प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयकमा के छ ? (पूर्णपाठ)

प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयकमा के छ ? (पूर्णपाठ)

काठमाडौं : सरकारले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीले आज प्रतिनिधि सभामा कर्मचारीको सेवा सर्त र सुविधासम्बन्धी कानुनलाई संघीयता अनुरुप सञ्चालन व्यवस्थापन गर्न विधेयक दर्ता गराएकी संसद सचिवालयले जनाएको छ। 

नयाँ सत्ता समिकरण र नयाँ मन्त्रिमण्डल बन्न लागेपछि उनले विधेयक दर्ता गराएकी हुन्। 

सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा रहेको तलब भत्ता, कर्मचारी सञ्चय कोष, बिमा, उपचार खर्च, चाडपर्व खर्च, उपदान, निवृत्तिभरण, पारिवारिक निवृत्तिभरण र उपदान, बेपत्ता भएको कर्मचारीको निवृत्तभरण र उपदान, पारिवारिक निवृत्तिभरण सम्बन्धी विशेष व्यवस्था, योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण र निजामती कर्मचारीको सेवा शर्तको सुरक्षा लगायतका प्रस्तावित व्यवस्था हाल प्रचलनमा रहेको निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा रहेका कानूनी प्रावधानको निरन्तरताको रुपमा राखिएको छ ।

मन्त्री देविले भनेकी छन्, ‘निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिक रुपमा तटस्थ, पेशागत रुपमा सक्षम, समावेशी, व्यावसायिक, सहभागितामूलक, उच्च मनोवलयुक्त र नैतिकवान बनाई राज्यको तर्फबाट प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धी व्यवस्था गरी सो सेवालाई राष्ट्रहित र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध, राजनीतिक रूपमा तटस्थ, पेसागत रूपमा सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक, उत्तरदायी र व्यावसायिक बनाउँदै सुशासनमुखी संयन्त्रको रूपमा विकास गर्न आवश्यक भएकोले “सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्नु परेको छ । ’

 विधेयकमा रहेको श्रेणीगतबाट तहगत प्रणाली, आवास सुविधा, सवारी सुविधा, विशेष आर्थिक सुविधा तथा स्वास्थ्य बिमा योजना लागु गर्ने लगायतका व्यवस्था प्रस्तावित गरिएको हुँदा सो व्यवस्थाको कार्यान्वयनबाट नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक दायित्व पर्ने उनले बताइन्।

विधेयकको पूर्ण पाठ


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.