नागरिक उन्मुक्तिभित्र तीब्र मतभेद : रेशमले सरकारमा पठाउँदै, रञ्जीता फिर्ता बोलाउँदै

धनगढी : टीकापुर महाधिवेशनबाटै सतहमा आएको रेशम चौधरी र रञ्जीता श्रेष्ठ चौधरीबीचको विवाद नयाँ गठबन्धनमा जाने वा नजाने भन्नेमा त उत्कर्षमा पुगेको छ। पार्टी अध्यक्ष रञ्जीताले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनु भनि निर्देशन दिएका बेला रेशमले शुक्रबार मध्यराती ३ जनालाई शाहकै सरकारमा सपथ खुवाएका हुन्। 

रेशम पक्षका दुई जना प्रदेश सभा सदस्यले शुक्रबार राती मन्त्री र एकजनाले राज्यमन्त्रीको सपथ खाएका छन् भने रञ्जीताको नजिक मानिएका कैलाश चौधरीलाई राज्यमन्त्रीबाट पनि हटाइएको छ। अझ पार्टीमा सिनियर मानिएका लक्ष्मण किशोर चौधरीलाई पनि कुनै मन्त्रालय दिइएको छैन। लक्ष्मण किशोर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संसदीय दलका पूर्व नेता पनि हुन्। अहिले पद नपाएका तीन प्रदेश सभा सदस्यमध्ये लक्ष्मण किशोर र कैलाश चौधरी काठमाडौंमा छन् भने टीका थापा भारतमा रहेको बताइएको छ। स्रोत भन्छ, ‘लक्ष्मण किशोर र कैलाश दुबै जना रञ्जीताका विश्वास पात्र हुन्।’ 

रेशम चौधरी केन्द्रमा प्रतिपक्षमा बस्ने र प्रदेशमा कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारलाई नै समर्थन यथावत राख्ने पक्षमा र रञ्जीता श्रेष्ठ चौधरी नयाँ गठबन्धनमा जाने र प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शाहलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने अडानमा रहेकाले दुबैबीचको अन्तर्विरोध उत्कर्षमा पुगेको हो।

रेशम र रञ्जीता पति-पत्नी हुन्। रेशमका दुई पत्नीमध्ये रञ्जीता कान्छी पत्नी हुन्। ९ जनाको ज्यान जाने गरी भएको टीकापुर घटनापछि रेशम जेलमै भएका बेला नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको जन्म भएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा नागरिक उन्मुक्तिका ७ जना प्रदेश सभा सदस्य छन्। सरकार बनाउनका लागि उन्मुक्ति निर्णयक शक्ति हो। 

जेलमा भएकाले अध्यक्ष बस्न नपाउने भएपछि त्यतिबेला रेशमले श्रीमती रञ्जीतालाई पार्टीको अध्यक्ष बनाएर आफू संरक्षक बसे। उनलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा माफि मिनाहा दियो र रेशम जेलमुक्त भए। त्यसपछि उनले २०८० सालको पुस २६ गते टीकापुरमा पार्टीको भव्य महाधिवेशन गरे। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रमुख अथिति बनाउने गरी आयोजना गरिएको महाधिवेशनमा दाहाल कार्यव्यस्तता भन्दै आएनन् भने रेशमले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई विशिष्ट अथिति बनाए। 

महाधिवेशनको निर्वाचन प्रक्रियामा रेशमले अध्यक्षमा एकल उमेदवारी हाल्ने भनेपछि रञ्जीता त्यही दिन महाधिवेशन छोडेर गएको कुराले चर्चा पाएको थियो। रेशम निर्विरोध अध्यक्ष भए भने रञ्जीता रिसाएर महाधिवेशन छोडेर गएको चर्चापछि उनले रञ्जीतालाई सह-अध्यक्ष मनोनित गरे। तर निर्वाचन आयोगले बिहीबार रेशमको अध्यक्ष पद र महाधिवेशन नै अवैध भन्दै रञ्जीता श्रेष्ठ चौधरीअध्यक्षताको पुरानो कार्यसमितिलाई नै मान्यता दिएको छ। त्यसपछि रेशम अहिले पार्टीको अध्यक्षबाट संरक्षकको भूमीकामा पुगेका हुन्। 

निर्वाचन आयोगको निर्णयपछि पार्टी अध्यक्षको भूमीकामा पुगेकी रञ्जीता श्रेष्ठ चौधरीले शुक्रबार सरकारमा जाने बारेमा कुनै सरसल्लाह नगरिएको बताइन्। ‘म पार्टीको अध्यक्ष हुँ, मसँग कुनै सरसल्लाह नै नगरिकन प्रदेश सरकारमा मन्त्री थपिएछन्। मैले संसदीय दलको नेतालाई सरकारको समर्थन फिर्ता दिन र सरकारमा गएका मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाउन निर्देशन गरिसकेको छु’ अध्यक्ष रञ्जीताले भनिन्।
उनले पार्टीको ह्विप नमान्नेलाई कारवाही हुने बताइन्। ‘दलीय व्यवस्थामा पार्टीको ह्विप नमान्नेलाई कानून तह कारवाही हुन्छ। त्यस अवस्थामा पुग्न नपरोस भन्ने नै हो’ उनले भनिन्। उनले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नयाँ सत्ता गठबन्धनमै रहेको बताइन्। ‘बिहीबारको सदनमा हामी सत्ता पक्षमै बस्यौं नी।’ उनले भनिन्। ‘यो भनेको नयाँ सत्ता गठबन्धनलाई समर्थन गरेको होइन ?’

रेशमलाल चौधरी बिहीबार बेलुकी नै धनगढी पुगेका थिए। बिहीबार बेलुकी ६ बजे रुबस होटलमा उनले पत्रकार सम्मेलन राखेका थिए तर लगत्तै निर्वाचन आयोगले उनलाई अध्यक्षको मान्यता नदिएको निर्णय आएपछि उनले पत्रकार सम्मेलन नै स्थगित गराएका थिए। शुक्रबार रेशम चौधरीले मुख्यमन्त्री शाहलाई भेटेर समर्थन यथावत राख्ने र राप्रपाको समर्थन माग्न सुझाएको स्रोतले बतायो। रेशमले, आफ्नो पार्टीका तीन जनालाई मन्त्री बनाई हाले उनीहरु पनि यताउता नहुने भन्दै मुख्यमन्त्री शाहलाई शुक्रबार नै सपथ दिलाउन आग्रह गरेको पनि स्रोत बताउँछ। 

मुख्यमन्त्री शाहसँग काँग्रेसका १८, उन्मुक्तिका ७ र स्वतन्त्र १ जना गरी २६ जनाको समर्थन कायमै रहेको छ। राप्रपाले समर्थन गरे मुख्यमन्त्री शाहलाई बहुमत पुग्छ। माओवादी र समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शाह अल्पमतमा परेका छन्। तर उनले नागरिक उन्मुक्ति, स्वतन्त्र र राप्रपाका प्रदेश सभा सदस्यलाई अफर गरिरहेका छन्। स्रोत भन्छ, ‘मुख्यमन्त्री शाह नेतृत्व छोडेर पनि गठबन्धन जोगाउने कसरतमा लागेका छन्।’ त्यसको संकेत उनले माओवादीका मन्त्री हटाएका दिन पनि गरेका थिए। 

राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदलाई बोलाएर मुख्यमन्त्री शाहले मन्त्रीको सपथ लिई हाल्न अनुरोध गरिरहेका छन्। शाह नेतृत्वको सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय तोडेर पनि नागरिक उन्मुक्तिका बढीभन्दा बढीलाई मन्त्री बनाउने जुक्ति निकालेको स्रोतले बतायो। 

नयाँ सत्ता गठबन्धनसँग अहिले माओवादीका ११, एमालेका १० र समाजवादीका ४ गरी २५ जनाको बहुमत छ। नयाँ गठबन्धनले स्वतन्त्र सांसद डाक्टर तारादत्त जोशी पनि पूर्व एमाले भएकाले समर्थन गर्ने र नागरिक उन्मुक्ति २ जना आउने भएपछि २८ प्रदेश सभाको बहुमत हुने आँकलन गरिरहेको छ।