गठबन्धनको गाँठोमा कांग्रेस कहर

नेपालको सबैभन्दा पुरानो, लोकतान्त्रिक र ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक हालै सम्पन्न भएको छ। २०७८ सालमा सम्पन्न कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा गरिएको नीति अधिवेशनको संकल्पलाई यसै महासमिति बैठकमा रूपान्तरित गरिएको थियो। यसर्थ यो बैठक वैचारिक र संगठनात्मक रणनीति निर्माणतर्फ बढी गम्भीर एवं जिम्मेवार बन्ने आमअपेक्षा थियो। पार्टीको भावी योजना, सरकार, राज्यका वर्तमान र दीर्घकालीन समस्या एवं समाधानबारे दृष्टिकोण निर्माण गर्ने स्वाभाविक दायित्व हो। तथापि महामन्त्री गगन थापाद्वारा प्रस्तावित गठबन्धनको जबर्जस्त मुद्दाले बैठकको ध्यान खिचि“दा महŒवपूर्ण मुद्दाहरूमा महासमिति मौन, अनिर्णीत वा बन्धक बन्न पुग्यो जुन निराशाजनक छ।

कांग्रेसको संगठनात्मक स्वरूप प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी सभापति रहने व्यवस्था छ भने राज्यको शासकीय स्वरूप भने संसदीय व्यवस्था अर्थात् संसद्बाट कार्यकारी प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने व्यवस्थाको पक्षमा छ। यी दुई विपरीत व्यवस्था आफैंमा विरोधाभासपूर्ण छन्। सिद्धान्ततः कांग्रेस लोकतान्त्रिक समाजवादी अर्थात् नरम वामपन्थी (सेन्टर टु लेफ्ट) दल हो। बाहिरबाट हेर्दा भने कांग्रेस एक सिंगो पार्टीभन्दा बढी विपरीत शक्तिहरूको मोर्चाजस्तो देखिन्छ। यस आरोपका केही आधार छन्। जस्तैः महासमिति बैठकको पूर्वसन्ध्यामा तीन पृथक् समूह देखा परे। पहिलो, सभापति शेरबहादुर देउवा र उनको समूह अर्थात् संस्थापन समूह। दोस्रो, गगन थापा नेतृत्वको समूह (जसलाई इतर समूहको रूपमा परिभाषित गर्न कठिन किन छ भने त्यसमा डा. शेखर कोइराला र उनी पक्षको भूमिका शून्य देखिन्थ्यो) र तेस्रो, केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वमन्त्री शंकर भण्डारी नेतृत्वको कथित ‘हिन्दु राज्य’वाला समूह।

देउवाले गैरसंवैधानिक रूपमा हिन्दु राज्य पक्षधर समूहलाई जसरी मौन अस्वीकृति वा मुद्दा बन्नबाट रोके, त्यो सराह्रनीय छ। भण्डारी समूहमा दुई दलित केन्द्रीय सदस्य पूर्वसांसद प्रकाश रसाइली र धनगढी उपमहानगर पालिकाका पूर्वमेयर नृप ओढ (विक) समेत परेको देखियो। शूद्र (दलित र अन्य)ले हिन्दुसापेक्ष राज्यको माग गर्नु भनेको असंवैधानिक मात्रै होइन— मलाई दाम्लोले किलोमा बा“ध, दानापानीको व्यवस्था गरी मलमूत्र निकासको व्यवस्था मिलाऊ अर्थात् मलाई पशु घोषित गर भन्ने माग राख्नुसरह घातक हो। दोस्रो आधार, कांग्रेसमात्रै एक यस्तो दल हो, जसको इतर समूह वा गुटले बेग्लै औपचारिक भेला राखी सत्ता र शक्तिको निश्चित प्रतिशत माग दाबी गर्न र कोशी प्रदेशमा जस्तो दलको ह्विप उल्लंघन गर्ने अक्षम्य गैरसंसदीय व्यवहार गर्ने छुट प्राप्त गर्छ।

चुनावी गठबन्धन – बेमौसमी बहस : आम निर्वाचनमा कुनै एक दलको बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा एकभन्दा बढी दल सम्मिलित गठबन्धन सरकार गठन गरिनु संवैधानिक र स्वाभाविक दुवै हुन्। तथापि चुनाव अगावै बनाइने गठबन्धनको औचित्यमाथि भने प्रश्न उठ्नु नाजायज होइन। त्यसले नागरिकले स्वतन्त्रतापूर्वक दल र उम्मेदवार छान्न पाउने हकको निषेध गर्छ। नागरिकको अधिकारमाथि बन्देज तयार गर्ने हर्कत वा व्यवहार लोकतन्त्रका निम्ति घातक हुन्छन् नै। लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आधार भनेको नागरिकले स्वतन्त्रतापूर्वक जनप्रतिनिधि चुन्न र चुनिन पाउने हक हो। यो हक लोकतन्त्र जीवन्त राख्न पर्याप्त छ। तर कांग्रेस यो मुलुकको सबैभन्दा ठूलो, सरकारमा रहेको दल (तत्कालीन समयमा)ले अन्य गम्भीर सवाललाई पन्छाएर चार वर्षपछि हुने चुनावमा अहिले नै गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्ने एक सूत्रीय मुद्दामा केन्द्रित हुनु हास्यास्पद छ।

महामन्त्री थापाको यो बालहठले डाँकाहरूको एक रणनीतिको स्मरण गराउँछ। भनिन्छ, तिनले कुनै बहुमूल्य धनसम्पत्ति रहेको पसल वा घर लुट्नु छ भने पहिले अर्को सामान्य पसलमा आगो लगाउँछ। जब सबै मानिस त्यो घरमा सल्केको आगो निभाउन अभ्यस्त रहन्छन्, सोही मौकामा ती डाँकाहरू बहुमूल्य सम्पत्ति भएको घरमा पस्छन् र सजिलै त्यो धन, सम्पत्ति लुट्छन्। के महामन्त्री थापा त्यस्तै बन्न अभ्यस्त छन् ? देउवा कांग्रेसको विधानबमोजिम आगामी १५औं महाधिवेशनमा पुनः सभापतिको उम्मेदवार बन्न योग्य छैनन्। उनको समूहबाट कसले नेतृत्व दाबी गर्ला वा इतर समूहका कुनै नेतालाई देउवाले जिम्मेवारी देलान् ? यो विषय अझै स्पष्ट छैन। अन्यको हकमा धारणा बन्दै जालान्, तथापि गगनको सम्बन्धमा केही विवाद र प्रश्न उठेका छन्।

गगन कांग्रेसबाहेकका पनि आशाका केन्द्र हुन्। उनले कांग्रेस र मुलुकको नेतृत्व गर्ने तथा दल र देशको मुहार फेर्ने धेरैको भरोसामाथि सन्देह राख्ने यथेष्ठ ठाउँ छन्। पहिलो उनको आत्मघाती कार्य हो, २०७९ सालमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा गगन र उनको समूहको असहयोगका कारण काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर पदमा कांग्रेस उम्मेदवार सिर्जना सिंहले पराजय भोग्नु पर्यो‍। नेता प्रकाशमान सिंहले गत महाधिवेशनको अन्त्यमा शेखर—गगन समूहलाई छाडी देउवालाई सभापति जिताउन सहयोग गरेको बदला लिनबाहेक गगन समूहले प्रकाश पत्नीसमेत रहेकी मेयर उम्मेदवार सिर्जनालाई हराउन भूमिका खेल्नुको अन्य कारण देखिँदैन।

दोस्रो, कांग्रेस संसदीय दलको निर्वाचनमा सभापति देउवासँग गगनले प्रतिस्पर्धा गरे र विशाल मतान्तरसहित पराजित भए। त्यो स्वाभाविक चुनावी प्रक्रिया भए पनि गगनले केही समय नबित्दै पुनः संसदीय दलको नेता बन्ने उद्घोष मात्रै गरेनन्, प्रयास नै जारी राखे। आफू त्यस कार्यमा सफल नहुने बुझेपछि अन्ततः शेखरलाई संसदीय दलको नेता बनाउन प्रस्ताव गरे। जसमा कोइरालाको भने धारणा आएन। यसरी धेरैको आशा, भरोसाको स्वघोषित भारी बोकेका थापाको छिट्टै सत्ताको नेतृत्व गर्ने महŒवाकांक्षाले उनी सक्षम र परिपक्व भइनसकेको प्रमाणित गर्छ। सत्ता र शक्तिप्रति यति आशक्त र विक्षिप्त नेताले सत्ता र शक्ति प्राप्तिका निम्ति अवाञ्छित, गैरसंवैधानिक, अराजक शक्तिस“ग अनपेक्षित सम्झौता गर्नसमेत पछि नपर्लान् भनी मान्ने आधार भेटिँदैन। 

गगनमाथिको सक्षम, युवा र योग्य नेता मान्ने आम भरोसामा छिद्रमात्रै होइन, भ्वाङ नै देखा पर्ने खतरा नकार्न सकिँदैन।

गठबन्धनले कांग्रेसलाई माओवादी जस्तो, माओवादीलाई कांग्रेस जस्तोमात्रै होइन, एमालेलाई राप्रपाजस्तो समेत देखाएको छ। कांग्रेसले आम मतदाताको भरोसा जित्ने मुद्दा ल्याउने हो भने एक्लै चुनाव लडेर बहुमत ल्याउन सक्ला। कांग्रेसबाहेकका दलका हकमा समेत यही लागू हुनेछन्। मुद्दाविहीन कांग्रेसले गठबन्धनलाई दोष दिनुको के अर्थ ? आज कांग्रेसको सक्रिय सदस्यता प्राप्त गर्दै गरेको कुनै दलित, आदिवासी, जनजाति, महिला, गैरहिन्दु, गैरआर्य, खस समुदायको युवाले भविष्यको पार्टी सभापति, महामन्त्री बन्ने सपना देख्ला ? सक्दैन, सम्भव छैन। वैचारिक, भावी रणनीतिक, समावेशी नीति र नेतृत्व स्थापित गर्ने मुद्दाबिनाको महासमिति बैठक उपलब्धिहीन बन्न पुग्यो। त्यस्तो कार्यमा सभापति देउवा जत्तिकै जिम्मेवार महामन्त्री थापा पनि हुन्।

कांग्रेससँग अपेक्षा : कांग्रेसका आदर्श नेता बीपीले धेरैपटक भन्ने गर्थे, ‘धर्मविरुद्ध म छैन तर सबैलाई थाहा छ म धर्मको अभ्यास गर्दिनँ।’ उनले जीवनको अन्तिम घडीमा ‘मेरो मृत्युसंस्कार नगर्नू’ भनेर गए। बीपी धार्मिक कर्मकाण्डमा विश्वास गर्दैनथे र धर्म निरपेक्षतावादी थिए भन्ने पुष्टि हुन्छ। यो तथ्य उनका छोरा शशांकले बुझ्न ढिला गर्नु हुँदैन। शेरबहादुर, शेखर, गगन र विश्वले हिन्दु राज्य पक्षधरहरूलाई ठेगान लगाउन आवश्यक छ। वर्तमान संविधान, प्राप्त उपलब्धिहरूको स्वामित्व लिँदै तिनको संरक्षण गर्ने मूल जिम्मेवारी कांग्रेसले लिनुपर्छ।