कोशीमा एमालेले माग्यो मुख्यमन्त्री कार्कीको राजीनामा, के भन्छन् कानुनविद् ?

विराटनगर : केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन परिवर्तनसँगै कोशी प्रदेश सरकारको भविष्यलाई लिएर अनेक अड्कलबाजी सुरु भएको छ। केदार कार्की नेतृत्वकै वर्तमान सरकार रहन्छ वा नयाँ सरकार गठन हुन्छ भन्ने कुरा अहिले आमचासो र चर्चाको विषय बनेको हो। 

नेपाली कांग्रेसका नेता केदार गत असोज २७ गते मुख्यमन्त्री बनेका थिए। उनलाई राप्रपाबाहेक अन्य दलका प्रदेश सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए। 

सरकार गठनको अन्तिम विकल्प (संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम) प्रयोग गर्दै मुख्यमन्त्री बनेका केदार नेतृत्वको सरकार धरमरमा परेको कतिपयको विश्लेषण छ। कतिपयले भने केदार नेतृत्वकै सरकार रहिरहने जिकिर गरेका छन्। अहिलेको सरकार ढलेमा प्रदेश मध्यावधि निर्वाचनमा जाने चर्चा पनि गर्न थालिएको छ। केहीले भने अहिलेको सरकारको दिनगन्ती सुरु भएकाले ढलेपछि नयाँ सरकार गठनको बाटो खुला रहने तथा प्रदेश मध्यावधिमा नजाने दाबी छ। 

केन्द्रको उथलपुथलले प्रदेश सरकार संकटमा पर्ने देखिन्छ। ‘केन्द्रको बाछिटाको असर प्रदेशमा नपर्ने कुरै छैन,’एमालेका प्रदेश सांसद लीलाबल्लभ अधिकारी भन्छन्, ‘पछिल्लो गठबन्धनले सत्तारुढ कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमा पुर्‍याएकाले पनि कोशीमा अहिलेको सरकार रहने अवस्था हुँदैन।’ उनले केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन फेरबदल भएसँगै अहिलेको प्रदेश सरकार संकटमा परेको बताए। 

कोशीमा १ वर्षभित्रमा ५ पटक सरकार फेरबदल भइसकेको छ।

नयाँ सरकार बन्ने अवस्था रहेसम्म प्रदेशसभा विघटन गरेर मध्यावधिमा जाने कुरा नहुने लीलाबल्लभ बताउँछन्। ‘इच्छा लाग्दा मुख्यमन्त्रीले विघटनको सिफारिस त गर्नुहोला। उहाँले सिफारिस गर्ने कारण त चाहियो नि। मध्यावधिमा लगेर प्रदेशलाई आर्थिक भार पार्न हुँदैन भन्ने उहाँले बुझ्नु भएकै होला,’ उनी भन्छन्, ‘अर्को कुरा बहुमत सदस्यको समर्थनमा नयाँ सरकार गठन गर्ने बाटो खुला रहन्छ। बहुमत सदस्य नयाँ सरकारको पक्षमा हुँदा संसद विघटन सम्भव हुँदैन। यदि त्यो अवस्था आयो भने सर्वोच्च अदालतबाटै अर्को व्याख्या होला।’ 

एमालेले माग्यो मुख्यमन्त्री कार्कीको राजीनामा 

नयाँ राजनीतिक समीकरण बनेसँगै एमालेले आफ्नै समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका केदारको राजीनामा समेत मागिसकेको छ। एमाले कोशी प्रदेशका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले केन्द्रको गठबन्धन भत्किएपछि अल्पमतमा परेका कारण मुख्यमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताए। 

मुख्यमन्त्रीको राजीनामापछि प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्ने उनको भनाइ छ। ‘अल्पमतमा परेका कारण उहाँ (मुख्यमन्त्री)ले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ,’ रेवतीरमण भन्छन्, ‘अर्को सरकार बन्ने अवस्था रहेसम्म प्रदेश मध्यावधिमा जाँदैन।’

अब कोशीमा नयाँ सरकार गठन हुने र त्यसका लागि गठबन्धनभित्र सल्लाह गरेर अघि बढ्ने उनले बताए। नयाँ सरकार बन्छ कि बन्दैन भन्ने परीक्षण प्रदेश प्रमुखले गर्नुपर्ने रेवतीरमणको तर्क छ। 

एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पनि मुख्यमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने आशय व्यक्त गरे। ‘अहिलेको सरकारको काम छैन। राख्न उपयुक्त हुँदैन,’ उनले भने, ‘पहिला केन्द्रमा मिलिसकोस्। अनि प्रदेशका बारेमा कुरा गरौंला।’ केन्द्रको राजनीतिक घटनाक्रमका आधारमा प्रदेश अघि बढ्ने भएकाले अहिल्यै धेरै प्रक्रिया दिनु हतार हुने हिक्मत बताउँछन्। 

मुख्यमन्त्री कार्की भन्छन् : अहिले आफूले राजीनामा दिनुपर्ने आवश्यकता छैन

मुख्यमन्त्री कार्कीले भने अहिले आफूले राजीनामा दिनुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताउँछन्। ‘एमाले अहिले प्रतिपक्षी हो। राजीनामा माग्नु उसको राजनीतिक धर्म हो। एमालेले आफ्नो धर्म निर्वाह गर्नु स्वभाविक हो,’ उनले भने, ‘अहिलेको सरकार व्यक्तिको सहयोगले बनेको हो। अल्पमत र बहुमतको कुरा भएन। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हुने भएकाले धेरै बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन।’

एमाले भर्खरै सत्ताबाट बाहिर निस्किएकाले पनि मुख्यमन्त्रीको राजीनामा मागेर उसले प्रतिपक्षको धर्म निर्वाह गरेको केदार बताउँछन्। ‘जे भएपनि राजनीतिमा छिटो प्रतिक्रिया दिनु ठीक हुँदैन। धैर्य गरेर त्यसको परिणाम पर्खिनु राम्रो हो,’ उनले भने, ‘मैले राजीनामा नदिएसम्म संविधानमा अर्को सरकारको कुनै परिकल्पना छैन। प्रदेशका जनताले नपचाउने भएकाले सरकार फेरबदल गरिरहनु जायज हैन।’ 

कानुनका विज्ञहरुकै मत बाझिए

सरकारको भविष्यलाई लिएर कानुनका विज्ञहरुकै मत बाझिएको छ। कसैले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम नयाँ सरकार गठन हुने दाबी गरेका छन्। कोहीले भने केदार नेतृत्वको सरकार ढलेमा सरकार गठनको विकल्प सकिएर प्रदेश मध्यावधिमा जाने तर्क गरेका छन्। 

वरिष्ठ अधिवक्ता शान्तिराम भण्डारी उपधारा ५ अनुसार बनेको अहिलेको सरकार ढलेमा बहुमत प्रदेश सांसदको समर्थनमा नयाँ सरकार गठन हुने र प्रदेश मध्यावधिमा नजाने बताउँछन्। वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना रहँदासम्म संसद विघटन गर्न पाइँदैन भन्ने व्याख्या सर्वोच्चबाट भइसकेको उनको तर्क छ। बहुमत सांसदको समर्थन भएमा प्रदेश प्रमुखले नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने अवस्था रहने शान्तिरामले बताए। ‘हाउसमा विकल्प भएसम्म मध्यावधिको कुरा हुँदैन भन्ने संवैधानिक विकासक्रमले देखाएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘विकल्पको खोजी हुँदा प्रदेशसभा विघटनभन्दा नयाँ सरकार बनेको राम्रो हो।’

उच्च अदालत बार एसोसिएसन विराटनगरका सचिव विनोदकुमार तिमल्सिना भने अहिलेको प्रदेश सरकारको विकल्प नै मध्यावधि भएको बताउँछन्। ‘उपधारा ५ अनुसार गठन भएको सरकारले काम गर्न सकेन भने त्यहाँभित्र अर्को विकल्प प्रयोग गर्नु भनेको संविधानको मर्मविपरीत हुन्छ। केपी ओली सरकारका पालामा सर्वोच्चले पनि यही व्याख्या गरेको छ,’ उनले भने, ‘सरकार गठनका लागि उपधारा ५ सम्म पुग्नु भनेको एउटा व्यक्तिले सबैको विश्वास जितेर ५ वर्षसम्म सरकार चलाओस् भन्ने नै हो। विकल्प खोज्दा प्रदेशसभाभित्रका प्रत्येक सदस्यहरुले आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्नसक्ने सम्भावना जीवितै रहने हुँदा त्यसले थप अस्थिरता पैदा गर्छ।’

संविधानसभाबाट संविधान बनाउँदा नै अन्तिम विकल्पका रूपमा उपाधारा ५ को परिकल्पना गरिएको विनोद बताउँछन्। उपधारा ५ बाहेक सरकार गठनको अरु विकल्प नभएको उनको भनाइ छ। यो विकल्प अनन्तकालसम्म हुन्छ वा प्रदेशसभाको अन्तिम सदस्यले विकल्प प्रयोग नगरेसम्म नयाँ सरकारका लागि बाटो खुला रहन्छ भन्नु संवैधानिक बेइमानी हुने उनको आशय छ। ‘संविधानले उपाधारा ५ पछिको सरकारको परिकल्पना गरेको छैन,’ विनोद भन्छन्, ‘अहिलेको सरकार असफल हुँदा प्रदेश नयाँ जनमतका लागि मध्यावधिमै जाने हो।’ 

कोशीमा १ वर्षभित्रमा ५ पटक सरकार फेरबदल भइसकेको छ। प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको शपथग्रहण २०७९ पुस ११ गते भएको थियो। त्यसपछि धारा १६८ को उपाधारा २ बमोजिम २०७९ पुस २४ गते एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री बने। हिक्मत नेतृत्वको पहिलो सरकार २०८० असार १५ गते ढलेको थियो। असार २१ गते उपधारा २ बमोजिम नै कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो। 

तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमसमेतको हस्ताक्षरका आधारमा मुख्यमन्त्री बनेका उद्धव नेतृत्वको सरकारलाई सर्वोच्चले असंवैधानिक ठहर गर्‍यो। साउन ११ गते उनी बर्खास्तमा परे। संविधानको सोही उपधारा प्रयोग गरेर उद्धव फेरि साउन १६ गते दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। तत्कालीन सभामुख बाबुरामले पदबाट राजीनामा दिएर उनलाई मुख्यमन्त्री बन्न सहयोग गरेका थिए। 

प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिँदा उद्धवलाई सभाध्यक्ष इस्राइल मन्सुरीले समेत मत दिएका थिए। विश्वासको मत लिँदा सभाध्यक्षले सहयोग गर्नु संविधानविपरीत भएको ठहर गर्दै सर्वोच्चले थापालाई भदौ १६ गते पुनः बर्खास्त गर्‍यो। त्यसपछि धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतामा भदौ २२ गते एमाले नेता हिक्मत पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। विश्वासको मत लिने आधार नभएपछि उनले असोज २० गते पदबाट राजीनामा दिए। त्यसपछि सरकार निर्माण हुने अन्तिम विकल्प रहेको उपधारा ५ बमोजिम केदारको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो। गठबन्धनबाट विद्रोह गर्दै कांग्रेसका ८ सांसद र एमालेका ३९ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका केदारकै नेतृत्वमा अहिले प्रदेश सरकार छ। 

त्यतिबेला सत्तारुढ गठबन्धनले नेकपा (माओवादी केन्द्र) प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेको थियो। तत्कालीन सत्तारुढ गठबन्धनको निर्णय लत्याउँदै आफ्नो पार्टीबाट ८ जना सांसदलाई विद्रोह गराएका केदार एमालेको समर्थमा मुख्यमन्त्री बन्न सफल भए। उनी नेतृत्वको सरकारमा एमाले सहभागी पनि भयो। तर, केदार गठबन्धनमै फर्किए। त्यसपछि एमाले सरकारबाट बाहिरियो। एमालेबाट मन्त्री बनेका रामबहादुर रानामगरले राजीनामा दिए। 

कोशीको ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का ६, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का ४ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का १ जना प्रदेशसभा सदस्य छन्।