सुशासन प्रत्याभूत गर्न स्थानीय निकाय दत्तचित्त हुनुपर्छ : राष्ट्रपति

सुशासन प्रत्याभूत गर्न स्थानीय निकाय दत्तचित्त हुनुपर्छ : राष्ट्रपति
तस्बिर : रोजन तामाङ
सुन्नुहोस्

काभ्रे : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जनचाहना अनुरुप सेवा र सुविधा दिन सकिएमा मात्र संविधान र लोकतन्त्रले परिकल्पना गरेको लक्ष्य पुरा हुने बताएका छन्। मण्डनदेउपुर नगरपालिकाको ७ औं स्थापना दिवस तथा नव–निर्मित प्रशासकीय भवनको आइतबार उद्घाटन गर्दै पौडेलले राज्यबाट प्रवाह हुने सेवा तथा विकास निर्माणसम्बन्धी कामलाई नतिजामुखी र नागरिकले अनुभूत गर्न सक्नेगरी सम्पादन गर्न र सुशासन प्रत्याभूत गर्न स्थानीय निकाय दत्तचित्त हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। 

विकास, पूर्वाधार, कृषि, शिक्षा, सडक, खानेपानी, बिजुलीसहित जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नुपर्नेमा पौडेलले जोड दिए। ‘कृषि, पर्यटन र उर्जा नै हाम्रो मुलुकको विकासको आधार हो, त्यसको लागि श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास आवश्यक छ।’ राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘स्थानीयस्तरमा गुणस्तरीय, प्रविधिमा आधारित प्रतिस्पर्धी र प्राविधिक शिक्षा दिएर उत्पादन र रोजगारी बढाउने काम गर्न सकिएमात्र राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुकले अपेक्षा गरेको आर्थिक क्रान्तिको सपना साकार हुन्छ, हाम्रो संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले अपेक्षा गरेको गरिब, सीमान्तकृत, पिछडिएको वर्गको आर्थिक उन्नतिको अवसरको ढोका खुल्दछ।’ 

नवनिर्मित प्रशासनिक भवनमा ६२ वटा साना ठूला कोठा, दुई वटा हल, प्रत्येक फ्लोरमा अपाङ्गता मैत्री शौचालय, महिला र पुरुषका लागि छुट्टै शौचालय निर्माण तथा लिफ्ट जडान गरिएको नगरले जनाएको छ।

 null

१६ करोड १९ लाख ७९ हजारको लागतमा तयार भएको भवनको लागि संघीय समपुरकबाट १ करोड ८० लाख रुपैयाँ, जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेपाञ्चोकबाट २ करोड रुपैयाँ, संघीय अनुदान (डोलिडार) बाट २ करोड ४० लाख रुपैयाँ तथा बाँकी रकम नगरपालिबाट स्रोत साझेदारी गरी बजेट व्यवस्थापन भएको थियो। 

हेलिकोप्टरमार्फत आएका राष्ट्रपति मण्डनदेउपुर नगरपालिकाको ७ औं स्थापना दिवस तथा नव–निर्मित प्रशासकीय भवनको उदघाटन गरेर पनौती नगरपालिका वडा नं ११ लड्केश्वारमा भएका कोटिहोमतर्फ लागेका छन्।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.