कसरी जोगाउने हो देश ?

राष्ट्रिय चिन्तनको क्षय भएपछि ‘राज्यका अंगहरू मकाउन थाल्छन् जसरी जरा कुहिन थालेपछि रुखको गुभो पनि कुहिन्छ र धोद्रो हुन थाल्छ। धोद्रो रुख हावा लागेपछि लड्छ। ‘राज्य व्यवस्था’ वा शासन प्रणालीमा यो बिम्ब प्रयोग गर्न सकिन्छ। नेपालको राज्य व्यवस्थाले भोगिरहेको जर्जर समस्या यही नै हो।

नागरिकमा चरम निराशा छ। भुइँ तहमा अर्थतन्त्र विसर्जन भइसकेको अवस्था छ। काठमाडौंजस्तो राजधानी सहरमा ‘हाते व्यापार’ गरेर जीवनयापन गर्ने गरिबहरू विस्थापित भइसकेका छन् र गरिब विरोधी कथ्यहरू निर्माण गरिएका छन्। उनीहरू श्रम गरेर आफ्ना छोराछोरीलाई पढाउँथे। विगतमा यस्तो व्यवसाय गरेर शिक्षामा पहुँच दिने बाबुआमाका छोराछोरीको संख्या कलेजमा १० प्रतिशतभन्दा माथि हुन्थ्यो। अनुसन्धानबाट अहिले लगभग एक प्रतिशतभन्दा तल देखियो। देशका शैक्षिक संस्थाहरू धराशायी भइरहेका छन्। मानिसका जग्गाजमिन, घर तथा अन्य जिन्सीको व्यापार ठप्प भएको अवस्था छ। त्यसैले आम जनतामा निराशा चरम बनेको छ। यस निराशालाई ‘राष्ट्रिय मनोविज्ञानको क्षय’ भन्न सकिन्छ। यस समस्याले १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीको पलायन भयावह बनेको छ। यी विद्यार्थीलाई पलायन हुन सहयोग गर्ने एजेन्सीहरू छन् र ती एजेन्सीहरूमा राजनीतिक दलका ठूलासाना नेताहरू ‘अदृश्य सेयरहोल्डर’का रूपमा छन्। उनीहरू ‘यी बालक÷अपरिपक्व दिमाग’ लाई भ्रमित बनाउँछन्, आफ्नो स्वार्थका लागि। उनीहरू भन्छन् ‘यो देशको शिक्षा असक्षम र अयोग्य छ।’ 

देशका विद्यालयहरूमा पूर्णरूपमा राजनीतिक दलहरूको नियन्त्रण छ। स्कुल सञ्चालकहरूका संस्थाहरू पार्टीका भ्रातृसंस्थाका रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन्। सामुदायिक विद्यालयका सञ्चालक समितिमा ‘दलीय निर्वाचन’ हुने गर्दछ। अहिले स्थानीय तहमा ‘विद्यालयहरूमा’ वडाध्यक्षहरूको शासन चल्छ। शिक्षकहरू ‘राजनीतिक दलको आश्रय लिन बाध्य पारिएका छन्’। राजनीतिक दलहरूलाई भ्रष्ट बनाउने ‘कर्मचारीहरूको गिरोह छ’। यस गिरोहले रचनात्मक शिक्षाका पक्षमा काम गर्ने देशभक्तलाई निषेध मात्र होइन, निराश पनि पार्छ। यस गिरोहका सन्तान विदेशमा छन्। जसरी एजेन्सीमा अदृश्य साझेदारहरू छन्, देशमा धनाढ्यहरूले खोलेका विदेशी स्कुल र कलेजमा यस गिरोहमा रहेका अधिकारीहरूको अदृश्य लगानी छ। यी स्कुलमा यिनका छोराछोरी निःशुल्क अध्ययन गर्छन्। 

एजेन्सी र गिरोह अनि शिक्षालाई व्यापारिक उद्योगमा परिणत गर्ने माफियाहरू ‘राष्ट्रका चिरपरिचित संस्थाहरू’को दोहोलो काढ्न व्यस्त छन्। धरानको बीपी स्वास्थ्य प्रतिष्ठान यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। विगत पाँच वर्षदेखि यो संस्था अवरुद्ध छ। शिक्षक, चिकित्सक, नर्स तथा कर्मचारीहरू १५÷२० वर्षदेखि एउटै पदमा छन्। संस्थाको बैंक खाता कामु–उपकुलपतिले सञ्चालन गर्दछन् र कामु उपकुलपति ‘सेवानिवृत्त व्यक्ति’ छन्। लामो समयदेखि यो संस्था चरम भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको छ। डाक्टरहरूको आवास तथा विद्यार्थी आवासमा पानी छैन। यन्त्रहरू बिग्रिएर थन्किएका छन्। जबकि एक समय यो संस्था अनुसन्धानमा राष्ट्रिय तहमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय तहमा प्रख्यात थियो। 

विश्वविद्यालयहरूको हालत त्यस्तै छ। सामयिक पाठ्यक्रम छैन। सीप सिकाउने पाठ्यक्रम होइन, ‘डिग्री’ झुन्ड्याउने शिक्षा नै विश्वविद्यालयको व्यवसाय भएको छ। ‘सम्बन्धन’लाई विश्वविद्यालय पदाधिकारीले व्यापार बनाएका छन्। कर्मचारीका संगठन छन्, र ‘शासन’ उनीहरू चलाउँछन्। निजामतीमा ‘सुब्बा र खरदारले सचिव नियुक्त गर्छन्।’ 

विश्वविद्यालयमा राजनीतिक दलका भित्रियाहरू छन्। उनीहरूको भनाइ पनि छैन, गराइ पनि छैन।’ तर थुप्रिने धन भने थुप्रै छ। उच्च शिक्षा सञ्चालनका लागि  अहिले नयाँ ऐन प्रस्तावित गरिएको छ। यो ऐनले ‘शिक्षालाई काठमाडौंमा केन्द्रित गरेको छ।’ केही विश्वविद्यालयहरूलाई ‘केन्द्रीय’ विश्वविद्यालयको हैसियत प्रदान गरी २०७२ संविधान जारी भई प्रदेश ऐनले विश्वविद्यालय स्थापना गर्न अधिकार पाउनुपूर्व स्थापित ‘पूर्वाञ्चल, पोखरा, मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयलाई प्रादेशिक हैसियतमा झारी ‘काठमाडौंका सभ्रान्तहरू’ बाहेक अन्य भूभागका जनताले आफ्नै ठाउँमा बसी केन्द्रीय विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना हुँदैछ। 

संसद्को माथिल्लो÷तल्लो सदन ‘काम गर्ने, कानुन बनाउने थलो होइन। यो ‘एकले अर्कोलाई सराप्ने थलो भएको छ।’ जब स्वार्थ मिल्छ यसले नीति र कानुन बनाइदिएर भ्रष्टाचारलाई वैधानिकता प्रदान गर्दछ। कार्यपालिका राज्य दोहन गर्दछ। सुन काण्ड, शरणार्थी काण्ड, गिट्टी र बालुवा काण्ड, ललिता निवास काण्ड, गिरिबन्धु काण्डैकाण्ड। कार्यपालिका यस्ता काण्डमा एकाधलाई सजाय गरेर ‘राजनीतिक शक्तिको प्रयोगबाट’ आम्दानी गर्ने निकाय भएको छ। अनेकौं चिकित्सकहरू मानिसको जीवनको व्यापार गर्छन्। तर जो चिकित्सा गर्छन् उनीहरूका हातपाउ बाँधिएका छन्। कालाकोटे न्यायको ‘वध’ गर्दछन्। उनीहरू संस्था र न्याय मार्ने व्यक्तिका पक्षमा ‘राष्ट्रका संस्थाहरू र व्यवसायको नैतिकताको वध गर्न रातोदिन तल्लीन हुन्छन्। तर वकिलहरू भने निरीह छन्। कानुन व्यवसाय कालाकोटे र वकिलमा विभाजित भएका छन्। 

देशको समग्र वित्तीय व्यवस्था आठ सय जना व्यापारीका हातमा छ। यी आठ सयमध्येका एक सय जनाले देशको समग्र वित्तलाई हाम्रो हातमा केन्द्रित गरेका छन्। यी एक सय जनामध्येका ११ जनाले देशको अर्थतन्त्र, बैंकिङ प्रणाली, बिमा, आयात निर्यात र सेयरमार्केट एवं देशको समग्र राजनीति माथि नियन्त्रण गरेका छन्। देशको उच्च शिक्षामा प्रतिवर्ष पुग्ने पाँच लाख विद्यार्थीमध्ये ८० प्रतिशत माथिल्लो २० प्रतिशत सभ्रान्तका सन्तान छन्, जो सबै विदेश जान्छन्। बाँकी २० प्रतिशत कोरिया र गल्फ जान्छन्। उनीहरूको रेमिट्यान्स ‘८० प्रतिशत बिदेसिँदा लैजाने विदेशी मुद्राबाट बाहिर जान्छ।’ वार्षिक एक खर्ब बढी विद्यार्थीले विदेश लान्छन्। पाँच खर्ब भारतीय कामदारले लान्छन्। खाद्यान्न, तरकारी, तेल, मासु, बिउ र कृषि सामग्रीबापत तीन खर्ब बिदेसिन्छ। विदेशी विश्वविद्यालयका कलेजले वर्षको ५० अर्ब विदेश पठाउँछन्। 

अहिले नेपालको अवस्था रसियामा ‘राजा निकालाई बर्खास्त गरेपछि’ स्थापित सरकारको समयजस्तो छ। नागरिक भावनामा डुबेका निराश जत्था भएका छन्। बौद्धिक डरपोक छन्। उनीहरूको ठूलो संख्या स्वार्थी छ र ‘बुद्धिजीवी’ बनेको छ। भद्र र निष्ठावान् पत्रकार पानीमा चोपेको बिरालोजस्ता भएका छन्। यी सबै प्रवृत्ति असफल संक्रमणका उपज हुन्। रसिया बाँच्यो त्यसबेला, किनकि  उनीहरूका उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले उत्पादन गरिरहे र अर्थतन्त्र डुब्न दिएनन्। विश्वविद्यालयहरू चलिरहे, किनकि विद्यार्थी र प्राध्यापक परिवर्तनका पक्षधर र देशभक्त थिए। तसर्थ, जर्मनी, बेलायत, फ्रान्स, अस्ट्रियाले भित्रबाट सिध्याउन खोजे पनि रसिया बाँच्यो। तर नेपालको उत्पादन, शिक्षा र संस्कृतिलाई सिध्याएर ‘नेपाललाई’ भित्रबाट सिध्याउन खोजिँदैछ। कति उद्यमी, प्राध्यापक, चिकित्सक, इन्जिनियर, पत्रकार, विद्यार्थी देशभक्त र परिवर्तनका पक्षधर छन् ? थाहा लाग्न बाँकी छ। सडकको जमात त भावना र भ्रमले ग्रस्त छ, जसले जन्माउने अनैतिक अराजकता हो। 

देश व्यक्तिबाट होइन ‘रचनात्मक राज्य व्यवस्थाबाट बन्छ र राज्य व्यवस्थाको चालक विचार हुन्छ।’ तर देशमा विचारको छलफल अहिले कोमामा छ। देशमा नागरिक समाजको विसर्जन भएको छ। वैचारिक मूल्यहरू पतन भएका छन्। विचारबिना रणनीति र रणनीतिबिना सुधारका कार्यक्रमहरू बन्दैनन्। भ्रमितहरूले विचारको बहस गर्न दिँदैनन्, रोगी कर्मचारीतन्त्रले परिवर्तनको प्रक्रियालाई तगारो लगाउँछ। राजनीति ‘अराजक अनैतिक’ प्रवृत्तिको संक्रमणबाट ग्रस्त छ। यिनै तीन कारणले राज्य व्यवस्थामा विदेशीको हैकम कायम भएको छ। र, नेपालले ‘राज्य व्यवस्थाको सञ्चालनमा आत्मनिर्णयको अधिकार गुमाएको छ’।

अर्कातिर ‘राजनीतिक भ्रष्ट र भ्रष्ट व्यापारीको’ कलुषित जत्था निर्माण भइरहेको छ, जसले ‘जनताको धन, मनोविज्ञान र जीवनको शोषण गरिरहेको छ। तसर्थ जनसमृद्धि र राष्ट्रिय स्वाभिमानका लागि विदेशी हस्तक्षेप र वित्तीय लुटतन्त्रका विरुद्ध ‘जनताको देशभक्तिपूर्ण चेतना निर्माण गर्नु’ बौद्धिकहरूको जिम्मेवारी हो, जसले नागरिकको स्खलित राष्ट्रिय मनोविज्ञानको पुनर्जागरण गरी ‘आम नागरिकलाई उत्पादनतर्फ आकर्षित गर्दछ।’ यसरी मात्र सामाजिक संरचनामा रहेका ‘प्रादेशिक र जातीय भेदभावलाई पनि अन्त्य गर्न सकिन्छ’। अतः अहिलेको आवश्यकता राज्यलाई आत्मनिर्णय अधिकार प्रयोग गर्दै, उत्पादनमा केन्द्रीय  भूमिका खेल्न र राष्ट्रका संस्कृति र भाषाहरूको संवद्र्धनका लागि सिंजा, मगरात, नेवा, मिथिला, थारू र किराँत सभ्यताको संरक्षण गर्न दबाब निर्माण गर्नु बौद्धिक, वकिल, पत्रकार र निवृत्त कर्मचारी तथा युवा विद्यार्थीको दायित्व हो।