जति गठबन्धन फेर्दै उति विश्वासको मत घट्दै

जति गठबन्धन फेर्दै उति विश्वासको मत घट्दै
फाइल तस्बिर।

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले १४ महिनाभित्र तेस्रोपटक विश्वासको मत पाएका छन्। पहिलोपटक झन्डै सतप्रतिशत र दोस्रोपटक दुईतिहाइ समर्थन हासिल गरेका दाहालले यसपटक सामान्य बहुमत पाएका छन्। तेस्रोपटकको  विश्वासको मत लिँदा झन्डै ५८ प्रतिशतमा खुम्चिए।

प्रधानमन्त्री दाहाल तेस्रोपटक विश्वासको मत पाउँदा पनि प्रधानमन्त्री दाहालको गम्भीर देखिन्थे।  ‘मप्रति भरोसा गरेर मलाई समर्थन गर्ने र विपक्षमा मतदान गर्ने सबै माननीय सदस्यहरू धन्यवाद भन्न चाहन्छु,’ संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले भने, ‘तेस्रोपटक विश्वासको मत पाएर काँधमा जिम्मेवारी थपिएको छ। फेरि पनि भन्न चाहन्छु, मेरो जिम्मेवारी अझ बढेको छ। तीनपटक विश्वासको मत लिँदै गर्दा अलग–अलग अनुभूति भएको छ।’ 
 ०००
प्रधानमन्त्री दाहाललाई पहिलोपटक प्रतिनिधिसभाका ९९ दशमलव २५ प्रतिशत सांसदबाट विश्वासको मत प्राप्त भएको हो। नेकपा एमालेको सहयोगमा उनले २०७९ पुस २६ मा असाधारण बहुमत पाएका थिए। कांग्रेसले समेत सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि संसद् प्रमुख प्रतिपक्षविहीन झैं भएको थियो। 
 ०००
 दुई महिनापछि नै सत्ता गठबन्धन फेरेका प्रधानमन्त्री दाहालले दोस्रोपटक अर्थात् २०७९ चैत ६ गते प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिए। त्यो बेला उनलाई झन्डै दुईतिहाइ सांसदले विश्वासको मत दिए। दाहाललाई कांग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी एकीकृत समाजवादी, जनमत, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति, राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्र सांसदले विश्वासको मत दिए। नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)  विपक्षमा रहे। नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) तटस्थ बस्यो।
 ०००
तर, तेस्रोपटक विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेस गर्दा प्रधानमन्त्री दाहालमा विगतको झैं ओज थिएन। सत्ता साझेदार दलका नेताहरूले नै आलोचनात्मक समर्थन गरे। संसद्बाट पटक–पटक विश्वासको मत पाएका दाहाललाई जनताको विश्वास जित्नुपर्ने चुनौती छ। बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनको पक्षमा १ सय ५७ मत प¥यो। प्रस्तावको विपक्षमा १ सय १० मत परेको छ। मत दिन्न भन्ने पक्षमा १ मत परेको छ। मतदानमा उपस्थित २ सय ६८ सांसद उपस्थित थिए।
  
विश्वासको प्रस्तावको पक्षमा रहेको संख्या प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको सामान्य बहुमत हो। सभामुख देवराज घिमिरेले  विश्वासको प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको घोषणा गरे। सत्ता गठबन्धन दलहरू नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ले पक्षमा मतदान गरे। त्यस्तै, स्वतन्त्र सांसदहरू प्रभु साह, अमरेशकुमार सिंह र योगेन्द्र मण्डलले समेत विश्वासको मत दिए। 

विश्वासको मतको विपक्षमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा), जनमत पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो) ले मतदान गरे। नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का सांसद प्रेम सुवाल भने तटस्थ रहे। 

प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको संविधानको धारा १०० (२) अनुसार, विश्वासको मत लिएका हुन्। नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन तोड्दै सत्ता समीकरण फेरिएपछि सरकारमा सहभागी नेपाली कांग्रेसले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएको थियो। सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

गत फागुन २१ गते प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेका थिए। नेपाली कांग्रेस सरकाबाट बाहिरिएपछि समर्थन पनि फिर्ता लिएको थियो। त्यसलगत्तै नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी र एकीकृत समाजवादीसहितका दलको नयाँ गठबन्धन बनेको थियो।  

समीकरण फेर्दै  विश्वास बटुल्दै

नेकपा एमालेसँगको सहकार्य तोडेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले दोस्रोपटक विश्वासको मत लिएका थिए। २०७९ फागुन १५ गते एमाले सरकारबाट बाहिरिएको थियो। त्यसपछि चैत ६ गते प्रधानमन्त्री दाहालले दोस्रोपटक विश्वासको मत लिएका थिए। प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित २ सय ६२  सांसदमध्ये १ सय ७२ जनाले पक्षमा मतदान गरेका थिए। विपक्षमा ८९ सांसदले मतदान गरेका थिए। दोस्रो पटकको  विश्वासको मत लिँदा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले मत दिन्न भनेको थियो। 

त्यसअघि २०७९ मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि पहिलोपटक प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिएका थिए। सदनमा उपस्थित २ सय ७० मध्ये २ सय ६८ जनाले समर्थन गरेका थिए। 

२०७९ पुस २६ मा विश्वासको मत लिँदा नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लगायतको समर्थन थियो। त्यसबेला नेपाली कांग्रेसले समेत विश्वासको मत दिएका थियो। राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले विपक्षमा मतदान गरेका थिए।  

सत्तारूढ दलकै आलोचनात्मक समर्थन

सत्ता गठबन्धन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूले आलोचनात्मक समर्थन गरे।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सत्ता साझेदार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले प्रधानमन्त्री दाहाललाई जोखिम मोलेरै साथ दिएको चर्चा गर्दै सरकारमा रहेर काम गर्न नसके आफंै बाहिरिने बताए। ‘नयाँ पार्टी हो। सरकारमा नगएर चोखो बसेको भए पनि हुन्थ्यो। पुराना दलहरूसँग नटाँसिएको भए पनि हुन्थ्यो। एकैचोटी २०८४ सालमा बहुमत ल्याएर शासन सम्हालेको भए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो पार्टीभित्र र बाहिर पनि जनमत छँदै छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो यो प्रवेश ससर्त छ। काम गर्न आएका हौं। सरकारमा रहेर डेलिभरि गर्न सकिन्छ की भनेर आएका छौं। सुशासन र युवाकेन्द्रित मन्त्रालयहरू रोजरै लिएका छौं। गर्न नसकेको दिन आफैं बाहिरिन्छौं। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सजिलो बनाइदिन्छौं। हामीलाई गलहत्याउन पर्दैन।’

यसअघि कांग्रेस र माओवादीबीचको गठबन्धनतर्फ लक्षित गर्दै वाग्लेले व्यंग्य गरे। उनले भने, ‘कसिलो र अजम्बरी जस्तो लाग्ने गठबन्धन हठात् र आकस्मिक ढंगले टुट्नु। एकातिर माया नपुुगेको गुनासो। अर्कोतिर धोका भएको आक्षेप हामीले सुनिरहेका छौं। अस्थिरता, बेइमानी जस्ता भाष्यभन्दा माथि उठेर प्रधानमन्त्रीको बेचैनीको जरैसम्म पुग्न खोज्यौ भने उहाँलाई न्याय गर्दछौं।’

नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालको आलोचना गरे। ‘संविधानको रक्षाको लागि पार्टीभित्र जन्मेको व्यक्तिवादका विरुद्धमा उत्रेर छुट्टै विद्रोह गरेर आएको शक्ति हो। आफैंले बनाएको पार्टी तोडेर विष पिएर हामीहरू तपाईंको पक्षमा उभिएका थियौं। हामीलाई बाटामा छोडेर खोलाको बगरमा खोलाले ठुटो छोडे झैं छोडेर हिँड्नुभयो। योभन्दा अनैतिकता के हुन्छ ? म प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्छु, योभन्दा अनैतिकता के हुन्छ ?’ पाण्डेले भने, ‘एकचोटी हाम्रो पार्टीको ठाउँमा उभिएर सोच्नुहोस्। अघि पनि यहाँ कुरा आएको छ, ओलीजी र शेरबहादुरजीले घाँटी जोडे भने तपाईंको हालत के हुन्छ ?’ प्रधानमन्त्री दाहालको विगतको व्यवहारप्रति अप्रिय लागेको उनले बताए। 

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का सांसद राजकिशोर यादवले प्रधानमन्त्री दाहालललाई सत्ता गठबन्धन धेरैपटक फेरबदल नगर्न आग्रह गरे। ‘इतिहास रच्ने अन्तिम क्षण हो। धेरै प्रयोग गर्ने मान्छे हुनुहुन्छ, इनफ इज इनफ होला, त्यसो नगर्नु होला,’ उनले भने। गणपूरक र प्राविधिक रूपमा बहुमत पु‍¥याउन दाहाललाई विश्वासको मत दिन तयार भएको उल्लेख गर्दै उनले अघिल्लोपटक विश्वासको मत माग्दा प्रधानमन्त्री दाहालमा देखिएको दृढ, विश्वास, ओज तेस्रोपटक नदेखिएको बताए।

धोखा खाएकाहरू एकै ठाउँमा उँभिए के हुन्छ ?: शर्मा 

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री दाहालले गठबन्धन तोड्दा नेपाली कांग्रेसलाई आक्षेप लगाएकोमा आपत्ति जनाए। 

प्रधानमन्त्री दाहालले सत्ताकोलागि कांग्रेस र एमालेलाई पालैपालो धोखा दिने काम गरिरहेको उनको भनाई थियो। ‘तपाईँबाट धोखा खाएकाहरू एक ठाउँमा उभिए के हुन्छ ? महामन्त्री शर्माले प्रश्न गरे, ‘पोहोर एमाले विपक्षमा रहेको अहिले कांग्रेस विपक्षमा रहेको पालैपालो विपक्षमा रहेकाहरूको हिसाब जोड्दै गर्दा क्लियर हुँदैन र ? पालैपालै विपक्षमा उभिएकाहरू एउटै पक्षमा उभिए भने पनि धोका खाएकाहरू एक हौं भन्ने नारा लाग्यो भने राजनेताको गद्दीको हालत के होला ?’

अहिले रुवाबासी किन ? ओली

सत्ता सहयात्री नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई समर्थनभन्दा बढी विपक्षी नेपाली कांग्रेसलाई व्यंग्य गर्नमा शब्दहरू खर्च गरे। ‘अहिले विश्वासको मत किन नदिने ?’ भन्दै नेपाली कांग्रेसलाई प्रश्न गर्दै भने, ‘नेपाली कांग्रेसका मित्रहरू, अहिले यो रुवाबासी ? खै पोहोर साल हामीले रुवाबासी केही पनि गरेनौं त। खुसीसाथ छोडेका थियौं। गरिखानुुस् भनेका थियौं। शुभकामना भनेका थियौं।’ 

उनले आफूलाई प्रधानमन्त्री हुने कुनै इच्छा नभएको बताए। व्यंग्य गर्दै उनले भने, ‘पोहोर साल मैले प्रस्ताव गरेर पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ज्यूलाई प्रधानमन्त्री बनाएको थिएँ। नेपाली कांग्रेस भोट नै नमागी हतारिएर, हौसिएर, उत्साहित भएर नयाँ बेट्री हालेको जस्तो थियो। समर्थन गरेको थियो। अहिलेचाहिँ किन समर्थन नगर्ने ? पोहोर समर्थन गर्न हुने। यसपटक के भो त्यस्तो फेरि ?’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.