पोखरा : गण्डकी प्रदेशमा २०७४ सालदेखि यता ४ जना मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन्। मुख्यमन्त्रीसहित ३४ जना मन्त्री भइसके। ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा १ सय २० जना सांसद बने।
यो दुई कार्यकालमा १ सय २० जना प्रदेश सांसद बन्दा दोहोरिएका भनेको जम्मा ४ जनामात्रै हो। १ सय १६ जना प्रदेशका लागि नयाँ नै हुन्। हाला कि तीमध्ये कतिपय कोही संविधानसभा सदस्य भइसकेकादेखि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सदस्य भइसकेकाहरू पनि छन्।
१ सय २० जनामध्ये यो ६ वर्षमा ३४ जना मन्त्री बन्दा महिलाको संख्या भने केवल ५ रह्यो। जबकि प्रदेश सभामा २ कार्यकाल गरी ४० जना महिला सांसद भएका छन्। पहिलो कार्यकाल २०७४ देखि ७९ सम्म २० जना महिला सांसद थिए। अहिले चाहिँ २१ जना छन्।
पहिलो कार्यकालमा नेकपा एमालेकी नरदेवी पुन र माओवादीकी आशा कोइराला प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेर सांसद भएका थिए। अहिलेको दोस्रो कार्यकालमा एमालेकै पद्मा जीसी श्रेष्ठ र सीता सुन्दास प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्। पहिलोपटक संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले २०७४ फागुन ४ गते शपथ लिएपछि ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका थिए।
त्यो मन्त्रिपरिषद्मा म्याग्दीकी नरदेवी पुन सामाजिक विकास मन्त्री थिइन्। कार्यकालको अन्तिममा आउँदा गुरुङले पुनकै मन्त्रालय विभाजन गरी युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय बनाएर मनाङका राजीव गुरुङलाई नयाँ मन्त्री बनाए।
गुरुङका पालामा उनीसहित ८ जना मन्त्री हुँदा तिनै नरदेवी पुन एकजनामात्रै महिलाले मन्त्री बन्ने अवसर पाइन्। संस्थापक मुख्यमन्त्री गुरुङ थप महिलालाई मन्त्रालय जिम्मेवारी दिन चाहेको बताउँथे। महिलाहरूका सभा र भेलामा महिलाहरूबाट दबाब आए महिलालाई जिम्मेवारी थप्न आफूलाई सजिलो पर्ने पनि सुनाउँथे।
पूरा पाँ वर्षे कार्यकाल नसकी पृथ्वीसुब्बा गुरुङ २०७७ जेठमै पदमुक्त हुनु परेको थियो। त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो मन्त्रिपरिषद् गठन गरेर १२ सदस्यीय बनाए। तर, उनको मन्त्रिपरिषद् पुरुष क्लबजस्तै थियो। ती १२ जनामा उनले केवल एकजना महिलालाई मात्रै मन्त्रीको जिम्मेवारी दिए। माओवादीकी मधु अधिकारी गुरुङले पोखरेलको कार्यकालमा स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएकी थिइन्। सहिद परिवार सदस्य उनले १८ महिना जिम्मेवारी सम्हाल्न पाइन्।
२०७९ मा दोस्रोपटक भएको प्रदेशसभा निर्वाचनका बेला गण्डकीमा प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवार नै पार्टीहरूले कम उठाए। नेपाली कांग्रेसले एकजनालाई पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलालाई मौका दिएन।
माओवादीबाट स्याङ्जामा पार्वती थापामगर एकजनाले मात्रै उम्मेदवार बन्ने अवसर पाएकी थिइन्, तर उनले पराजित भइन् र एमालेकी सीता सुन्दासले निर्वाचन जितिन्। एमालेले तीन जनालाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा होमेको थियो। त्यसमध्ये नवलपुरमा पद्मा जीसी श्रेष्ठ र स्याङ्जाकी सीता सुन्दास विजयी भए।
प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेर आएकी एमालेकी सुन्दास प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको सुरुमै गठित एमाले—माओवादी सरकारमा अर्थमन्त्री भइन्। एमाले नेता खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री हुँदा सुन्दासलाई अर्थ मन्त्रालय सुम्मिएका थिए। मुख्यमन्त्री अधिकारीको ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा सुन्दास एकमात्रै महिला मन्त्री थिइन्।
गण्डकी प्रदेशमा खगराज अधिकारीको सरकार तीन महिनामात्रै टिक्यो। संघीय गठबन्धनसँगै प्रदेशमा पनि बदली हुँदा नेपाली कांग्रेसका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले २०८० वैशाख १५ गते मुख्यमन्त्रीको पदभार सम्हाले। उनले पनि ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाए। महिलाका हकमा उनको कार्यकाल नै सबैभन्दा धेरै महिला मन्त्री रहेको कार्यकाल भएको छ।
उनले माओवादीकी सुशीला सिम्खडा र कांग्रेसकी सरस्वती अर्याललाई मन्त्री बनाए। हाला कि भर्खरै मात्रै सत्ता गठबन्धनमा फेरि बदलाव आउँदा मुख्यमन्त्री पाण्डेले सिम्खडालाई मंगलबार मात्रै सामाजिक विकास मन्त्रीबाट बर्खास्त गरिसकेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
