जाजरकोट : भूकम्प गएको साढे चार महिना बितिसक्दा पनि भेरी नगरपालिका–३ का मोहनजंग खत्रीले अस्थायी आवासका लागि दोस्रो किस्ताको रकम पाउन सकेका छैनन्।
भूकम्पले घर भत्किएका उनले अस्थायी आवास बापतको २५ हजार पाएर टहरा पनि बनाइसके। तर, उनले अहिलेसम्म दोस्रो किस्ताको थप २५ हजार रकम पाउन सकेका छैनन्। ‘साहुसँग ऋण गरेर टहरा बनायौं तर अहिलेसम्म दोस्रो किस्ताको रकम पाईएन’, उनले भने, ‘रकम नआउँदा साह्रै समस्या भयो।’ अहिलेसम्म स्थायी पुनर्संरचनाका लागि काम सुरु गर्नुपर्नेमा अस्थायी आवासकै रकम पाउन नसकेको उनको गुनासो छ।
भेरी नगरपालिका २ का बिर्खबहादुर कार्कीले पनि पहिलो किस्ता पाए तर दोस्रो किस्ताको रकम पाउन सकेका छैनन्। कहिले आउँछ भनेर बारम्बार नगरपालिकामा धाउने गरे पनि रकम नपाएको उनको गुनासो छ। उनले भने, ‘अस्थायी आवासमै यति ढिला भयो। गर्मी र वर्षात् आउँदै छ। टिनको टहरामा कसरी बस्ने हो ? स्थायी पुनर्निर्माणको प्रक्रिया कहिले थालनी हुने हो ?’ आफूहरू अन्यौलमा परेको उनको भनाइ छ। उनले छिटो पुनर्निर्माणको प्रक्रिया थाल्न सरकारलाई आग्रह गरे। उनीहरू जस्तै हजारौं भूकम्प पीडित दोस्रो किस्ता नपाएर हैरान छन्।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले अस्थायी आवास निर्माण कार्यविधि २०८० मा दोस्रो किस्ता निकासा दिनुभन्दा पहिले स्थानीय तहलाई विपद् पोर्टलमा लाभग्राहीको भत्काएको घर र अस्थायी आवासको फोटो सहितको विवरण अपलोड गरी सवमिट गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर, जाजरकोटका भेरी नगरपालिका बाहेक कुनै पनि स्थानीय तहले उक्त काम सुरु नै नगरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले बताए। विपद् पोर्टलमा करिब ३ हजार बढी लाभग्राहीको विवरण अपलोड गर्ने काम गरिसकेको भेरी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दलबहादुर घर्तीले बताए। नेपाल रेडक्रसको सहयोगमा विपद् पोर्टलमा विवरण अपलोड गर्ने काम भइरहेको उनले बताए।
तर, अन्य ६ वटा पालिकाले अहिलेसम्म काम नै सुरु गरेका छैनन्। कार्यविधिअनुसार विपद् पोर्टल नामक एपमा लाभग्राहीको आवश्यक विवरण अध्यावधिक गरेर दोस्रो किस्ताको रकम माग गर्न आग्रह गरे पनि हालसम्म कुनै पनि पालिकाले रकम माग गरेका छैनन्। सबै पालिकाका प्राधिविकहरूलाई उक्त एप्ससम्बन्धी तालिमसमेत दिइएको छ। ‘भेरीले विपद् पोर्टलमा विवरण भर्ने काम गरिरहेको जानकारी पाएको छु तर अन्य पालिका कसैले पनि काम नथाल्दा दोस्रो किस्ता वितरणमा ढिलाइ भएको हो’, प्रजिअ सुनारले भने। जिल्लाका सातवटै पालिकामा गरी ३६ हजार ८ सय ५५ परिवारले पहिलो किस्ताको रकम पाइसकेका छन्। २७ हजार अस्थायी आवाससमेत बनिसकेका छन् तर उनीहरूले स्थानीय सरकारको लापरवाहीले दोस्रो किस्ता पाउन सकेका छैनन्।
दोस्रो किस्ता मात्र होइन केही भूकम्पपीडितले अझै अस्थायी आवासको पहिलो किस्तासमेत पाउन सकेका छैनन्। पुनर्निर्माणका काम अघि बढ्नुपर्ने बेलासम्मसमेत अस्थायी आवासका लागि पाँच हजार ६ सय ६९ लाभग्राहीले पहिलो किस्ताको रकम पाउन नसकेका हुन्।
स्थानीय तहको ढिलासुस्तीका कारण सरकारले अस्थायी आवास निर्माणका लागि पठाएको दोस्रो किस्ताको रकम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा थन्किएको छ भने पहिलो किस्ता रकम वितरण नगर्दा पालिकाको खातामै थन्किएको छ। हिउँदको चिसो त्रिपाल र टेन्टमुनि बस्दै आएका भूकम्पपीडित चिसो थेग्न नसकेपछि चर्किएका घरमा सर्न थाले पनि स्थानीय तहको वितरण प्रव्रिmया कछुवा गति हुँदा भूकम्पपीडितको बिजोग भएको छ।
४२ हजार ५ सय २४ लाभग्राहीका अस्थायी आवास निर्माणका लागि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको कोषमा पठाएको एक अर्ब ५३ करोड ४१ लाख ७५ हजारमध्ये सातवटा पालिकाको खातामा १ अर्ब ३ करोड ४१ लाख ७५ हजार निकासा भएको छ। पालिकाले ३६ हजार ८ सय ५५ लाभग्राहीलाई ९२ करोड १३ लाख ७५ हजार पहिलो किस्ता २५ हजारका दरले वितरण गरेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा प्रशासकीय अधिकृत हरिश्चन्द्र शर्माका अनुसार फागुन महिना बित्न लाग्दासमेत अझै ५ हजार छ सय ६९ जना लाभग्राहीले पहिलो किस्ताको रकम पाउन सकेका छैनन्।
स्थायी पुनर्निर्माणको काम अहिलेसम्म थालनी हुन नसक्दा पीडितको निकै बिजोग अवस्था छ। भूकम्पपीडित अस्थायी टहरामा टिनले पोल्न थालेपछि चर्किएका घरमा बस्न बाध्य छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
