मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था छ। यो व्यवस्थासम्म आइपुग्नका लागि धेरै संघर्ष गर्नुपरेको छ। जसका कारण राजनीतिक व्यवस्थामा पटक–पटक परिवर्तन भएको छ। राजनीतिक व्यवस्थामा परिवर्तन आए पनि अपेक्षाअनुरूप महिलाको नेतृत्वमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल हुन सकेको छैन।
मुलुकको राजनीतिक व्यवस्था तीन तहमा बाँडिएको छ। संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तह गरी तीन तहमा बाँडिएको राजनीतिक व्यवस्थाले धेरै सुधार आएको छ। तुलनात्मक रूपमा महिलाले धेरै कुरा पाएका छन्। तर, यो सुधार पर्याप्त छैन। महिलाको हकमा अझ धेरै हक अधिकारको सुनिश्चितता हुनुपर्ने खाँचो छ।
संविधानमा प्रत्याभूत गरेका हकको प्रत्याभूतिसमेत सबै महिलाले गर्न सकेका छैनन्। संवैधानिक हकको व्यवहारमा अनुभूति हुने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ। महिलाको क्षमता, सीप, निपूर्णता र समस्याको व्यवस्थापन गर्ने क्षमता अब्बल छ। पुरुषको तुलनामा कम आँक्न मिल्दैन। तर, त्यो क्षमतालाई झन् अभिवृद्धि गर्ने परिवेश यहाँ छैन। स्थानीय र प्रादेशिक मात्र नभई संघीय तहमा पनि महिलामैत्री परिवेश छैन। त्यसैले परिवेश सहज बनाइदिनुपर्छ। सहज परिवेशका लागि शिक्षा, चेतना र सामाजिकीकरणको आवश्यकता पर्छ।
राजनीतिमा महिलाको अवस्थामा सुधार भएको छ। तर, जति हुनुपर्ने हो गुणकारी लैंगिक प्रतिनिधित्वको मार्ग खुलाउनुपर्ने जरुरी छ। मुलुकका हरेक क्षेत्रमा महिलाको प्रतिनिधित्व संख्यात्मक मात्र होइन, गुणात्मक रूपमा पनि हुनुपर्छ। अहिले संख्यात्मक रूपमा महिलाको प्रतिनिधित्वको आकार बढेको छ। तर, नेतृत्व तह वा प्रक्रियामा पुरुषहरू नै अघि छन्। यस अर्थमा निर्णायक तहमा महिला पछि नै छन्। पुरुष सरह अगाडि आउन सकेको अवस्था छैन।
(मल्ल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय राजनीतिशास्त्र केन्द्रीय विभागकी पूर्वविभागीय प्रमुख हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
