गुलरिया : अख्तियारमा उजुरीको ओइरो लाग्न थालेको छ। स्थानीय तहहरूमा कानुन बनाउन नसक्दा कानुनी अनभिज्ञताका कारण अख्तियारमा उजुरीको चाङ लागेको हो। कानुनी विज्ञता नहुँदा पालिकाहरूमा भ्रष्टाचार बढेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बुटवल सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख गणेशबहादुर अधिकारीले बताए।
‘पालिकाहरूले कानुन बनाएर अविलम्ब कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ। नीति बनाउने ठाउँमा समेत बिचौलिया हाबी भइरहेकोले बिना बर्दीका सिपाही नागरिकहरू नबोलेसम्म भ्रष्टाचार रोकिँदैन’, उनले भने। बुटवलको सम्पर्क कार्यालयले नेपालगन्ज मार्फत बाँके, बर्दिया, दाङ र रोल्पा जिल्ला हेर्दै आएको छ। बर्दियाको गत आर्थिक वर्षको कुल उजुरी २१ वटामध्ये ६ वटा फस्र्योट भएको र १५ वटा फस्र्योट हुन बाँकी छन्। चालु आर्थिक वर्षको फागुन ११ गतेसम्म कुल ५० वटा उजुरी दर्ता भएकोमा १७ वटा फस्र्योट भइसकेको र ३३ वटा उजूरी फस्र्योट हुन बाँकी रहेको प्रमुख अधिकारीले बताए। गत वर्षको तुलनामा उजुरीको संख्या चालु वर्षमा बढ्दो छ।
अख्तियारमा परेको चालु वर्षको उजुरी तहगत रूपमा हेर्दा बाँसगढी नगरपालिकाको ९, बढैयाताल गाउँपालिका १०, ठाकुरबाबा नगरपालिका ९, राजापुर ८, गेरुवा गाउँपालिका ६, गुलरिया ५, मधुवन ३ र बारबर्दिया नगरपालिकाको शून्य उजुरी परेको छ। उनले भने, ‘बर्दियाका उजुरीमध्ये विषयगत स्तरमा स्थानीय तह (संघीय मामिला)तर्फ ३८, स्थानीय तह शिक्षा १२, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणतर्फ ५, प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणतर्फ ६ वटा, प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय (कृषि तथा पशुपक्षीबाहेक) ३ वटा र अन्य ६ वटा उजूरी अख्तियारमा परेको छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन, २०५९ को दफा ३–२३ सम्म भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा विभिन्न सजाय तोकिएको छ। जसमध्ये ३ देखि १४ सम्म क्रमशः रिसवत लिनेलाई बढीमा ८ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद र बिगोबमोजिम जरिबाना, बिना मूल्य वा कम मूल्यमा वस्तु वा सेवा लिनेलाई ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद र बिगोबमोजिम जरिबाना तोकिएको उनको भनाइ छ। त्यस्तै, दान, दातव्य, उपहार वा चन्दा लिनेलाई ३ महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद र बिगो जफतको प्रावधान छ।
कमिसन लिनेलाई दफा (३) बमोजिमको सजाय, कैद र बिगो जफत, राजस्व चुहावट गर्नेलाई दफा (३) बमोजिमको सजाय गरी चुहावट भएको राजस्व रकमको दोब्बर जरिबाना र गैरकानुनी लाभ वा हानि पु¥याउने नियतले काम गर्नेलाई ३ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिबाना तोकिएको छ।
गलत लिखत तयार गर्ने र अनुवाद गर्नेलाई ३ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिबाना, सरकारी कागजात सच्याएमा ३ महिनादेखि २ वर्षसम्म कैद र ५० हजारसम्म जरिबाना, सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको कागजात नोक्सान गर्नेलाई ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद र ५० हजारसम्म जरिबाना, प्रश्नपत्रको गोपनीयता भंग गर्ने वा परीक्षाको परिणाम फेरबदल गर्नेलाई ३ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँदेखि ५० हजारसम्म जरिबाना तथा गैरकानुनी व्यापार व्यवसाय गर्नेलाई ३ महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना र आर्जन गरेको सम्पत्ति जफत हुने व्यवस्था रहेको प्रमुख अधिकारीले जनाए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
