खाँचो मानवीय पुँजीको

समाजका सबैजसो सम्बन्ध विश्वासको जगमा अडेका हुन्छन्। अर्थतन्त्रको विकास पनि विश्वासको जगमै हुने गर्छ। किनभने, धेरै आर्थिक गतिविधि विश्वासका आधारमा चल्छन्। कुनै पनि सम्बन्ध वा व्यवसाय विश्वासयोग्य हुन नसके रोकिन्छन् अर्थात् टुट्छन्।

विश्वाससँग जोडेर हेरिने अर्को विषय हो, सन्तुलन। अर्थतन्त्र होस् या कूटनीति सबैतिर सन्तुलन जरुरी हुन्छ। जसरी सामाजिक सम्बन्ध सन्तुलित हुनुपर्छ। आर्थिक क्षेत्रमा हुने कूटनीतिक सन्तुलनले अर्थतन्त्रको विकासमा ठूलो महत्त्व राख्छ। नेपालको अर्थतन्त्रलाई सन्तुलनमा राखिरहन संवैधानिक रूपमा तीनखम्बे अर्थनीति (सरकारी, निजी र सहकारी) अवलम्बन गरिएको छ। तीनै क्षेत्रको सन्तुलित विकासले मात्र अर्थतन्त्रले सही दिशा लिन सक्छ। तर, यी खम्बाको सन्तुलित विकास भइरहेको पाइँदैन। जसले गर्दा आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा सन्तुलन आउन गाह्रो भइरहेको छ। 

सहकारी क्षेत्र गम्भीर समस्यामा फसेको छ। आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आउनुको प्रमुख कारण सहकारी नै भन्ने बुझाइ छ। नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था, नियमन तथा अनुगमनको फितलो संयन्त्रले सहकारी विकासमा बाधा पुगेको यथार्थ हो। अझ हाम्रोजस्तो नसुध्रिएको सामाजिक, आर्थिक, मनोविज्ञानले थप संकटग्रस्त बनाएको छ। त्यसको मार समग्र अर्थतन्त्रले भोगिरहेको छ।

निजी क्षेत्रले सरकारको अभिभावकीय भूमिका अनुभूत गर्न नसक्दा मनोबल गिरेको छ। यो क्षेत्रमा सुशासनको अभाव छ। प्रतिस्पर्धा हुनुपर्नेमा मिलेमतो बढेको छ। गुणस्तरमा उपभोक्ताको विश्वास जित्न सकेको छैन। जसकारण मनोवैज्ञानिक त्रासमा रहेको निजी क्षेत्रले डटेर कुनै पनि समस्याको सामना गर्ने हिम्मत गर्न सकेको छैन। जसले गर्दा व्यावहारिक असफलतातर्फ अग्रसर हुँदा व्यावसायिकता वृद्धि गर्न सकेको छैन।

वित्तीय क्षेत्रमा पर्याप्त तरलता (लगानीयोग्य रकम) हुँदा पनि कर्जाको माग वृद्धि नहुनु त्यसैको परिणाम हो। निजी क्षेत्रको मनोबल गिर्दा वैदेशिक लगानीमा सुधार नआएको मात्र होइन आन्तरिक लगानीका आधार पनि बन्न सकेको छैन। घरजग्गा कारोबार र निर्माण क्षेत्रको समस्या अपेक्षित सुधार नहुँदा व्यावसायिक शिथिलता छ। पर्यटनमा केही सुधार भए पनि आन्तरिकतर्फ शिथिल नै छ।

सरकारको वित्तीय व्यवस्थापन झन् चुनौतीपूर्ण छ। राजस्वको संकलन लक्षअनुसार छैन। पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता सुधारिएको छैन। सरकारी भुक्तानी नियमित रूपमा हुन सकेको छैन। जसको असर निर्माण व्यवसायी हुँदै आर्थिक गतिविधिमा परेको छ। आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा सरकारी असफलता कायम छ। दक्ष जनशक्तिको अभाव छ। सरकारले सुशासनका लागि चालेका कदमले विश्वासको सञ्चार गर्नुपर्नेमा नकारात्मक वातावरण बनाएको प्रतीत हुन्छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार र सरोकारवाला निकायबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा समस्या ज्यूँका त्यूँ छ।

अबको बाटो

आर्थिक विकासका लागि मानवीय विकास अपरिहार्य छ। सहकारी क्षेत्रमा रहेको बेथितिको अन्त्य गर्न होस् वा निजी क्षेत्रमा व्यावसायिकता खोज्न वा सरकारको सेवा प्रवाहमा सुधार गर्दै जनविश्वास आर्जन र सुशासनको प्रत्याभूति गर्न किन नहोस् मानवीय विकासको जरुरी छ। सरकारले सुशासन कायम राख्न काम गर्नुपर्नेछ। सरकारका कामले जनविश्वास आर्जन गर्दै सबै पक्षको विश्वास जितेन भने त्यस्ता कामको औचित्य सावित हुन सक्दैन। सन्तुलन कायम गर्दै नागरिकको विश्वास जित्ने वातावरण बनाउँदा नै समग्र विकासको दिगो आधार बन्न सक्छ। लोकतन्त्रले सुशासन माग गर्छ। सुशासनका लागि पारदर्शिता, जवाफदेहिता, योग्यताको कदर, कानुनी शासनजस्ता विषय पूर्वसर्तका रूपमा रहन्छन्। लोकतन्त्रमा आचरण र प्रक्रियासमेत लोकतान्त्रिक हुनुपर्दछ र नागरिकले अनुभूति गर्नुपर्छ।

समाजको चरित्रमा परिवर्तन नगरी भएको विकास दिगो हुन सक्दैन। मानवीय  विकासबिना समाजको चरित्रमा सुधार आउँदैन। त्यसैले अब हाम्रो विकास मानव केन्द्रित हुनुपर्छ। मानवीय पुँजी निर्माणमा हाम्रो अर्जुनदृष्टि हुनुपर्छ। त्यसो हुन नसक्दा शासकीय पद्धतिमा परिवर्तन भए पनि अपेक्षित परिणाम दिन सकेको छैन। भौतिक विकासका आधार तय गर्न लागिपरे पनि तोकिएको समयमा विकास आयोजना सम्पन्न नहुँदा बढेको निराशा चिर्न नीतिगत सुधारसहित दण्ड र पुरस्कारको प्रबन्ध जरुरी छ। तर, त्यसतर्फ संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबै मौन छन्। समाजको अहिलेकै चरित्रमा सुशासन सम्भव छैन। राजनीतिक वातावरण अस्थिर बन्दा दीर्घकालीन महत्त्वका आयोजनाभन्दा टालटुले विकासका कार्यक्रमले प्राथमिकता पाउँदा दिगो विकास सुगा रटाइमात्रै भएको छ। 

अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक समस्या छन्। संरचनात्मक सुधार आवश्यक छ। आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि नगरी आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन सम्भव छैन। रेमिट्यान्सको आयले बाह्य क्षेत्र सुध्रिए पनि वस्तु र सेवा निर्यातसँगै आयात प्रतिस्थापन कार्यक्रम आवश्यक छ। हरित ऊर्जाको उत्पादन र खपतले आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ। निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न पनि सकिन्छ। 

उत्पादनका साधनमध्ये मानव संशाधनले मात्र अरू साधनको परिचालन गरी उत्पादनमा सहयोग गर्छ। तर, हामी सिर्जनशील जनशक्तिको अभाव खेपिरहेका छौं। मुलुक पुँजीको सीमिततामा अल्झिरहेकाले पुँजी निर्माण ठूलो चुनौती हो। मानवीय पुँजी निर्माणमा ध्यान नजाने हो भने हाम्रो विकास दिगो हुन नसक्ने मात्र होइन विकासका प्रयासले सार्थकता पाउन पनि सक्दैनन्। मानवीय पुँजीअन्तर्गत स्वास्थ्य र शिक्षालाई सरकारको अभिन्न अंग बनाएर काम गर्नुपर्छ।

तीन खम्बा सुधारका सूत्र

सहकारीलाई पर्याप्त नियमन गरी सहकारिताको मर्मअनुसार सञ्चालन गर्न नीतिगत, संरचनागत र संस्थागत सुधार गर्दै दक्ष जनशक्तिद्वारा संस्था सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ। बचत तथा ऋण सहकारीको स्रोतलाई उत्पादन, उत्पादित वस्तुको प्रशोधनसहित उपयुक्त बजारीकरण गरिनुपर्छ। यसले रोजगारी सिर्जना र गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्‍याउँछ। खासगरी सहकारीको भूमिका उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा खोज्नुपर्छ। त्यसका लागि नीतिगत र प्रक्रियागत सुधार, उपयुक्त नियमन र सुपरिवेक्षण संयन्त्रको विकास गर्नुपर्छ।

निजी क्षेत्रमा विश्वासको वातावरण सञ्चार गर्न नीतिगत सुधारसहित एकद्वार प्रणालीद्वारा सहजीकरण गरी आन्तरिक तथा बाह्य लगानीकर्तालाई भित्त्याउन सकिन्छ। आन्तरिक तथा बाह्य बजारको सहजीकरणमा सरकारको भूमिका बढाउनुपर्छ। निजी क्षेत्रले व्यावसायिक बनेर उपभोक्ताको विश्वास जित्ने कामसँगै उत्पादन र रोजगारीमा लाग्न ढिला गर्नुहुन्न। आयात, बिक्री र नाफाको चक्रभन्दा बाहिर निस्केर आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गुणस्तरीयता कायम गर्दै सहज र सुलभ आपूर्ति व्यवस्थाका लागि काम गर्नुपर्छ। 

सरकारमा नीतिगत स्थिरता जरुरी छ। स्थायी सरकारको नेतृत्वमा पनि आर्थिक क्षेत्र अस्थिरताको चपेटामा परेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकजस्ता निकायको समन्वयको दर्विलो व्यावहारिक आधारले विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। सरकारका तहअनुसार परियोजनाको छनोट गरी लगानीको ढाँचा तय गरेर आयोजना समयमा सम्पन्न गर्ने आधार तय गर्नुपर्छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आयोजनामा देखिएको दोहोरो, तेहोरोपना हटाई लागत रकममा आधारित परियोजना छनोट गर्नुपर्छ। यसले मात्र तहगत सरकारको औचित्य पुष्टि हुन्छ। लाभ र लागतको हिसाबकिताबविना ऋण लिएर सञ्चालन हुने आयोजनाले न दिगोपना दिन्छ, न उत्पादकत्वमा सहयोग नै गर्छ। योजना छनोटको कमजोरीको मूल्य भावी पुस्ताले समेत चुकाउनुपर्ने हुँदा स्पष्ट मापदण्ड बनाए दिगो उपयोग र आम्दानी दिने आधार खोजेर प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ।