दीर्घकालीन ऋण भुक्तानी गर्न १० वर्ष लाग्ने देखिन्छ। तर, निगम घाटामा नै चलिरहेको छ। निगमको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा आम्दानी करिब १६ अर्ब हुँदा कुल लागत करिब १८ अर्ब छ। सञ्चित घाटा बर्सेनि बढ्दै गएको छ। २०७८/०७९ मा निगमको कुल सम्पत्ति (इक्विटी) मा कुल कर्जा अनुपात ११.१७ पुगिसकेको छ। 

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ पछि अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्न दुई न्यारोबडी र दुई वाइडबडी विमान खरिदका लागि लिइएको ऋणका कारण मध्यम तथा दीर्घकालीन कर्जा बढ्दै गएको छ। जहाज फ्लिट बढ्दा अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिक दुवैतर्फ बजार हिस्सा बढी राजस्व र सञ्चालन मुनाफामा वृद्धि भएको छ। तर, विमान खरिदका लागि लिइएको ऋण तिर्न सक्ने अवस्था छैन। जसको कारण निगमको नेटवर्थमा गिरावट आएको छ।

 क्षेत्री प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सम्ममा निगमको सञ्चित नोक्सानी ४ अर्ब ९० करोड पुगेको छ। यसले निगमको वित्तीय स्थिति समग्र रूपमा कमजोर देखिन्छ। निगमको वित्तीय स्थितिमा सुधार गर्न निगमको व्यापार परिमाणमा वृद्धि हुनुपर्छ। व्यापार परिमाण वृद्धि हुन जहाजको सिट संख्यामा पनि वृद्धि हुनुपर्छ। जहाजको संख्यामा वृद्धि हुँदा मात्र जहाज सिट क्षमता (संख्या) मा पनि वृद्धि हुन्छ। तर, निगमले लागत अनुमान गर्न नसक्दा टिकट दर कम हुन गई नाफामा आउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको नयाँ प्रतिवेदनले देखाएको छ। 

नयाँ जहाज वेट लिजमा लिने तयारी

नेपाल वायुसेवा निगमले २ न्यारोबडी जहाज वेट लिजमा लिनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ। निगमले माघ २३ गते सूचना जारी गरी दुइटा न्यारोबडी जहाज वेट लिजमा लिन लागिएको बताइएको छ। बोलपत्रको अवधि ४५ दिनको छ।

वेट लिज भनेको जहाजका लागि आवश्यक सबै साधन–स्रोत उक्त कम्पनीको हुन्छ। यहाँ साधन–स्रोत भनेको जहाज, क्रु सदस्य, मर्मतसम्भार र बिमा सबै नै तोकिएको जहाज कम्पनीको हुनेछ। बजार भने नेपालको हुनेछ। तर, नेपालको सन्दर्भमा वेट लिजमा भन्दा पनि किस्ताबन्दीमा जहाज ल्याउनु उपयुक्त हुने सरकारलाई सुझाव दिइएको समिति संयोजक लिम्बू बताउँछन्। 

निगमको १० वर्षे (२०२१ देखि २०३०) व्यावसायिक योजनामा सन् २०२२ सम्ममा आन्तरिक र वाह्यतर्पm विभिन्न विमान थप गर्ने, ऋणतथा पुँजी परिचालन अनुपात ७०ः३० कायम गर्ने, प्राविधिक जनशक्ति थप गर्ने, सिनामंगलको जग्गामा निर्माण तथा हस्तान्तरण विधिबाट भवन बनाउने उल्लेख छ। तर, सन् २०२४ वर्ष सुरु हुँदासम्ममा जहाज खरिद र लिज प्रक्रिया मात्र सुरु भएको छ। प्राविधिक कर्मचारीहरू थप नहुँदा प्राविधिक समस्यामा परेको जहाजहरूको मर्मत कार्य ढिला भई लामो समय जहाज ग्राउन्डेड भएको छ। यथार्थपरक ढंगले व्यावसायिक योजना बनाउन र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सिफारिस नयाँ समितिले सिफारिस गरेको छ। 

दिनप्रतिदिन बजार हिस्सा गुम्दै 

नेपाल एयरलाइन्सले ०५० सालमा आन्तरिकतर्फ ३९ गन्तव्यमा उडान भथ्र्यो। हाल १९ गन्तव्यमा मात्रै सीमित छ। अन्तर्राष्ट्रियतर्फ ०५० सालमा १३ वटा गन्तव्यमा सेवा सञ्चालन गरिरहेको थियो। हाल ९ गन्तव्यमा मात्र सेवा प्रदान गरिरहेको छ। निगमका बाह्य उडान भर्ने ४ जहाजहरूले दैनिक ५६ घण्टासम्म उडान भर्न सक्छन्। तर, मुस्किलले प्रतिदिन १० देखि ११ प्रतिघण्टा मात्र उडान भरिरहेका छन्। 

निगमको वाइडबडी नोक्सानमा छ। न्यारोबडी नाफामा देखिन्छ। अहिले बोइङ ७५७, एम६० र वाइ१२ जहाज सञ्चालनमा छैनन्। चिनियाँ जहाज एम६० र वाइ१२  सञ्चालनमा नरहे पनि मर्मत सम्भार, पार्किङ, ह्रासकट्टि र ब्याजको रकम निगमले बेहोर्नु परिरहेको छ। एमए ६० लागि २८ करोड ३१ लाख र वाइ १२ का लागि १९ करोड ७८ लाख वार्षिक खर्च भइरहेको छ। 

यसमा पाइलटको पारिश्रमिक तथा तालिम खर्च जोडिएको छैन। वाइडबडी सञ्चालनमा बढी नोक्सानमा रहेकाले समग्रमा नोक्सान हुन् गएको नयाँ प्रतिवेदनले देखाएको छ। आन्तरिक उडानतर्फ पर्याप्‍त जहाज नहुनु, भएका सीमित संख्याका जहाज पनि दुर्गम भेगतिर मात्र सञ्चालनमा हुनु, जस्ता कारणले आन्तरिक उडान पनि निगमलाई पोसाएको छैन। आन्तरिक उडानमा नेपालको व्यापार २० अर्ब बराबर भएकोमा निगमले १२ करोडको मात्र हिस्सा देखिन्छ। 

निगमले बजार व्यवस्थापनतर्फ उपेक्षा गरेको कारण उडान सेवा बजारमा यसको उपस्थिति कमजोर हुँदा यसको ब्रान्डमा नकारात्मक असर परिरहेको भनिएको छ। बजार व्यवस्थापनबारे कमजोर र स्पष्ट रणनीति नहुँदा निगमको बजार उपस्थिति कमजोर देखिएको बजार उपस्थिति प्रभावकारी बनाउनुपर्ने यसअघिका प्रतिवेदनले देखाएको छ।

जहाज ग्राउन्डेड, उडाउने कहिले ?

निगमको आन्तरिक उडान तर्फकोे ट्वीनअटर डीएचसी ६–३०० कलसाइन एबीएक्स जहाज सन् २०१२ (२०६८/०६९) बाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा घाप तापेर बसेको छ। उक्त जहाज उडानउनका लागि निगम बोर्डले २० करोड रुपैयाँ पनि छुट्टाएको छ। तर, पर्यटनमन्त्री सुदन किरातीले निर्देशन दिएको करिब ६ महिना बितिसक्दा पनि जहाज मर्मत हुन सकेको छैन। त्यसबेला कानुनी प्रक्रिया पूरा भएको दुई महिनाभित्र जहाज मर्मत भइसक्ने निगमले बताए पनि अहिलेसम्म काम अघि बढेको छैन। निगम व्यवस्थापन आलटालमा नै देखिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्न २०७३/०७४ सालबाट भिœयाइएका न्यारोबडी (३२०) र वाइडबडी (३३०) विमान खरिदका लागि लिइएको ऋणका कारण मध्यम तथा दीर्घकालीन कर्जा बढ्दै गएको छ। २०७८/०७९ मा निगमको कुल सम्पत्ति (इक्विटी) मा कुल कर्जा अनुपात ११.१७ छ। निगमले दिल्ली, मुम्बाई, बैंगलोर, बैंकक, हङकङ, कतार, मलेसिया, दुबईलगायत विभिन्न ११ अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा अहिले यी जहाजमार्फत उडान तालिका लिएको छ। निगमसँग भएका न्यारोबडी र वाइडबडी जहाजले अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट गत जेठ र असारमा मात्रै २ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ कमाएका छन्। यो समयमा यी जहाज तोकिएको उडान तालिकाभन्दा करिब आधा मात्रै उडानमा गएको निगमको नै श्वतभैरव म्यागजिनमा प्रकाशित तथ्यांकमा उल्लेख छ। निगमको तथ्यांकलाई नै आधार मान्ने हो भने एउटा जहाजले एकदिनमा कम्तीमा करिब १ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्छ।  मतलब एकदिन जहाज नउड्दा १ करोड रुपैयाँ कम्तीमा कमाइ गुम्छ। तर, ४ एयरबसमा कुनै न कुनैमा इन्जिनमा समस्या आएर थन्किनै रहेका हुन्छन्। एउटा न्यारोबडीको इन्जिन सन् २०२२ बाट नै भाडा लिइएको हो। तर, त्यसको इन्जिन मर्मत हुन नसक्दा भाडा लिएर काम चलाइएको छ। नियमअनुसार ९० दिनमा इन्जिन मर्मत भइसक्नुपर्छ। निगमको विनियमावलीले पनि ९० दिनभित्र इन्जिन मर्मत गर्नुपर्ने समय तोकिएको छ।

निगमले इजरायली जहाज मर्मत सम्भार कम्पनी आईएआईसँग ६ वर्षका लागि सम्झौता गरेको छ। निगम व्यवस्थापनले न्यारोबडी जहाजको इन्जिन मर्मत–ओभरहल तथा भाडामा लिन इजरायल एरोस्पेस इन्डस्ट्रिज (आईएआई)लाई दिएको छ। उक्त कम्पनीले अहिले सोही जहाजको इन्जिन मर्मतका लागि इजरायल लगेको छ। तर, गत सेप्टेम्बरमा लगिएको इन्जिन मर्मत हुन सकेको छैन। जसले इन्जिन भाडामा दिएको छ, उसलाई नै बनाउन दिएपछि कसरी बनाउँछ भन्ने निगम स्रोतको भनाइ छ। 

समयमा नै काम सम्पन्न नगरी निगमको आथिर्क भार बढाएको उक्त इजरायली कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्ने हो। तर, निगमले सोही कम्पनीसँग नै सम्झौता गरी ६ वर्षका लागि सहकार्य गर्ने भनिसकेको छ। यसअघि पनि उक्त जहाज निर्माता कम्पनीले इन्जिन मर्मतमा ढिलाइ गर्दै निगमलाई आर्थिक भारमा पार्ने काम गरेको छ। निगम व्यवस्थापन र कम्पनीको नै मिलोमतोमा इन्जिन मर्मतमा ढिलाइ गर्ने, भाडाको इन्जिनलाई लामोसमयसम्म राख्ने काम हुने गरेको स्रोतको दाबी छ। 

आईएआई त्यही कम्पनी हो, जसले न्यारोबडी आइएएक्सको इन्जिन १८ महिना लगाएर बनाएको थियो। अनुमानित लागत ३६ करोड रुपैयाँ रहेकोमा आईएआईलाई निगम व्यवस्थापनले ४३ करोड रुपैयाँ बुझाएको थियो। कुनै बिल, बिजकबिना नै निगमले उक्त रकम आईएआईलाई बुझाएको स्रोत बताउँछ। २८ डिसेम्बर २०२१ मा कतारको दोहामा ग्राउन्डेड भएको एन–एकेडब्लू जहाजको इन्जिन मर्मत गर्न पनि आईएआईले करिब सात महिना लगाएको थियो।

चिनियाँ जहाजको विकल्प के ?

निगम (नेपाल एयरलाइन्स)ले थन्किएका चिनियाँ जहाज २ एमए ६० र ३ वाइ १२ गरी ५ जहाज बिक्रीका लागि राखे पनि कसैले चासो दिएका छन्। निगमले २ पटक बिक्रीका लागि भन्दै बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। त्यसो बोलपत्रको पत्रको समय पनि फागुनमा नै सक्किएको छ। 

यसअघि निगमले यी जहाज लिलामीमा राखेको थियो। लिलामीमा पनि यी जहाज गएनन्। तीन वर्षदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा थन्किएका जहाजका वार्षिक खर्च मात्रै करिब २० करोड रहेको छ। ६ चिनियाँ जहाजमा एउटा वाइ १२ भने नेपालगन्ज विमानस्थलमा २०७६ मा दुर्घटनमा परेको थियो। दुर्घटनापछिको बिमा रकम निगमले बुझिसकेकाले ५ जहाज मात्रको बिक्री प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। यसअघि गत वर्ष निगमले थन्किएका ५ जहाजलाई लिजमा दिने भन्दै २ पटक सूचना जारी गरेको थियो। तर, निगमका जहाज लिजमा लिन आवेदन परेन्।

आन्तरिक उडानमा आक्रमक रूपमा अघि बढाउने भन्दै निगमले २०७१ मा ६ वटा चिनियाँ जहाज भित्राएको थियो। तीमध्ये एमआई ६० र वाई १२ मोडलका १/१ वटा चीन सरकारले अनुदानमा दिएको हो। बाँकी ४ वटा जहाज जीटूजी (सरकारद्वारा सरकारसँग खरिद) प्रणालीअन्तर्गत चीनकै एक्जिम बैंकसँगको सहुलियतपूर्ण ऋणमा खरिद गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयको मध्यस्थतामा सहुलियतपूर्ण ऋणमा जहाज खरिद गरिएको थियो। निगमले उडाउन नसक्ने निर्णय गरेका ६ वटामा ४ वटा चिनियाँ जहाजको ऋण करिब ४ अर्ब रुपैयाँ छ। उडान भरेको ५ वर्षमा पनि करिब साढे २ अर्ब घाटा भएको निगमको तथ्यांक छ। २०७७ कात्तिकबाट पहिलो किस्ता तिर्नुपर्नेमा निगमले सोही वर्षको साउनबाट नै ती विमान थन्काएको हो। 

चिनियाँ जहाज उडाउन प्रशिक्षित पाइलट उपलब्ध हुन नसक्नु, तालिम खर्च अन्य जहाजको तुलनामा चार गुणा बढी हुनु, पाइलटले तालिम प्राप्त गर्ने समय प्रशिक्षक पाइलटबाट नपाउनु, बिमा शुल्क महँगो लगायतका कारण निगमले उक्त जहाज थन्काएको बताउँदै आएको छ।