२ महिला मात्रै मन्त्री

जनकपुरधाम : नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि हरेक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको बहस चल्यो। अन्ततः गणतान्त्रिक संविधानले नै ३३ प्रतिशत महिला सहभागितालाई सुनिश्चित ग¥यो। तर, संविधानले तोकेको व्यवस्था संविधानपालक नै कार्यान्वयन गरेको छैन।  

समोवशी संघीयताको अभ्यास गरिरहेका नेपालका प्रदेश सरकारका मन्त्रिपरिषद्हरू नै असमावेशी छन्। कुनै पनि प्रदेशको नेतृत्वमा महिला त छैनन् नै, मन्त्रिपरिषदमा समेत कमजोर उपस्थिति छ। प्रदेश सरकारका मन्त्रिपरिषद्हरूमा महिलालाई ल्याउन जताततै आनाकानी भएको पाइन्छ। सहभागी गराइएका महिला मन्त्रीहरूलाई कम बजेट र जिम्मेवारी भएका मन्त्रालय जिम्मा दिइएको छ। यसअघिको कार्यकालमा मधेस सरकारको अझ महिलालाई त राज्यमन्त्रीमै थन्काइएको थियो। 

प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकमा औपचारिकताको लागि मात्र बोलाउने गरेको महिला मन्त्रीहरूको अनुभव छ। प्रदेश सरकारकी एकजना पूर्वराज्यमन्त्री धेरैजसोलाई राज्यमन्त्री बनाएर बेरोजगार राख्ने गरिएको बताउँछिन्। भन्छिन्, ‘योजनाअघि बढाउन खोज्दा मन्त्री र सचिवले नटेरेको कटु अनुभव पनि गरियो।’

मधेस प्रदेशकी पूर्वप्रदेशसभा सदस्य मञ्जुकुमारी यादव सबै प्रदेशले मन्त्रिपरिषद्मा महिलालाई सकेसम्म अवसर नदिएको बताउँछिन्। ‘महिलाको पक्षमा आकर्षक नारा ल्याएको हाम्रो मधेसप्रदेश सरकारलाई नै हेर्नुस्’। अवसर वा जिम्मेवारीको मामिलामा महिलालाई सधैं विभेद गरिएकोे छ।’

नेपाली कांग्रेसकी पूर्वप्रदेशसभा सदस्य गीताकुमारी यादव जताततै, जेमा पनि पितृसत्तात्मक सोच हाबी भएको बताउँछिन्। महिला प्रतिनिधित्वलाई सांकेतिकबाट परिणमामुखी बनाउन सधैं आलटाल गरिएको उनको भनाइ छ। ‘हामीले सार्वजनिक मञ्च, संसद् सबैतिर राज्य सञ्चालनमा महिला सहभागिताको आवाज उठायौं,’ भन्छिन्, ‘नीतिगत सुधार पनि भयो, तर प्रदेश सरकारहरूले पनि व्यावहारिक तहमा कार्यान्वयन गरेनन्। सधैं विभेदमा पार्ने मनशाय देखियो।’

मधेस प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालमा महिलाको उपस्थिति न्यून मात्रामा थियो। मधेस प्रदेशसभामा १ सय ७ प्रदेशसभा सदस्यमध्ये ४७ जना महिला थिए। तर प्रदेश सरकारमा पनि महिला प्रतिनिधित्वलाई महŒव दिइएको छैन। ४७ महिलामा २ जनालाई राज्यमन्त्रीमा सीमित गरियो।  १ सय ७ सदस्यीय प्रदेशसभाबाट मो. लालबाबु राउत गद्दी नेतृत्व सरकारमा १२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बन्दा जम्मा २ जना महिला परेका थिए। त्यो पनि राज्यमन्त्रीमा सीमित गरिएको थियो। 

तत्कालीन समयमा संघीय समाजवादी पार्टीको तर्फबाट उषा यादव अर्थमन्त्री थिइन् भने राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) बाट डिम्पल झा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात राज्यमन्त्री थिइन्। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) फुट्नुअघि दुई राज्यमन्त्री भए पनि जसपा फुटेपछि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी सरकारमा सहभागी भयो। तर उषा यादव अर्थ राज्यमन्त्री र रुविकुमारी कर्ण सञ्चार राज्यमन्त्री बनेकी छन्। क्याबिनेट स्तरको मन्त्री महिला नै थिएनन्। 

यसअघि ७ वटै प्रदेश सरकारहरूमा कुल ८२ जना मन्त्री तथा राज्यमन्त्री थिए। जसमा जम्मा २० जना महिला थिए। जसमा १३ जना राज्यमन्त्री थिए । मन्त्रीको जिम्मेवारी पाउने महिला ७ जना मात्र थिए। कोशी मधेस प्रदेशमा क्याबिनेटस्तरका मन्त्री नै थिएनन्। दुवै प्रदेशमा २–२ जना महिला राज्यमन्त्री थिए। बागमतीमा १ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री थिए भने गण्डकीमा एक जना मन्त्री थिए। लुम्बिनीमा ३ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री महिला थिए। कर्णाली प्रदेश सरकारमा महिलाको प्रतिनिधित्व नै थिएन्। यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद‍्‍मा २ मन्त्री र ३ जना राज्यमन्त्री महिला थिए।

प्रदेश–१ मा तत्कालीन नेकपाबाट शेरधन राईले सरकारको नेतृत्व गर्दा एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री महिला भए। नेकपा नफुट्दा जशमाया गजमेर सामाजिक विकास राज्यमन्त्रीमा थिइन् भने फुटेपछि उषा किरण राई मन्त्री भईन्।

एमालेको सत्ता ढलेपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र राईको नेतृत्वमा बनेको १४ सदस्यीय क्याबिनेटमा खिनु लङ्वा लिम्बू पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्री र विष्णुमाया तुम्बाहाङ्फे सामाजिक विकास राज्यमन्त्री थिइन्। जबकी कोशीमा प्रदेशसभामा ९२ सदस्यमध्ये ३२ जना महिला थिइन्। बागमती प्रदेशले महिला मुख्यमन्त्री बनाउन सक्थ्यो। वाम गठबन्धनको बहुमत थियो र मुख्यमन्त्री भागबन्डाका क्रममा तत्कालीन प्रदेश ३ एमालेको भागमा प¥यो। अष्टलक्ष्मी शाक्य मुख्यमन्त्री बन्ने गरी प्रदेशमा झरेकी थिइन्। तर संसदीय दलको नेतामै हराएर मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो बन्द गरियो।

मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले सरस्वती बस्नेतलाई सामाजिक विकास मन्त्री बनाए। पार्टी फुटको संघारमा पुगेपछि पौडेलले राजीनामा दिए र अष्टलक्ष्मी शाक्य मुख्यमन्त्री भइन्। शाक्यको नेतृत्वको सरकारमा रचना खड्का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री, जुनेली श्रेष्ठ सामाजिक विकास राज्यमन्त्री र सरस्वती बस्नेत उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्रीमा नियुक्ति पाएका थिए। तर पार्टी फुटेका कारण मुख्यमन्त्री शाक्यले तीन महिना नबित्दै शाक्यले राजीनामा दिनुप¥यो। बागमतीमा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको गठबन्धन सरकार छ। १८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा कुमारी मोक्तान सामाजिक विकास मन्त्री, इन्द्रमाया गुरुङ कृषि तथा पशुपन्छी विकास राज्यमन्त्री, रजनी जोन्छे अमात्य उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री र कल्पना नेपाली स्वास्थ्य राज्यमन्त्री थिईन्। १ सय ९ सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा ३७ जना महिला थिए।

गण्डकी प्रदेश सकारमा महिला झन् उपेक्षा गर्दै एमालेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री रहँदा नरदेवी पुनमगर सामाजिक विकास मन्त्री थिइन्। कांग्रेसका कृष्णचन्द्र पोखरेल नेतृत्वको सरकार १२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा मधु अधिकारी गुरुङ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भइन्। ५९ सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा महिलाको संख्या २० थियो। कर्णालीमा जीवनबहादुर शाही नेतृत्वको ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् महिलाविहीन थियो। यसअघि माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको कर्णाली प्रदेश सरकारमा दुई जना महिला मन्त्री बने। विमला केसी भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री र सीताकुमारी नेपाली आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री थिए। ३५ सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा १३ जना महिला थिए।

लुम्बिनी प्रदेशमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा आरती पौडेल भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री थिइन्। कुलबहादुर केसीको नेतृत्वमा रहेको हालको १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा रमा घर्ती कानुन, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री, सुमन शर्मा रायमाझी कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री र पुर्मती ढेंगा श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री थिइन्। त्यस्तै विमला वली केसीले स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण राज्यमन्त्री, सुष्मा यादव आर्थिक मामिला तथा सहकारी राज्यमन्त्री र रीना नेपाल विक ग्रामीण तथा सहरी विकास राज्यमन्त्री थिइन्। ८१ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा ३३ जना महिला थिए।

सुदूरपश्चिम सरकारमा पहिलो पटकको मन्त्रिपरिषद्‍मा ७ मध्ये २ जना महिला मन्त्री थिए। माओवादी केन्द्रका तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका त्रिलोचन भट्टले माया भट्टलाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री र विनितादेवी चौधरीलाई भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बनाएका थिए। पछि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुँदा ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा विनितादेवी चौधरी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री र पूर्णा जोशी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री थिए।

त्यस्तै, चुनकुमारी चौधरी भौतिक विकास राज्यमन्त्री, मनाकुमारी साउँद सामाजिक विकास राज्यमन्त्री र माया तामाङ बोहोरा आर्थिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्री थिए। ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा ११ जना महिला सदस्य छन्। 

मधेस सरकारको पहिलो कार्यकालमा महिलालाई राज्यमन्त्रीमा सीमित गरिए पनि अहिलेको वर्तमान सरकारमा दुई जना महिला मन्त्री सहभागी छिन्। जसपाका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा पहिलो पटक स्वतन्त्रबाट निर्वाचनमा विजयी भई जसपा प्रवेश गरेको सरिताकुमारी साहलाई स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको थियो। दोस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा माओवादी केन्द्रले सहिद परिवारको तर्फ स्व. रामवृक्ष यादव (मास्टर साहेब)को छोरी सुनिता यादवलाई मन्त्रीमा स्थान दिइएको छ।