गोदाममा लुकाइराखेको ३५ लाख बराबरको चिनी र केराउ बरामद

गोदाममा लुकाइराखेको ३५ लाख बराबरको चिनी र केराउ बरामद
सुन्नुहोस्

परासी: भारतबाट भन्सार छलेर अवैधरुपमा गोदाममा लुकाइराखेको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. २६ गण हे.क्वा. नवलपरासीले ३५ लाख बराबरको चिनी र केराउ बरामद गरेको छ। 

सुस्ता गाउँपालिका वडा-१ बरुवाबाट गएराति उक्त सामग्री बरामद भएको गणका प्रमुख एसपी प्रकाश वाग्लेले जानकारी दिए। बरामद भएका सामग्रीमा ४० क्विन्टल चिनी र ३८० क्विन्टल हरियो केराउ रहेका छन्। 

सुस्ता र प्रतापपुर गाउँपालिकाका सीमा नाकाबाट केही दिनदेखि जीप, मोटरसाइकल र साइकलबाट ओसारपसार गरी गोदाममा राखेको भन्ने सूचनाका आधारमा उक्त सामग्री बरामद गरेको एसपी वाग्लेले बताए। स्थानीय श्याम भनिने ज्ञानप्रसाद अर्यालको घर पछाडी रहेको गोदामबाट २५ केजी दरका १५७ बोरा चिनी र ३० र ५० केजीका १२५० बोरा केराउ बरामद भएको हो। 

अवैध सामग्री कस्को हो भन्नेबारे अनुसन्धान भइरहेको एसपी वाग्लेले बताएकाछन्।‘राति भएकाले व्यक्ति पहिचानभन्दा पनि सामान बरामदतर्फ लाग्यौं। गोदाम रहेको जग्गा ज्ञानप्रसादले भाडामा दिएको भन्ने बुझिएकाले सम्बन्धित व्यक्तिलाई पनि पहिचान गर्ने काम भइरहेको छ।’, एसपी वाग्लेले भने।  बरामद भएको सामग्री आवश्यक कारबाहीका लागि महेशपुर भन्सार पठाइएको छ। सशस्त्र प्रहरीले बरामद गरेर पठाएको चिनी र केराउको अन्दाजी मूल्य ३५ लाख बराबरको रहेको भन्सार प्रमुख बुद्धिबहादुर चुँडालले बताए। 

भारतमा भन्दा नेपालमा महंगो भएकाले सीमावर्ती नाकाबाट अवैधरुपमा चिनी र केराउन भित्राउने गरिएको छ। सीमावर्ती क्षेत्रमा सशस्त्र र नेपाल प्रहरीका चौकी र पोष्ट भएपनि तिनै नाकाबाट ठूलो मात्रामा अवैध सामग्री भित्रिने गरेका हुन्। स्थानीयले तस्करी गरेर राखेका सामग्रीको सूचना दिएपनि सीमावर्ती नाकाका दुवै निकायका प्रहरीले वास्ता नगर्ने गरेको गुनासो गर्दै आएका छन्। सूचनाका आधारमा १५ दिन पहिले सरुवा भएर आएका सशस्त्र प्रहरीका एसपी वाग्लेले ठूलो परिमाणको अवैध सामग्री बरामद गरेका हुन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.