मन्त्रीका निर्णय कार्यान्वयनको परीक्षा
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वर्ष दिन नपुग्दै सत्ता गठबन्धनलाई परिवर्तन गर्दा कतिपय नयाँ अनुहारका राजनीतिकर्मीले मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् । महिनादिनको मात्रै अनुभव गरेर पोहोर साल बिदा भएकाहरू दोहोरिएका पनि छन् । तिनीहरू सत्ताबाहिर छँदा चर्काे आलोचना सरकारकै गरिरहेका हुन्थे, विरोध गर्थे र प्रश्नहरू सोध्थे । अब जवाफ दिने पालो चाहिँ उनीहरूको भएको छ । जस्तो कि पोहोर गृहमन्त्री हुँदा कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गर्नेलाई पक्रने पहिलो निर्णय गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गरेका थिए । तर महिना दिनमात्रै उनी गृहमन्त्री हुन पाए । फेरि उनी चार सय दिनमा उनी सोही जिम्मेवारीमा फर्किएका छन् । देशभर हडपिएका सरकारी जमिन सरकारकै नाममा ल्याउने उनको पहिलो निर्णय छ । उनको परीक्षा यहींबाट सुरु हुन्छ— पोहोरको र अहिलेको पहिलो निर्णय कार्यान्वयनमै उनी कति खरो उत्रिनेछन् ?
शिक्षा र उच्चशिक्षाका विषयमा संसदीय समितिमा खरो प्रस्तुत हुँदै आएकी सुमना श्रेष्ठले नै शिक्षा मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएकी छन् । विश्वविद्यालयलाई राजनीतिमुक्त बनाउने उनको पहिलो निर्णय कार्यान्वयनको परीक्षा सुरु भइसकेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रघुवीर महासेठले निर्माणलाई गति दिने निर्णय गरेका छन् । तर, आजसम्मका मन्त्रीहरूका निर्णय र तिनको कार्यान्वयन गर्दा उनीहरूलाई पनि शंकाकै दृष्टिले हेर्नुपर्ने अवस्था छ । तर आशा गरौं उनीहरूले पहिलोमात्रै होइन हरनिर्णय कार्यान्वयन गर्ने छन् र जनतामा छाएको निराशा चिर्दै, सबै उस्तै हुँदैनन् यिनीहरूचाहिँ झन् फरक हुन् भन्ने अनुभूति गर्न पाऊन् ।
हाम्रा मन्त्रीहरू धेरै बोल्ने र थोरै होइन, कत्ति पनि काम नगर्ने खालका भए भन्ने आमगुनासो छ । स्वयं प्रधानमन्त्री दाहालले पोहोरसाल सपथ लिएपछि कम बोल्ने र धेरै काम गर्ने बताए । बोले पनि औपचारिक कार्यक्रमहरूमा सहभागी बनेर समय नास धेरै गरे । निर्देशनमाथि निर्देशन दिइरहे तर नतिजा दिन सकेनन् । आर्थिक अवस्था जर्जर भएको बेला पुनर्गठित सरकार र अर्थमन्त्रीमाथि अर्थतन्त्र उकास्ने र उँभो लगाउने सबैभन्दा ठूलो चुनौती छ । जनताले आशा पनि गरेका र राजनीतिमा नयाँ गर्छाैं भनेर आएकाहरू पनि सामेल भएको पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूलाई निर्णय गरेरमात्रै, निर्देशन दिएरमात्रै वा बोलेर मात्रै सुख हुनेछैन । निर्णय कार्यान्वयन र जनताले चाहेको सुशासन स्थापित गरेमात्रै उनीहरू पत्यारिला हुनेछन् । यो देशमा केही हुन्न र कसैले केही गर्दैन भन्ने भाष्य पनि गलत सावित हुनेछ ।