बाँझो जग्गा खनजोत गरी सामूहिक तरकारी खेती

बाँझो जग्गा खनजोत गरी सामूहिक तरकारी खेती
सुन्नुहोस्

मुग : मुगुका महिलाहरूले बाँझो जग्गा खनजोत गरी सामूहिक तरकारी खेतीबाट मनग्य आम्दानी गरिरहेका छन्। मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका—९ को छायल, पाँपु र चिमात गाउँका महिलाहरू छायल गाउँमा रहेको दुई बिघा बाँझो जग्गा खनजोत गरी दुई वर्षयता कमाइरहेका हुन्।

छायल गाउँमा पापु गाउँका स्थानीयको नाममा रहेको दुई बिघा जग्गा बाँझो थियो। सोही वडाको तीन बस्ती छायल, पापु र चिमात गाउँका महिलाहरूले कार्मारोङ महिला कृषि सहकारी संस्थासँग आबद्ध सदस्यहरू मिलेर गत वर्षबाट तरकारी खेती गरेका हुन्।

पालिकाको वडा नं. ९ का ८३ महिला आबद्ध सहकारी संस्थाका सदस्यले मौसमी तर बेमौसमी तरकारी खेती गरेका हुन्। त्यहाँ उत्पादित तरकारीहरू नजिकैको छायाँल बजारदेखि, पुलु, ढुंगेधारा, गमगढी बजार र आवासीय विद्यालय ताखासम्म पु¥याइन्छ। तरकारीबाट भएको आम्दानीलाई सहकारीमा आबद्ध महिलाहरूको घरपरिवारमा ब्याज लगानी हुने गरेको सूर्यदेवी रोकायाले बताइन्।

उक्त जग्गामा काउली, बन्दा, गोलभेँडा, बेसार, अदुवा, प्याज, लसुन, खुर्सानीलगायत अन्य तरकारी र सागपात लगाइँदै आएको छ। तरकारीबाट आम्दानी पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम ब्याजमा लगानी गरिएको हो। सामूहिक तरकारी खेतीबाट कमाउन थालेपछि महिलाहरूको आयआर्जनमा सुधार भएको छ भने उनीहरूले आफ्नो जमिनमा तरकारी खेती गर्न थालेका छन्।

जिल्लामा होटल व्यवसाय गर्नेले सदरमुकाम गमगढीबाट ढुुवानी गरेर तरकारी ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेकामा हाल सो बाध्यता अन्त्य भएको छ। छायल बजारमा होटल गर्दै आएकी राजकली बुढा भन्छिन्, ‘दुई वर्षदेखि आफ्नो होटलको आँगनमै ताजा तरकारी पाइन थालेको छ।’

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ र २०७९/०८० मा कर्णाली प्रदेश सरकारअन्तर्गत नवप्रवद्र्धन साझेदारी कोषको आर्थिक सहयोगमा मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका र छायाँ नेपालको लागत साझेदारीमा पर्यटन पर्यावरणमार्फत आत्मनिर्भर परियोजना यो वडामा लागू भएको थियो। उक्त परियोजना 

समाप्तिपछि छायाँ नेपाल र मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकाको लागत साझेदारी गरेको छ भने सोही परियोजनालाई महिला सशक्तीकरण थालनी गरी महिलालाई आयआर्जनतिर आकर्षित हुन थालेको छायाँ नेपालका फिल्ड सुपुभाइजर धीरेन्द्रबहादुर भामले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.