बुटवल : लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा महिलाहरूले नेतृत्व गरेका छैनन्। प्रदेश सरकार स्थापनाको ६ वर्षसम्म विभिन्न दलका चार जनाले सरकारको नेतृत्व गरे पनि महिलाहरूले नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका छैनन्।
हालसम्म संस्थापक मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एमालेका महासचिव दाङका शंकर पोखरेल, एमालेकै बुटवलका लीला गिरी, नेकपा (माओवादी केन्द्र) रोल्पाका कुलप्रसाद केसी (सोनाम) र नेपाली कांग्रेस दाङका डिल्लीबहादुर चौधरी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री भइसकेका छन्।
हालसम्म विभिन्न विषयगत मन्त्रालयमा गरी कुल २६ जना मन्त्रीहरू भएका छन्। ती मन्त्रालयको नेतृत्वमा सबै पुरुषहरू छन्। पार्टीले पटकपटक मन्त्री बनाउँदा पनि महिलालाई भन्दा पुरुषलाई नै प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन्। प्रदेश सरकारमा आरती पौडेल भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी विकास, कल्पना पाण्डेय शिक्षा तथा सामाजिक विकास, पूर्मती ढेँगा श्रम रोजगार तथा यातायात व्यवस्था, सुमन शर्मा रायमाझी कृषि खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था, कृष्णा केसी सहरी विकास र रमा घर्तीले कानुन महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका थिए। महिला सांसदहरूलाई राजनीतिक दलले आकर्षक मन्त्रालयसमेत दिएका छैनन्।
६ वर्षको अवधिमा लुम्बिनी प्रदेशमा ६ जना मात्र महिला सांसद्हरू मन्त्री बनेका छन्। पुरुष अनुपातको तुलनामा यो २२ प्रतिशत मात्र छ। वर्तमान लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा बाँके निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ (१) की सांसद कृष्णा केसी सहरी विकास मन्त्री छिन्। पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरूबीच हुने गरेको गठबन्धनले महिलाहरूको नेतृत्व झनै खस्किँदै गएको नेपाली कांग्रेस प्यूठानकी सांसद् एवं कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश समितिकी सहमहामन्त्री नीमा गिरीले प्रतिक्रिया दिइन्।
‘क्षमता भएका महिलाहरू पनि यो गठबन्धनका कारण पछाडि परेका छन्’, गिरीले भनिन्, ‘नीतिअनुसार नेतृत्वमा सहभागितामूलक छैन। ठूला दलहरूले झनै अवसर दिँदैनन्।’ गिरी कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशको सचेतकसमेत हुन्। संसद्मा महिलालाई अवसर दिनुपर्छ भनेर आवाज बोल्दा राजनीतिक नेतृत्वबाट आफूले नपाएर कुरा उठाइरहेको भनेर टिप्पणी गर्ने गरेको देखिएको समेत गिरीले गुनासो गरिन्।
लुम्बिनीसहित देशका सबै प्रदेशमा पार्टीका प्रमुख सचेतकहरू पुरुषकै नेतृत्व रहेको उनले बताइन्। राज्यले प्रमुख सचेतकलाई सेवासुविधा दिए पनि सचेतकलाई सेवासुविधा दिएका छैनन्।
गिरीले महिलाहरूको मुद्दालाई व्यवहारत कार्यान्वयन गर्नका लागि सबैको साझा आवाज आउनुपर्ने प्रतिक्रिया दिइन्। लामो समयदेखि राजनीतिमा योगदान दिइरहेका महिलाहरूसमेत अवसरबाट बञ्चित हुनु परेको उनको भनाइ छ।
‘नेपालको महिला आन्दोलन फेरि आफ्नो अधिकार प्राप्तिलाई संस्थागत गर्न चुकिरहेको देखिन्छ’, गिरी भन्छिन्, ‘मुलुकमा कांग्रेस स्थापना भएको ८० वर्ष पुग्यो तर ८ जना पनि महिलाहरू फुल मन्त्री भएको देखिएन।’ उनले आफ्नै पार्टीभित्र पनि महिलाहरूलाई दिने अवसरमा विभेद रहेको गुनासो गरिन्। लामो समयदेखि विद्यार्थी हुँदै राजनीतिमा क्रियाशील गिरी लुम्बिनी प्रदेशमा प्रभावशाली महिला नेतृमा पर्छिन्। उनले जुनसुकै दलको भए पनि अवको लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व महिलालाई दिनुपर्नेमा जोड गरिन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
