राजनीतिमा 'कोर्स करेक्सन'

राजनीतिमा 'कोर्स करेक्सन'
सुन्नुहोस्

वामपन्थी दलहरू एक होऊन् भन्ने नेपाली जनताको चाहना हो।

नेपालको राजनीतिमा ‘कोर्स करेक्सन’ भएको छ। राजनीति नयाँ शिराबाट अगाडि बढेको छ। यो वामपन्थी धु्रवीकरण हो। तर, अहिले सरकार वामपन्थीको मात्र हुँदैन। तर, यो धु्रवीकरण अन्ततः एउटै पार्टी बनाउने लक्ष्यतिर नै उन्मुख हुन्छ। त्यसैको लागि यो अध्याय सुरु भएको हो। 

सरकारको पुनर्गठन भएको छ। सानो संख्यामा मन्त्रिपरिषद् बनेको छ। यससँगै मुलुकको राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ। अब राजनीतिक कोर्स नयाँ शिराबाट अगाडि बढ्ने पक्का छ। मुलुकको सिंगो राजनीति नै नयाँ धु्रवीकरणबाट अघि बढाउने उद्देश्यसहित यो स्टेप चालिएको हो। मुलुकका वामपन्थी शक्तिहरूले हिजो गरेको गल्ती, त्रुटि सच्याएर एक ठाउँमा उभिने अध्यायको सुरुवात भएको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई नेपाली कांग्रेससँगको सहयात्रामा पनि कम्फर्टेबल बहुमत थियो। तर यो नयाँ कोर्स किन चालियो ? भन्ने प्रश्न स्वाभाविक छ। मुलुकको राजनीतिलाई कोर्स करेक्सन गरेर वामपन्थी धु्रवीकरणतर्फ लैजानुपर्छ भन्ने नै हो। अन्यथा वामपन्थी झन् कमजोर हुने भए भन्ने नै हो। जनताको पनि चाहना यहीँ नै हो। पुरानो गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनले केही हलचल ल्याएको हो। कांग्रेसभित्र बहुसंख्यक सदस्यहरूले धर्म निरपेक्षका सन्दर्भमा फरक मत जाहेर गर्दै बहस चलाएको सर्वविदितै छ। जनयुद्धलाई हेर्ने जुन पदावली व्यक्त भयो र पारितसमेत भयो त्यसले पनि परिस्थितिलाई अलि असहज बनाउँदै लग्यो। त्यसभन्दा पहिला कोशी प्रदेशको प्रकरण पनि सबैसामु छर्लंग नै छ। त्यो प्रकरण पटकपटक अल्झिरह्यो। जसका कारण पनि विश्वासमा अप्ठेरो परेको महसुस कहीँ न कहीँ गरियो। त्यसमा सुधार गर्न अर्थात् सच्याउनका लागि धेरै पटक संवाद पनि भयो। तर, पनि भनाइ र गराइमा फरक प¥यो। यी वस्तुस्थितिहरूले नयाँ कोर्समा जानको लागि पृष्ठभागका रूपमा रहे। 

राजनीतिक यात्रामा अवरोध आएपछि नयाँ अध्याय सुरु हुन्छ, यो कुनै नयाँ विषय होइन। अहिले नयाँ समीकरण बन्नुमा विभिन्न कारणहरू छन्। त्यस्तै नेपाली कांग्रेससँगको परिस्थिति जटिल हुनुका विभिन्न कारण छन्। नयाँ समीकरण बन्नुमा अर्थमन्त्रीको भूमिकालाई लिएर चर्चा, परिचर्चा भएको पाइएको छ। वास्तवमा अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न सहज बनाइदिनु पर्छ। सेवा प्रवाहको अग्रमोर्चामा अर्थ मन्त्रालय पनि रहेको हुन्छ। डेलिभरी गर्न नसक्ने हो भने सरकारमा रहिरहनुको कुनै पनि औचित्य रहन सक्दैन। प्रधानमन्त्री हुनु भनेको फोटो टाँस्नमात्र होइन। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल यसअघि नै प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ।

त्यसैले सेवा प्रवाहलाई चुस्त र व्यवस्थित बनाउन गत मंसिर महिनादेखि नै प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको कुरा गरिरहनु भएको थियो। तर, कुनै पनि समयमा कांग्रेस तयार नभएर अल्झिरहेको थियो। त्यसैले आगामी राष्ट्रियसभाको निर्वाचनको प्रसंगका साथै जनतालाई सेवा प्रवाह प्रदानको कार्यमा गति दिन प्रधानमन्त्री दाहालले चाहिरहनु भएको थियो। प्रधानमन्त्रीको सोच र योजनामा कांग्रेसका कतिपय मन्त्रीबाट सहयोग भएन। शान्तिप्रक्रिया टुंगोमा पु¥याउन पनि कानुनमन्त्रीले जुन सहजताका साथ काम गर्नुपथ्र्यो त्यो गर्न सक्नु भएन। यस खालका कार्यले प्रधानमन्त्री दाहाललाई कहीँ न कहीँ अप्ठेरो परिरहेको थियो। अन्तत: मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्नु परेको हो। अब मन्त्रिपरिषद् पनि नयाँ शिराबाट गठन हुन्छ। त्यसपछि राष्ट्रियसभाको निर्वाचनलगायतका कार्यहरू पनि नयाँ शिराबाट अगाडि बढ्छ। त्यतिमात्र होइन प्रदेशका मुख्यमन्त्री पनि आलोपालोका आधारमा हामीले अगाडि बढाउँछौं। त्यसका सम्बन्धमा बैठक बसेर निर्णय हुनेछ।

वामपन्थी पृष्ठभूमिका दलहरू एकजुट हुनु आजको आवश्यकता हो। वामपन्थी धु्रवीकरणतर्फ जानुपर्ने जनताको चाहना हो। दुई तिहाइ जनमतलाई जोगाएर त्रुटि सच्याएर सेवा प्रवाहमा जानु पथ्र्यो। यसमा आन्तरिक र बाह्य कारणहरू पनि छन्। विगतमा त्रुटि भएको हो। विगतमा जनताले दुई तिहाइ मत दिएका हुन्। त्यो मतलाई जोगाएर अहम्ता प्रकट नगरी त्रुटि, कमजोरी सच्याएर अगाडि बढ्नु पथ्र्यो। सेवा प्रवाहलाई चुस्त र व्यवस्थित बनाउनुतर्फ जानु पथ्र्यो। त्यसमा त्रुटि, कमजोरी भयो। कमजोरी सच्याएर अघि बढ्नुपर्छ भन्नेबारेमा छलफल भएको पनि छ। अब चाहिँ विगतका त्रुटि कमजोरी नदोहोरिने गरी विश्वासको वातावरण बनाए अघि बढौं भन्ने सबैलाई महसुस भएको छ। वामपन्थी दलहरू एक होऊन् भन्ने नेपाली जनताको चाहना हो। वामपन्थी कमजोर हुने अवस्था आउन नदिन उक्त ‘स्टेप’ चालिएको हो। अबको बाटो भनेको सुशासन र समृद्धिसहितको सामाजिक न्यायसहितको समाजवाद हो। यसका लागि वामपन्थी शक्ति एक ठाउँमा उभिनु जरुरी छ। 
पौडेल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सचिव हुन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.