मन्त्रीका निर्णय कार्यान्वयनको परीक्षा

मन्त्रीका निर्णय कार्यान्वयनको परीक्षा
सुन्नुहोस्

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वर्ष दिन नपुग्दै सत्ता गठबन्धनलाई परिवर्तन गर्दा कतिपय नयाँ अनुहारका राजनीतिकर्मीले मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् । महिनादिनको मात्रै अनुभव गरेर पोहोर साल बिदा भएकाहरू दोहोरिएका पनि छन् । तिनीहरू सत्ताबाहिर छँदा चर्काे आलोचना सरकारकै गरिरहेका हुन्थे, विरोध गर्थे र प्रश्नहरू सोध्थे । अब जवाफ दिने पालो चाहिँ उनीहरूको भएको छ । जस्तो कि पोहोर गृहमन्त्री हुँदा कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गर्नेलाई पक्रने पहिलो निर्णय गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गरेका थिए । तर महिना दिनमात्रै उनी गृहमन्त्री हुन पाए । फेरि उनी चार सय दिनमा उनी सोही जिम्मेवारीमा फर्किएका छन् । देशभर हडपिएका सरकारी जमिन सरकारकै नाममा ल्याउने उनको पहिलो निर्णय छ । उनको परीक्षा यहींबाट सुरु हुन्छ— पोहोरको र अहिलेको पहिलो निर्णय कार्यान्वयनमै उनी कति खरो उत्रिनेछन् ?

शिक्षा र उच्चशिक्षाका विषयमा संसदीय समितिमा खरो प्रस्तुत हुँदै आएकी सुमना श्रेष्ठले नै शिक्षा मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएकी छन् । विश्वविद्यालयलाई राजनीतिमुक्त बनाउने उनको पहिलो निर्णय कार्यान्वयनको परीक्षा सुरु भइसकेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रघुवीर महासेठले निर्माणलाई गति दिने निर्णय गरेका छन् । तर, आजसम्मका मन्त्रीहरूका निर्णय र तिनको कार्यान्वयन गर्दा उनीहरूलाई पनि शंकाकै दृष्टिले हेर्नुपर्ने अवस्था छ । तर आशा गरौं उनीहरूले पहिलोमात्रै होइन हरनिर्णय कार्यान्वयन गर्ने छन् र जनतामा छाएको निराशा चिर्दै, सबै उस्तै हुँदैनन् यिनीहरूचाहिँ झन् फरक हुन् भन्ने अनुभूति गर्न पाऊन् ।

हाम्रा मन्त्रीहरू धेरै बोल्ने र थोरै होइन, कत्ति पनि काम नगर्ने खालका भए भन्ने आमगुनासो छ । स्वयं प्रधानमन्त्री दाहालले पोहोरसाल सपथ लिएपछि कम बोल्ने र धेरै काम गर्ने बताए । बोले पनि औपचारिक कार्यक्रमहरूमा सहभागी बनेर समय नास धेरै गरे । निर्देशनमाथि निर्देशन दिइरहे तर नतिजा दिन सकेनन् । आर्थिक अवस्था जर्जर भएको बेला पुनर्गठित सरकार र अर्थमन्त्रीमाथि अर्थतन्त्र उकास्ने र उँभो लगाउने सबैभन्दा ठूलो चुनौती छ । जनताले आशा पनि गरेका र राजनीतिमा नयाँ गर्छाैं भनेर आएकाहरू पनि सामेल भएको पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूलाई निर्णय गरेरमात्रै, निर्देशन दिएरमात्रै वा बोलेर मात्रै सुख हुनेछैन । निर्णय कार्यान्वयन र जनताले चाहेको सुशासन स्थापित गरेमात्रै उनीहरू पत्यारिला हुनेछन् । यो देशमा केही हुन्न र कसैले केही गर्दैन भन्ने भाष्य पनि गलत सावित हुनेछ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.