उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले आइतबार पहिलो निर्णय गरे– ‘संघीय तथा प्रादेशिक अस्पतालहरूमा शल्यक्रियामा देखिएको ढिलाइलाई छिटोछरितो व्यवस्था मिलाउने।’ उनले स्वास्थ्योपचारका लागि लामो लाइन बस्नुपर्ने सास्ती कम गराउन डिजिटल प्रविधिलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउने निर्णयसमेत गरे। तर, हामीकहाँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधारकै अभाव देखिएको छ। जसकारण दुरदराजका नागरिक सामान्य उपचार सेवाबाटै वञ्चित छन्। विशेषज्ञ सेवा पाउनु त ‘एकादेशको कथा’झैं भएको छ।
सरकारले हरेक स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल बनाउने भने पनि लक्ष्यअनुरूप काम हुन सकेको छैन। यसकै ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ कालिकोटको पचालझरना गाउँपालिका। जहाँ २०७४ को स्थानीय निर्वाचनलगत्तै १५ शय्याको अस्पताल निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउने चर्चा चलेको थियो। तर, ६ वर्ष बित्दा पनि त्यसले मूर्तरुप पाउन सकेको छैन। अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार नै निर्माण हुन नसकेपछि स्थानीयवासीले सुलभ ढंगले स्वास्थ्य सेवा पाउने कुरै रहेन। त्यसो त कर्णालीका ७९ मध्ये ६५ पालिका अस्पतालविहीन छन्।
हालसम्म चारवटा मात्रै अस्पताल बनेका छन्। जिल्ला सदरमुकाम रहेका १० स्थानीय तहमा जिल्ला अस्पताल सञ्चालनमा छन्। २५ पालिका त ‘एक स्थानीय तह : एक आधारभूत अस्पताल’ अभियानमा प्रक्रियामै गएका छैनन्। जो प्रक्रियामा गएका छन् ती ठाउँमा जग्गा प्राप्तिलगायत विभिन्न प्रक्रियागत समस्या देखिएका छन्। जुन समस्याले नागरिकलाई सहज रुपमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनमा अवरोध खडा गरिरहेको छ।
संघीय सरकारले स्वास्थ्य पूर्वाधार नभएका स्थानीय तहमा कम्तीमा एक प्राथमिक अस्पताल स्थापना गरी कम्तीमा एक चिकित्सकको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरी बजेटसमेत छुट्याउँदै आएको छ। पछिल्लो २०८०÷८१ को बजेट वक्तव्यमा लेखिएको छ, ‘बहुसंख्यक जनताले सेवा प्राप्त गर्ने गरी पायक पर्ने स्थानमा आधारभूत अस्पताल निर्माण तथा सञ्चालन गर्न प्राथमिकता दिइनेछ। हाल ३२२ स्थानीय तहमा निर्माणाधीन ५, १० र १५ शय्याका अस्पताल निर्माण कार्यका लागि रु. ८ अर्ब विनियोजन गरेको छु। आगामी वर्ष सम्पन्न हुने १०० अस्पतालमा स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्न रु. ८२ करोड विनियोजन गरेको छु।’
यसले गाउँ–गाउँमा स्वास्थ्य पूर्वाधार खडा गरी सेवा विस्तार गर्न बजेटको सुनिश्चिततासमेत गरेको देखिन्छ। तर, कर्णालीमा जुन परिस्थिति देखिएको छ त्यसले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अल्झन रहेको स्पष्ट पार्छ। नवनियुक्त स्वास्थ्यमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाएअनुसार स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने हो भने दुरदराजमा पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता र जनशक्ति व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। प्रत्येक नागरिकले राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्नु संवैधानिक हक नै हो। नागरिक कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गर्न पाइँदैन। संविधानमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु पनि सरकारको दायित्व हुन आउँछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
