गरिबी न्यूनीकरणमा चुकेको सरकार

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गत वर्षको जुलाई महिनामा विश्वभरिको आर्थिक अवस्थाबारेको अर्ध—वार्षिक प्रतिवेदन वल्र्ड इकोनोमिक आउटलुक प्रकाशित गरेको थियो। उक्त प्रतिवेदनमा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (क्रयशक्ति समता) अर्थात् जीडीपी (पीपीपी) अनुसार मुलुकहरूको वर्तमान आर्थिक अवस्था चित्रित गर्ने तथ्यांक सार्वजनिक गरियो। यसरी सार्वजनिक तथ्यांकमा विश्वका कमजोर आर्थिक अवस्था भएका सय राष्ट्रको सूचीमा नेपाल ४२औं स्थानमा देखियो।

सरकार भने मुलुकमा गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या दिनप्रतिदिन घट्दै गएको दाबी गर्दै आएको थियो। अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०७९–८० मा उल्लेख भएअनुसार हाल नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १५.१ प्रतिशत रहेको अनुमान छ।

यसैगरी, योजना आयोगले प्रकाशित गरेको १५औं योजनाको सुरुआती चरण (आव २०७६–७७) मा १८.७ प्रतिशत रहेको गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या योजनाको अन्त्य (२०८०–८१) सम्ममा ९.५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ। गरिबी निवारण नीति, २०७६ ले आर्थिक असमानता न्यूनीकरण गर्ने एवं गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या २०८७ सालसम्ममा ५ प्रतिशत र २१०० सालसम्ममा शून्यमा झार्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो। यसरी हेर्दा हाल नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १४.१५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ भनेर अनुमान लगाउन सकिने देखिन्छ।

तर, भर्खरै राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षण, २०७९–८० ले नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या २०.२७ प्रतिशत रहेको जनाएको छ। यो तथ्यांकले सरकारले विगतमा दिनमा गरेको अनुमानित तथ्यांकहरूलाई गलत सावित गर्दै नेपाल गरिबी न्यूनीकरणमा असफल भएको पुष्टि गरेको छ। केही दिनपहिले तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको जीवनस्तर सर्वेक्षणमा न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता अर्थात् गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पूरा गर्न नसकेका नेपालीको जनसंख्या झन्डै ६० लाख देखाएको छ। २०७८ को जनगणनाअनुसार यो कुल जनसंख्याको करिब २०.२७ प्रतिशत हो। यो तथ्यांकले मुलुकमा पाँचमध्ये एकजना गरिबीको रेखामुनि रहेको देखाएको छ। यो सर्वेक्षणमा एक जनालाई सालाखाला दैनिक २ हजार २ सय ३६ किलो क्यालोरी आवश्यक पर्छ भन्ने मापदण्डका आधारमा खाद्य गरिबीको रेखा तय गरिएको छ।

सर्वेक्षणमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप प्रतिव्यक्ति दिनमा १.९० अमेरिकी डलर अर्थात् दुई सय रुपैयाँसम्म खर्च गर्न नसक्ने मानिसलाई गरिबीको रेखामुनि राखिएको छ। अहिलेको मूल्यमा वार्षिक ७३ हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्ने क्षमता भएमा व्यक्ति गरिब नहुने मापदण्ड तथ्यांक कार्यालयले तय गरेको थियो। आव २०५२–५३ मा गरिएको पहिलो जीवनस्तर सर्वेक्षणमा नेपालमा ४१.७६ प्रतिशत गरिबी रहेको देखिएको थियो। २०६०–६१ मा भएको दोस्रो सर्वेक्षणमा यो दर ३०.८५ मा झरेको थियो। त्यस्तै, तथ्यांक कार्यालयले १३ वर्षअघि सार्वजनिक गरेको तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षण, २०६६–६७ मा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या २५.१६ प्रतिशत रहेको जनाइएको थियो। अहिले प्रकाशित तथ्यांकमा गरिबी केही घटेको देखिए पनि अपेक्षित मात्रामा भने सन्तोषजनक छैन।

यसैबीच, तथ्यांक कार्यालयले प्रकाशित गरेको पछिल्लो विवरणलाई अघिल्ला नतिजाहरूसँग तुलना गर्न नमिल्ने बताएको छ। तेस्रो र चौथो सर्वेक्षणमा विधि समान भए पनि उपभोग्य वस्तुहरूको डालो (फुड बाँस्केट) र गरिबीको मापनदर भने फरक भएको जनाइएको छ। १२ वर्षअगाडि ४० खाद्यवस्तुका आधारमा मात्र क्यालोरी मापन गरिएकोमा यसपालि ३७ थपेर ७७ खाद्यवस्तुको सूची बनाइएको कार्यालयले जनाएको छ। यसैगरी, प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति खर्चसमेत एक डलरबाट बढाएर १.९० डलर पुर्‍याएको जनाइएको छ। सर्वेक्षणका लागि २०७९ असारदेखि २०८० जेठसम्म तथ्यांक संकलन गरिएको थियो। देशभरिको प्रतिनिधित्व हुने गरी ९ हजार ६ सय घरपरिवार छनोट गरिएको थियो। प्रदेश र स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व नछुट्ने गरी घरपरिवार छनोट गरिएको तथ्यांक कार्यालयको दाबी छ।

गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या पहिलेको तुलनामा धेरै घट्न नसकेको हुन सक्ने समेत दाबी गरिएको छ। त्यसो त नेपालका सबैजसो सरकारी निकायहरूले तथ्यांक कार्यालयको आँकडालाई नै आधार बनाएर प्रतिवेदन प्रकाशित गर्ने गरेका छन्। तथापि, उक्त कार्यालयको पछिल्लो गरिबीको आँकडाले भने दशकदेखि प्रकाशित हुँदै आएका पुराना प्रतिवेदनहरू गलत सावित हुने देखिन्छ। सरकारले एकल अंकमा झार्ने लक्ष्य लिएको भनिएको गरिबीको आँकडा २० प्रतिशतभन्दा बढी देखिएपछि यसले अन्योल सिर्जना गरेको छ।

अब सरकारले गरिबी निवारणसँग सम्बन्धित योजनाहरू तर्जुमा गर्दा २० प्रतिशतको गरिबीको तथ्यांकलाई आधार बनाएर तर्जुमा गर्दा अन्य तथ्यांकको विश्वसनीयतामाथि समेत प्रश्न उठ्ने देखिन्छ। अर्कोतर्फ, सरकारी निकायको अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्यांकलाई बेवास्ता गर्न मिल्ने पनि देखिँदैन। यसबाट सरकारलाई नैतिक संकटसमेत पर्ने देखिन्छ। पछिल्लो समय नेपाली अर्थतन्त्रका अधिकांश परिसूचकहरू सकारात्मक देखिएको सरकारी पक्षको दाबी छ। विशेषगरी मुलुकभित्र भित्रिने रेमिट्यान्समा भएको उल्लेख्य वृद्धिले धेरै नेपालीको जीवनस्तर सुध्रिएका तथ्यांकहरू समेत प्रकाशित छन्। दशकयताको मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार हेर्ने हो भने पनि झन्डै दोब्बरले वृद्धि भएको देखिएको छ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइजस्ता सामाजिक क्षेत्रमा समेत व्यापक सुधार भएका तथ्यांक सरकारी निकायबाटै प्रकाशित भएका छन्। यस्तो अवस्थामा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्यामा अपेक्षित सुधार नदेखिनु आफैंमा आश्चर्यजनक छ। तेस्रो सर्वेक्षणको १२ वर्षपहिले प्रयोग गरेको खाद्य गरिबी, गैरखाद्य गरिबी र घरपरिवारसँग सम्बन्धित विवरणलाई यथावत् राखेको भए अवस्था बेग्लै हुने उनीहरूको भनाइ छ। यदि मूल्यवृद्धि मात्रै आधार बनाएर तेस्रो सर्वेक्षणमा प्रयोग गरिएका निर्धारक तŒवहरूमात्र प्रयोग गरिएको भए अहिले गरिबी करिब ४.५७ प्रतिशत मात्र हुने उनीहरूको दाबी छ।

जीवनस्तर सर्वेक्षणको तथ्यांक हरेक ५.५ वर्षमा आउनुपर्ने भए पनि १२ वर्षको अन्तरालमा मात्र सार्वजनिक भएका कारण अहिलेको वस्तुस्थितिसँग तालमेल हुन सकेको देखिँदैन। तथापि, सार्वजनिक भएको तथ्यांकले नेपालमा सोचेअनुरूप गरिबी नघटेको देखिएको छ। यसका पछाडि विनाशकारी भूकम्प, कोरोना महामारीका साथै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रम र सरकारको पुँजी परिचालनमा देखिएको समस्या मुख्य कारक तŒवहरू रहेको विज्ञहरूको दाबी छ। गरिबीको घट्दो दर सुस्त हुनुमा सरकारको कार्यशैली र कार्यक्षमता पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ।

दशकौंदेखि सरकारले गरिबी निवारणका नाममा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। बर्सेनि बजेट तथा विभिन्न योजनामा अर्बौं रुपैयाँ गरिबी उन्मूलनका लागि भन्दै खर्च भएका छन्। तर, अहिलेको तथ्यांक हेर्दा सबै साधनस्रोत बालुवामा पानी खन्याएजस्तो देखिन्छ। सरकारका कार्यक्रमहरू लक्षित समूहमा पुगिरहेको देखिँदैन भने गरिबी निवारणमा मद्दत पुर्‍याउन सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमको बजेटसमेत दुरुपयोग भएको आशंका गर्ने ठाउँ देखिएको छ। गरिबी निवारणमा अपेक्षित प्रगति नभइरहेका बेला जीवनस्तर सर्वेक्षणको नतिजालाई समेत आधार बनाउँदै सरकारले यससम्बन्धी नीति र कार्यक्रम पुनरावलोकन गर्न जरुरी देखिएको छ। यसका लागि सबैभन्दा पहिले गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारको पहिचान गर्नु जरुरी छ।

प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या मधेस प्रदेशमा देखिएको छ। त्यहाँ गरिबीको दर २५.०८ प्रतिशत देखिएको छ। सरकारले यो प्रदेशमा गरिब लक्षित कार्यक्रमहरूको तर्जुमा गरी लक्षित समूहमा पुग्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।