बीपी कोइरालाको पार्टी नेपाली कांग्रेसले २०१५ सालको निर्वाचनमा दुई तिहाइ बहुमत ल्याएको थियो। प्रधानमन्त्री बनेपछि उनले सुवर्णशमशेर जबरालाई उपप्रधानमन्त्री बनाए। त्यतिबेला न सरकारमा बहुमत पुर्याउन साना दल रिझाउन त्यसो गर्नुपर्ने थियो, न त सरकार टिकाउन। तर पनि त्यही परम्परा पछ्याउँदै २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्व सरकारमा माधव नेपाल उपप्रधानमन्त्री बने।
अझ मुलुकमा गणतन्त्रको स्थापनायता उपप्रधानमन्त्री नभएको मन्त्रिपरिषद् भेट्न मुस्किल हुन थालेको छ। संविधानले २५ जनाभन्दा बेसी सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् नहुने व्यवस्था गरेको छ। संविधान बन्नुअघि त ४८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्समेत मुलुकमा बन्यो। त्यही विकृति अन्त्य गर्न मन्त्रिपरिषद्को आकार घटाउने व्यवस्था संविधानमै गरियो पनि। तर भागबन्डाको राजनीति यति मौलाएको छ कि मन्त्रिपरिषद्मा उपप्रधानमन्त्रीको गलगाँड नझुन्ड्याई नहुनेजस्तो भएको छ।
मन्त्रीभन्दा माथिको वरिष्ठताक्रम बाहेक उपप्रधानमन्त्रीको अर्काे कुनै जिम्मेवारी हुँदैन। बरु राज्यलाई आर्थिक भार चाहिँ बढ्छ। मन्त्रीको भन्दा उपप्रधानमन्त्रीको पारिश्रमिक बढी छ। उपप्रधानमन्त्रीले पारिश्रमिकमात्रै मन्त्रीभन्दा करिब ५ हजार रुपैयाँ बढी पाइरहेका छन्। मासिक ८४ हजार त उपप्रधानमन्त्रीको पारिश्रमिक नै हुन्छ। अन्य सेवासुविधा पनि बढी नै छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि ४ जना उपप्रधानमन्त्रीसहितको मन्त्रिपरिषद् बनाएका छन्। जतिवटा दल सरकारमा सामेल हुन्छन्, त्यति नै जना उपप्रधानमन्त्रीको संख्या हुने प्रवृत्ति बढेको छ। २०७२ सालमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी ६ जना उपप्रधानमन्त्री भएका थिए। पछिल्ला दशक हेर्ने हो भने दलहरूको झिनाझम्टीबीच प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी अध्यक्षतामा बनेको सरकारमा मात्रै उपप्रधानमन्त्री थिएनन्। तर दलहरूको सरकारमा त्यो पद अनिवार्यजस्तो बनेको छ, जुन कुनै पनि मामलामा कामको छैन।
लघुताभासीहरूलाई वा योग्यता र क्षमतामा विश्वास नगर्नेहरूलाई पदको टेको चाहिन्छ। प्रतिष्ठाको खोजी हुन्छ। निष्काम कर्मयोगीहरू चाहिँ आफ्नै कर्ममा विश्वास गर्छन्। उपप्रधानमन्त्री हुन मरिहत्ते गर्नेहरू पहिलो कोटीकै अर्थात् आफ्नो सामथ्र्यमा भन्दा पदमा विश्वास गर्नेहरू हुन् भन्न सकिन्छ। होइन भने जुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको हो, त्यसैको कार्यसम्पादन उत्कृष्ट गरे नाम पनि हुन्छ र प्रतिष्ठा पनि। र मन्त्रिपरिषद्मा वरिष्ठताको क्रममा पनि केवल सीमित औपचारिक कार्यक्रममा बाहेक कहीँ अर्थपूर्ण होइन।
जनताले पनि मन्त्रीको कामको मूल्यांकन गर्छ, न कि उसको पदलाई मात्रै। एकातिर राज्यलाई भार र अर्काेतिर अति नै अनावश्यक पद सिर्जना गर्नै दलहरू पछि हट्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले विशेष कदमी लिएर उपप्रधानमन्त्रीय कुसंस्कारको अन्त्य गरिदिनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
