वालिङका किसानले प्रतिलिटर दूधमा १० रुपैयाँ अनुदान पाउने

वालिङका किसानले प्रतिलिटर दूधमा १० रुपैयाँ अनुदान पाउने
वालिङ् नगरपालिका र सहकारीबीच सम्झौतापत्र आदानप्रदान गर्दै। तस्बिर : भवानी अधिकारी।
सुन्नुहोस्

स्याङ्जा : वालिङ् नगरभित्रका दूध उत्पादक किसानले प्रतिलिटर १० रुपैयाँ अनुदान पाउने भएका छन्। नगरपालिकाले दूध उत्पादक किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले प्रतिलिटर  १० रुपैयाँ अनुदान दिने भएको हो। नगरपालिकाले किसानलाई हौसला बढाउनका लागि सो रकम थप दिएको जनाएको छ। 

चालु वर्ष २०८०/८१ को गाईभैसी प्रवर्द्धन कार्यक्रम अन्तरगत वालिङ नगरपालिका र अकला नमुना कृषि सहकारी संस्थाबीच सम्झौता भएको नगरप्रमुख कृष्ण खाँणले जानकारी दिए।

सहकारीले उपलब्ध गराएको विवरणको आधारमा नगरपालिकाले सो रकम उपलब्ध गराउने जनाएको छ। दैवीप्रकोपका अवस्था बाहेक वर्षको ३५० दिन किसानको दूध खरिद गर्नु, सहकारीले हरेका महिनामा संकलित दूधको विवरण नगरपालिकालाई विवरण उपलब्ध गराउने, नेपाल सरकारले तोकेको  फ्याट र एसएनएफको आधारमा मूल्य निर्धारण गर्ने लगायतका सम्झौतामा उल्लेख छ।

गाईपालक किसानलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म सहयोग अनुदान दिने नगरप्रमुख कृष्ण खाँणले जानकारी दिए। उनले भने, ‘नगरपालिकालाई दूधमा आत्मानिर्भर बनाइ उत्पादनका आधारमा किसानलाई अनुदान दिने र युवा पुस्तालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने लक्ष्य लिएका छौं।’

बजार व्यवस्थापनको ग्यारेन्टीसँगै औषधि, बीमा र सडक व्यवस्थापनमा नगरपालिकाले सहयोग गर्ने उपप्रमुख कविता तिवारीले बताइन्। नगरभित्रका ७ सय घरले गाइ-भैंसी पालेर दैनिक ५ सय लिटर दूध उत्पादन गर्ने पालिकाको लक्ष्य छ।

दूध उत्पादक किसानका सहजताका लागि हाल वालिङ नगरपालिका १२ धनमुढा, वडा १४ फौदिखोला, वडा ४ को एलादिमा राख्नेगरी तयारीमा जुटेको छ। दूधको उत्पादनको आधारमा संकलन केन्द्र स्थापना गर्ने पनि अकला नमुना कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए। 

पालिकाले प्रतिलिटर १० रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने भएपछि गाई-भैंसी पालक किसानले खुशी ब्यक्त गरेका छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.