‘जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा नपढाए कारबाही’

‘जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा नपढाए कारबाही’
सुन्नुहोस्

सिन्धुली : सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका छोराछोरीलाई आगामी शैक्षिक सत्रबाट अनिवार्यरुपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन निर्देशन दिएको छ। आइतबार शिद्धस्थली माविको समारोहलाई सम्बोधन गर्दै नगरपालिकाका प्रमुख उपेन्द्र कुमार पोखरेलले सामुदायिक विद्यालयमा नपढाए कारबाही चेतावनी दिएका हुन्।

‘हामी सामुदायिक विद्यालयका पठनपाठनलाई व्यवस्थित गर्दैछौं। नगरपालिकामा कार्यरत जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले आफ्ना छोराछोरी आगामी शैक्षिक सत्रदेखि अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने निर्णय गरेका छौं,’ उनले भने।

नगर क्षेत्रभित्र रहेका सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्नका लागि कमलामाई नगर कार्यपालिको बैठकले एक साता अघि उक्त निर्णय गरेको नगर प्रमुख पोखरेलले बताए। 

‘आगामी शैक्षिक सत्रबाट नगरपालिका मातहत रहेका सरकारी कार्यालयका कर्मचारी, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र जनप्रतिनिधिले अनिवार्य आफ्ना बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्नेछ। आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना नगरे नगरपालिकाले कार्यविधि बनाएर तलब रोक्का गर्ने लगायतका कारबाही हुन्छ,’ उनले थपे।

कार्यक्रममा नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको पुर्वधार विकास तथा गुणस्तर शिक्षाका लागि वर्षेनी ७० करोड रुपैयाँबढी खर्च गर्दै आएको स्मरण गराउँदै पोखरेलले नेपाल सरकारबाट तलव भत्ता खानेले सन्तान पनि अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमै पढाउनु पर्ने जिकिर गरे।

कमलामाई नगरपालिकाभित्र अहिले ८४ वटा सामुदायिक विद्यालय र २४ वटा संस्थागत विद्यालय छन्। सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको सङ्ख्या ५४२ जना र नगरपालिका मातहत रहेका सरकारी कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको संख्या झण्डै पाँच सय रहेको छ। उनले निजी विद्यालयहरुले समेत धेरै कुराको मापदण्ड पूरा गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै विद्यालय संचालनका लागि स्विकृति लिँदा पूरा गर्नुपर्ने मापदण्ड पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.