वित्तीय स्रोत जुटाउने ३ विकल्प, सर्वसाधारणलाई १८ अर्बको सेयर

काठमाडौं : १ हजार २ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय स्रोत जुटाउन विभिन्न विकल्प प्रस्ताव गरिएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव नवीनराज सिंहको संयोजकत्वमा गठिन समितिले सरकारलाई विकल्पसहितको सुझाव दिएको छ।

आयोजनाको प्रस्तावित वित्तीय ढाँचामा सर्वसाधारणबाट १८ अर्बभन्दा बढी सेयर लगानीको प्रस्ताव गरिएको छ। नागरिकको अनिवार्य बचत संकलन गर्ने कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषजस्ता सार्वजनिक निकायबाट पनि ठूलो परिमाणको ऋण तथा सेयर लगानीको अपेक्षा गरिएको छ। समितिले सेयर लगानीका हिसाबले कर्जा स्वपुँजी अनुपात ८० र २० नै उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ भने ऋण लगानीका आधारमा भने ७० र ३० को अनुपातलाई ग्राह्य मानिएको छ।

समितिले सरकारको न्यूनतम ५१ प्रतिशत सेयर कायम हुनेगरी सेयर संरचना कायम गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ। यसो गर्दा व्यावसायिक ऋण तथा सेयर लगानी जुटाउनसमेत सहज हुनेछ। संस्थापक सेयरधनीका रूपमा नेपाल सरकार र प्राधिकरणबाहेक कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीइल), नेपाल टेलिकमलगायतका सार्वजनिक निकायको सहभागिता हुने गरी मौजुदा सेयर संरचनामा परिवर्तन गर्नु उपयुक्त हुने राय समितिको छ।

इन्धनमा लगाइएको पूर्वाधार कर आयोजनामा उपयोग हुने गरी कुल लागतमध्ये १ खर्ब ८७ अर्ब सेयर लगानी र सहुलियत प्राप्त ऋणको रूपमा सरकारले लगानी गर्नुपर्नेछ। सो रकमबाट सरकारको प्रतिबद्धताअनुरूप आयोजनाको ५१ प्रतिशत सेयर सरकारको कायम हुने गरी बाँकी रकम सहुलियत प्राप्त ऋणमा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले प्रदान गर्ने सहुलियत प्राप्त ऋणको ब्याजदर वार्षिक १ प्रतिशत र ऋण अवधि ८ वर्षको निर्माण अवधिसहित ५० वर्ष कायम गर्नुपर्ने समितिको राय छ।कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, एचआईडीसीएल, सामाजिक सुरक्षा कोषलगायत वाणिज्य बैंकहरू सम्मिलित सहवित्तीयकरण गठन गरी आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने व्यावसायिक कर्जाको प्रबन्ध गर्नुपर्ने हुन्छ। वित्तीय योजनाअनुसार व्यावसायिक कर्जामध्ये २० अर्बसम्म एचआईडीसीएलमार्फत ऊर्जा बन्ड जारी गरी उठाउन सकिनेछ।

समितिमा समितिमा एचआडीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुनकुमार गौतम, बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जगतकुुमार श्रेष्ठ र ऊर्जा मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर राजु महर्जन सदस्य छन्। विद्युत् माग हुने प्रमुख क्षेत्र नजिक रहेकाले पनि सो आयोजनाको आफ्ने विशिष्ट प्रकारको महŒव छ। राजधानी काठमाडौं नजिकै रहेको, पोखरा, नारायणगढ, बुटवल, भैरहवा समीपवर्ती भएकाले आयोजनालाई ‘लोड सेन्टर’ मानिएको छ। ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिले पनि जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्नैपर्ने बाध्यतामा सरकार छ। माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको सफलताले पनि आन्तरिक लगानीमा नै सो आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास बढेको छ। ४ सय ५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशीको अनुभवले पनि बुढीगण्डकी आयोजनालाई सहजरूपमा निर्माण गर्न सकिने ठानिएको हो।

आयोजना निर्माणका लागि बजेट अभाव हुन नदिन सरकारले इन्धनमा लगाएको पूर्वाधार कर उपयोग हुनेगरी आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले मिलाउने भएको छ। गत कात्तिक २३ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले आयोजनाको स्रोत सुनिश्चितताका लागि आवश्यक निर्णय गरिसकेको छ।

जलाशययुक्त आयोजना अन्य प्रकृतिका आयोजना भन्दा तुलनात्मक रूपमा लागत बढी र प्रतिफल कम हुन्छ। यस्ता आयोजनालाई वित्तीय रूपले सम्भाव्य बनाउन भायविलीटी ग्याप फन्ड र मिश्रित लगानी (ब्लेन्डेड फाइनान्सिङ) जस्ता विधि अवलम्बन गरिन्छ। आयोजनाको वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षा खर्चबापत हालसम्म भएको ४२ अर्ब ५७ करोडसमेत अनुमानित खर्च ७३ अर्ब २० करोडलाई सरकारले भायविलिटी ग्याप फन्डका रूपमा व्यहोर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ।

आयोजनालाई वित्तीय रूपले सम्भाव्य र लगानीका लागि आकर्षक बनाउन सरकारले जलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष बनाउनका लागि नीतिगत प्रबन्ध गर्नु आवश्यक भएको समितिको सुझाव छ।

स्वदेशी लगानीमा आयोजना निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ २०७९ असार १४ को मन्त्रिपरिषद्ले कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार २०७९ असार २१ गते सरकारको अधिकांश सेयर स्वामित्व रहने गरी कम्पनी स्थापना भएकोे हो। आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले सन् २०१४ मा नै तयार पारी सरकारलाई बुझाएको थियो। आयोजना निर्माणका निम्ति वर्तमान सरकारले आयोजनाको फिल्ड कार्यालय स्थापना गरेर मुआब्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ। जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरी ऊर्जा सुरक्षालाई विशेष ध्यान दिन लागेको सरकारले बुढीगण्डकीलाई राष्ट्रिय गौरवका परियोजनामा सूचीकृत गरेको छ। सिंह नेतृत्वको समितिले विशेषगरी वित्तीय व्यवस्थापनका सन्दर्भमा तीनवटा विकल्प अगाडि सारेको छ।