सीमापार प्रसारणलाइनको काम फास्टट्रयाकमा

सीमापार प्रसारणलाइनको काम फास्टट्रयाकमा
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए–नेपाल)ले विद्युत् प्रसारण आयोजनाअन्तर्गत निर्माण गर्न लागेको ३१५ किमी लामो प्रसारण लाइन सञ्जालबाट १८ किमी लामो बुटवल–गोरखपुर विद्युत् प्रसारण लाइन खण्डलाई छुट्याएर प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। 

एमसीए–नेपालको सञ्चालक समितिको ४०औं बैठकले सो निर्णय गरेको एमसीए–नेपालले जनाएको छ। यस सीमापार खण्डसम्बन्धी कामलाई तीव्रता प्रदान गर्दा नेपाल र भारतबीचको सीमापार ऊर्जा व्यापार सम्झौताअन्तर्गतको दायित्व निर्वाह गर्न सहयोग पुग्ने ठहर सञ्चालक समितिले गरेको छ।

सञ्चालक समितिको बैठकपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता नवीनराज सिंहले नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका लागि यस खण्डको गम्भीरतापूर्ण महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै सञ्चालक समितिले उक्त निर्णय गरेको बताए। यस खण्डलाई बृहत् प्रसारण लाइन सञ्जालबाट छुट्याउँदा खरिद प्रक्रिया छिटो सम्पन्न गर्न सकिने र भारतमा निर्माणाधीन प्रसारण लाइनसँग जोड्नका लागि यसको निर्माण २०८३ साल जेठभित्रै सम्पन्न हुने गरी सुनिश्चित गर्ने उनले उल्लेख गरे।

यो सीमापार प्रसारण लाइन विद्युत् प्रसारण आयोजनाको महत्वपूर्ण अंश हो र यसले नेपालको आवश्यकता पूरा गर्न सीमापार विद्युत् व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने छ। नयाँ बुटवल–गोरखपुर सीमापार प्रसारण लाइन निर्माण कार्यको व्यवस्थापन गर्ने वित्तीय तथा स्वामित्व संरचना सम्बन्धमा नेपाल सरकार तथा भारत सरकारबीच २०७६ साल असोजमा सहमति भएको थियो।

बाँकी २९७ किमी प्रसारण लाइनका सन्दर्भमा, निर्धारित समयावधिभित्रै उक्त प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गर्न डिजाइन–बिल्ड निर्माण कम्पनीको सेवा खरिदका लागि एमसीए–नेपालले काम अगाडि बढाइरहेको छ। एमसीए–नेपालले प्रसारण लाइन समयमै, बजेटभित्रै र नेपाल सरकार एवं एमसिसीको वातावरणीय तथा सामाजिक मापदण्डअनुसार निर्माण हुने सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.