नेपाल बन्न सकेन वा बनेन भन्ने विषयको कारण खोतल्दा एउटा अपजस कर्मचारीतन्त्रलाई पनि जाने गरेको छ। कर्मचारीतन्त्र राजनीतिक हस्तक्षेपले मात्रै होइन, आफैं राजनीतिको दलदलमा हुँदा परिणाम दिन असमर्थ छ भनिन्छ।
प्रथम श्रेणी वा विशिष्ट तहमा पुग्नमात्रै होइन, सरुवा र बढुवामा राजनीतिक नेताको फेरो समात्ने कर्मचारी प्रवृत्ति छ। झन् राजनीतिक नेतृत्व पनि कर्मचारीहरूमा समेत आफ्नै रङ खोजी हिँड्छ। तटस्थ र निष्पक्ष भएर कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने कर्मचारी दलहरूको सदस्यमात्रै होइन, नेतै पनि छन्। हो, त्यही विकृतिको अन्त्यका लागि कर्मचारीहरू राजनीतिक दलको सदस्य बन्न नपाइने कानुनको तयारी सरकारले गरेको छ, जुन आफैंमा स्वागतयोग्य छ।
स्वार्थका लागि राजनीतिक गतिविधि गर्ने र स्वार्थ बाझिने व्यापार व्यवसायमा संलग्न हुने कर्मचारी प्रवृत्तिमा लगाम लगाउने कानुन बनेर कार्यान्वयन भए कर्मचारीतन्त्रमा पक्कै सुधार आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। अझ कर्मचारीहरूका विभिन्न राजनीतिक संगठन बनाउने र तिनकै आडमा जनताको काम रोक्ने आफ्नोमात्रै दुनो सोझ्याउने अनि सरकारसँग मोलमोलाइ पनि गर्ने जुन तौरतरिका छ, त्यसको पूर्ण अन्त्य गरिनुपर्छ। एउटा आधिकारिक ट्रेड युनियनचाहिँ हक नै हो, जुन विधेयकले पनि व्यवस्था गरेको छ। चन्दा, उपहार, दान लिन नहुने त सामान्य आचार संहिता नै हो, कानुनी व्यवस्था गर्नु झन् मनासिव भयो। हाजिर सरकारी कार्यालयमा गर्ने र कामचाहिँ अन्त गर्न प्रवृत्ति पनि छ। अझ व्यंग्यात्मक रूपमा के पनि भनिन्छ भने सरकारले तलब दिने भनेको हाजिर गरेकाले हो र कर्मचारीले काम गरेकोचाहिँ छुट्टै चाहन्छन्। त्यस्तो अनुभव त भुक्तभोगी सेवाग्राहीसँग पनि छ।
लोकसेवा परीक्षाको तयारी कक्षा पढाउनेदेखि स्वार्थ बाझिने कुनै पनि काममा कर्मचारीलाई नियन्त्रण गर्नैपर्छ। संघीय राजनीतिक व्यवस्था आइसकेपछि पनि कर्मचारीतन्त्रमा अझै संघीयता नआएको साँचो हो। त्यसलाई पनि विधेयकले सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरेको छ, तर स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघले खटाउने र प्रदेशमा प्रमुख सचिव संघले नै राख्ने व्यवस्थामा अझै बहसको खाँचो छ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायत जुनसुकै कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन पनि पालिकाका जनप्रतिनिधिबाट गराउने व्यवस्था हुँदा उत्तरदायी भएर काममा लाग्ने हुन्थ्यो। एकपटक लोकसेवा पास गरेपछि जागिरभर कुनै अर्काे परीक्षा दिनु पनि नपर्ने र अपडेड पनि हुनु नपर्ने जुन व्यवस्था छ, त्यसमा समेत विधेयकले नयाँ प्रावधान राख्नुपथ्र्याे, त्यसमा चाहिँ कमजोरी छ। समग्रमा कर्मचारीतन्त्रलाई राष्ट्र र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने र उनीहरूलाई साँच्चीकै राष्ट्रसेवक बनाउने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ। संसद्मा दर्ता भए पनि आवश्यक थप व्यवस्था गर्न सकिने समय र ठाउँ बाँकी नै छ, त्यसमा सरकारले सोच्नैपर्छ कि ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
