समावेशिता ? व्यवहारमा अहँ

समावेशिता ? व्यवहारमा अहँ

विराटनगर : मुलुकमा संघीयता लागू गरिएको ६ वर्षमा कोशी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री र मन्त्री उत्पादन गर्ने ‘कारखाना’ को रूपमा विकास भयो । विशेषगरी संसदीय निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेका कारण दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरू मिलेर सरकार गठन गर्नुपर्ने भएकाले पनि कोशी प्रदेश ‘मन्त्री उत्पादन कारखाना’ सरह बन्यो । 

दलहरूबीच फेरिँदो समीकरण अनि गठबन्धनका सबै दललाई मन्त्रालय भागबन्डा लगाउनुपर्ने भएकाले पनि पछिल्लो दुई कार्र्यकालमा सरकारले प्रदेशवासीलाई विकास र कानुनहरूभन्दा बढी मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू दियो । 

प्रदेशलाई राजनीतिक स्थायित्व, विकास, समृद्धि दिन नसके पनि यो प्रदेशले हालसम्म ७० मन्त्री र ६ मुख्यमन्त्री पाइसकेको छ । जसमध्ये पाँच मन्त्रीहरू दोहोरिएका पनि छन् । संसदीय अंकगणित र केन्द्रको सत्ता समीकरणलाई आधार मान्ने हो भने कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको संख्या अझ बढ्ने निश्चित छ । 

नेकपा एमाले, एकीकृत समाजवादी र नेपाली कांग्रेसले पटक–पटक नेतृत्व गर्दा कोशी प्रदेशको मन्त्रीहरूमा पाँच अनुहार दोहोरिएका पनि छन् । तर, मन्त्रिपरिषद्मा महिला सहभागिता निराशजनक छ । महिलालाई राज्यमन्त्रीमा सीमित गरिएको छ ।

कोशी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्मा हालसम्म तीन महिला अटाएका छन् । नेकपा एमालेकी उषाकला राई र खिनु लुङ्वा लिम्बू (हाल एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) की निर्मला लिम्बूले मन्त्री बन्ने मौका पाएका छन् । अरू पाँच महिलाले भने राज्यमन्त्रीमा सीमित बन्नु परेको छ । 

एमालेकै जशमाया गजमेर र कला घले, तत्कालीन संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी विष्णुमाया तुम्बाहाम्फे र नेपाली कांग्रेसकी इन्दिरा थापा र सुनिताकुमारी गुरुङले राज्यमन्त्रीमा सीमित बन्नु परेको छ । 

हालसम्म कोशी प्रदेशमा ६ जना मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन् । प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री बनेका शेरधन राईले आठ मन्त्री र चार राज्यमन्त्री नियुक्त गर्दा तीन महिलालाई समेटेका थिए ।

२०७४ फागुन १० देखि २०७८ भदौ गतेसम्म करिब चार वर्ष प्रदेशको नेतृत्व गरेका राईले कार्यकालको अन्त्यतिर मात्रै महिलालाई मौका दिए । राईले २०७६ माघ ५ गते जसमाया गजमेरलाई राज्यमन्त्री बनाएका थिए । त्यसबेला सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने गजमेर कोशी सरकारको मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व गर्ने पहिलो सांसद हुन् । 

२०७७ चैत १३ गते उनले उषाकला राईलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिए । सोही दिन कला घलेलाई पनि राईले राज्यमन्त्री बनाएका थिए । घलेले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मा पाएकी थिइन् ।

राईले हिक्मतकुमार कार्की, इन्द्रबहादुर आङ्बो, जीवन घिमिरे, जगदीशप्रसाद कुसियत, विजयकुमार विश्वास, अम्बिरबाबु गुरुङ, टंक आङ्बुहाङ, रामबहादुर मगर र राजकुमार ओझालाई पनि आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा समेटेका थिए । 

राईले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि १० भदौ २०७८ मा एमालेकै भीम आचार्य मुख्यमन्त्री बने । मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको भोलिपल्ट आफूसहित आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका आचार्यले महिलालाई समेटेनन् ।  आचार्यको मन्त्रिपरिषद्मा लछुमन तिवारी, बलबहादुर साम्सोहाङ, तुलसीप्रसाद न्यौपाने, हीराकुमार थापा, उत्तमकुमार बस्नेत, ज्ञानेश्वर राजवंशी र लीलावल्लभ अधिकारी रहेका थिए । आचार्य नेतृत्वको सरकार दुई महिनामै ढल्यो । केपी शर्मा ओलीसँग छुट्टिएर माधव नेपाल समूहले नेकपा एकीकृत समाजवादी दल बनाएपछि कांग्रेस र माओवादीको समर्थनमा नेकपा एसका राजेन्द्रकुमार राईले प्रदेशको नेतृत्व सम्हाले ।  २०७८ कात्तिक १५ गते कोशीको तेस्रो मुख्यमन्त्री बनेका राईले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा दुई महिलालाई समावेश गरे । मुख्यमन्त्री भएकै भोलिपल्ट राईले विष्णुमाया तुम्बाहाम्फेलाई सामाजिक विकास राज्यमन्त्री बनाए । 

सोही वर्षको माघ २३ गते दोस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा राईले खिनु लुङ्वा लिम्बूलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पिए । उनीहरूको कार्यकाल दोस्रो संसदीय निर्वाचनसम्म कायम रह्यो । 

राई नेतृत्वको सरकारमा १४ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थिए । इन्द्रबहादुर आङ्बो, केदार कार्की, हिमाल कार्की, जयराम यादव, हिमाल कार्की, जयराम यादव, रामकुमार राई, राजन राई, झलकबहादुर मगर, शेखरचन्द्र थापा, ओमप्रकाश सरावागी, प्रतापप्रकाश हाङाम र उपेन्द्रप्रसाद घिमिरे त्यसबेला मन्त्री बनेका थिए । 

समग्रमा कोशी प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा तीन मुख्यमन्त्रीसहित ३७ जनाले सत्ताको स्वाद चाख्दा उक्त ‘क्याबिनेट’मा दुई मन्त्री र तीन राज्यमन्त्रीमा महिलाको सहभागिता रह्यो । दोस्रो कार्यकाल भने सुरु भएको दुई वर्ष नपुग्दै मन्त्रीहरू उत्पादन गर्ने थलोजस्तै बन्यो । २०७९ मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनबाट निर्वाचित हुँदै नेकपा एमालेका हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री बने । 

माओवादी केन्द्र, जसपा, एकीकृत समाजवादी र राप्रपाका सांसदको समर्थनमा पुस २४ गते प्रदेशको नेतृत्व सम्हालेका कार्कीले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा एक महिलालाई समेटे । जसपाकी एक्ली सांसद निर्मला तावा लिम्बूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पिए ।  कार्कीले मुख्यमन्त्रीका रूपमा शपथ खाएकै दिन मन्त्री बनेकी लिम्बू पहिचान पक्षधर र सरकारबीचको द्वन्द्वमा परिन् । प्रदेशको नाम ‘कोशी’ खारेज गरौं भनेर आन्दोलित पहिचान पक्षधरको निशानामा परेपछि उनले २०८० जेठ १७ गते राजीनामा दिइन् । त्यसबेला कार्कीले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा तिलकुमार मेन्याङ्बो, दुर्गाप्रसाद चापागाईं, भक्तिप्रसाद सिटौला, जीवन आचार्य र बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई पनि मन्त्री बनाएका थिए । 

तर, कांग्रेससँग चुनावी तामेल गरेर नेकपा एमालेसँग सत्ता गठबन्धन गरेको नेकपा माओवादीले कोशीमा आफ्नो समर्थन फिर्ता लियो । त्यसपछि कांग्रेस उद्धव थापाले प्रदेशको नेतृत्व सम्हालेपछि निर्मला लिम्बू फेरि मन्त्री बनिन् । असार २२ गते थापा मुख्यमन्त्री बनेपछि लिम्बुको साउन २२ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयमा फिर्ती भयो । तर, सर्वोच्च अदालतले थापाले लिएको विश्वासको मत बदर गरिदिएपछि प्रदेशसभाको ठूलो दलको हैसियतमा पुनः हिक्मत कार्की नेतृत्वमा अर्को सरकार बनेको थियो । 

कार्की मुख्यमन्त्रीमा दोहोरिनुअघि थापाले, कमलप्रसाद जबेगू, प्रदीपकुमार सुनुवार, जीवन आचार्य, राजेन्द्र कार्की, रामकुमार खत्री र बाबुराम गौतमलाई मन्त्री बनाउँदा गयानन्द परिषद् राज्यमन्त्री बने । 

भदौ २२ गते पुनः मुख्यमन्त्रीमा बहाली पाएका कार्कीले एक महिलालाई आफ्नो ‘क्याबिनेट’ मा राखे । त्यसबेला  उनले सिर्जना राईलाई सामाजिक विकास राज्यमन्त्री बनाएका थिए । त्यसबाहेक उनकै पालमा पाँच कर्ण राई, एकराज कार्की, लीलावल्लभ अधिकारी, बुद्धिकुमार राजभण्डारी, रामप्रसाद महतो र निरन राईलाई मन्त्री बने ।

हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वासको मत नपाएपछि उनी नेतृत्वको सरकार ढल्यो । कार्कीआबद्ध एमालेका ३९ र कांग्रेसको शेखर कोइराला पक्षका आठ गरी ४७ जना सांसहरूको समर्थनमा केदार कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए ।  संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले दुई सांसदलाई आफ्नो क्याबिनेटमा त राखे । तर, उनीहरू राज्यमन्त्रीमा सीमित बने । 

कार्कीले मुख्यमन्त्री बनेको भोलिपल्टै शमशेर राई र रामबहादुर मगरलाई मन्त्री बनाएका थिए । कात्तिक १७ गते माओवादीका गणेश उप्रेती र नेकपा एसका कमलप्रसाद जबेगूलाई मन्त्री बनाएपछि मगरले राजीनामा दिए ।  अहिले कार्कीले १० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गरिरहेका छन् । शमशेर, गणेश, कमलप्रसादसँगै राजेन्द्र कार्की, नारायण बुर्जामगर, रामकुमार खत्री, प्रदीपकुमार सुनुवार मन्त्री छन् भने ईन्दिरा थापा र सुनिताकुमारी गुरुङलाई राज्यमन्त्रीमा खुम्च्याइएको छ ।   ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा ३३ महिलाको सहभागिता छ । जसमध्ये ३१ जना समानुपातिक सांसद हुन् भने दुई जना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन् । 

कोशी प्रदेशसभाको ठूलो दल नेकपा एमालेका ४० मध्ये उपसभामुख सिर्जना दनुवारसहित १४ जना महिला सांसद छन् भने कांग्रेसका २९ सांसदमध्ये १० जना महिला हुन् । माओवादी केन्द्रका १३ मध्ये चार सांसद महिला हुन् भने राप्रपाका ६ मध्ये दुई, नेकपा एसका चारमध्ये दुई महिला हुन् । जसपाकी एकमात्र सांसद पनि महिला नै हुन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.