नेपाल सरकार स्वामित्वको नेपाल वायुसेवा निगम (एनए) वास्तवमै किंकर्तव्यविमूढ अवस्था छ । भएका जहाज बिक्री गर्न खोज्छ, केही जहाज किन्न पनि खोज्छ र भाडामा लिने प्रक्रिया पनि थाल्छ । तर कुनैमा सफल हुँदैन । जहाज बिक्री गरेर हुने कि नयाँ थपेर भन्ने कुनै यकिन दृष्टिकोण छैन । गर्दा के हुने हो भनेर समिति बनाउँदै सुझाव पनि माग्छ । समितिपिच्छेका थरीथरी राय आउँछन् ।
एउटा न्यारोबडी जहाज मर्मतका लागि इजरायल पठाएको छ, तर निर्धारित समावधिमा पनि मर्मत भएको छैन । सर्त पालना नगरेको इजरायल कम्पनीका अघि निगम निरीह छ । आन्तरिक उडानतर्फको ट्विनअटर एउटा जहाज त्रिभुवन विमानस्थलमै घाम तापिरहेको छ । उडानका लागि आवश्यक मर्मत हुन
सकेको छैन ।
२०७१ सालमा चीनबाट पाएका र किनेका गरी ६ जहाजमध्ये ५ वटा बिक्री गर्न खोज्दा क्रेता भेटिएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न आवश्यक जहाज भाडामा लिने प्रक्रिया पूरा भएको छैन । नयाँ किनेर थप्ने हो भने पनि त्यो कसरी नाफामा जान्छ भन्ने ग्यारेन्टीसहितको व्यापारिक योजना छैन । अन्तर्राष्ट्रिय उडानका
गन्तव्यमध्ये आधामा मात्रै निगमका जहाजले उडान गरिरहेका छन् । आन्तरिकतिर पनि ३९ गन्तव्यमध्ये १९ वटामात्रै सेवा छ ।
व्यवस्थापकीय गञ्जागोलकै कारण निगम ऋणको चेपटामा डुबेको छ । ४७ अर्ब रुपैयाँ दीर्घकालीन ऋणको ब्याजमात्रै १० प्रतिशतका दरले तिरिरहनुपरेको छ । सोल्टी होटलमा रहेको निगमको सेयर बिक्री गरी पैसा जोहो गर्ने कि अर्काे विकल्प खोज्ने भन्नेमा पनि द्विविधा छ । लफडै लफडाका कारण निगमको बेहाल छ र अस्तव्यस्तता । खासमा सरकारले निगमलाई निजी संस्थासँगको साझेदारीमा अर्थात् कम्पनी मोडेलमा लगेर चलाउनु मनासिव देखिएको छ ।
सरकार आफैंले व्यवस्थापन गर्न सक्दैन भन्ने पटकपटक पुष्टि भइसकेको छ । कि व्यवस्थापकीय सुधारमा सरकारले समाधानका उपाय पहिल्याएर ठोस कदम चाल्नुपर्छ । तर यथास्थितिमै जहाज बिक्री गरेर वा नयाँ किन्दै थपेर जे गरेर भए पनि निगम उँभो लैजाने भन्ने असम्भव जस्तै भइरहेको छ । निगमको दीर्घकालीन भविष्यका लागि दीर्घकालीन रणीतिकै आवश्यक छ । खुद्रा समाधान गरेर निगम बेहालको समुद्रबाट बाहिर निस्कन मुस्किल छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
