केन्द्र र प्रदेशमा स्थिर सरकार नहुँदा त्यसको असर स्थानीय तहमा पनि पर्ने गरेको छ। दिगो र संस्थागत विकासका लागि अस्थायी सरकार बाधक हुने गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मदिरालगायतका स्थानीय उत्पादनको ‘ब्रान्डिङ’ गरी प्रवद्र्धन गर्नका लागि करिब १ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो। त्यसैका आधारमा स्थानीय तहले पनि आफ्ना नीति तथा वार्षिक कार्यक्रमहरूलाई त्यसैमा केन्द्रित गरेका थिए। तर, केन्द्रको असर प्रदेश सरकार पनि परेपछि नयाँ आउने सरकारले त्यसलाई निरन्तरता दिने हो वा होइन भनेर विश्वस्त हुन सकिएको छैन।
स्थिर सरकार नहुँदाको असर कर्मचारी संयन्त्रमा पनि पर्ने गरेको छ। स्थानीय तहमा कार्यालय प्रमुख अथवा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघ सरकारले पठाउने गर्छ। धेरै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नटिक्ने समस्याले गर्दा पालिकाका विकास निर्माणका योजनाहरू प्रभावित हुने गरेका छन्।
वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरू जनप्रतिनिधिले ल्याउने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन कर्मचारी संयन्त्रले गर्ने हुँदा प्रशासकीय अधिकृत छिनछिनमै आउने-जाने गर्नुहुँदैन। जनप्रतिनिधिहरूको पाँच वर्षे कार्यकालजस्तै कम्तीमा पनि दुई आर्थिक वर्षको अवधि हुने गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहमा आउनुपर्छ।
केन्द्र सरकारले संघीय निजामती ऐन र प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा ऐन समयमै नल्याउँदा स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा धेरै चुनौती खेप्नुपरेको छ। पालिकाले प्रशासन क्षेत्रका कर्मचारीहरू करार सेवामा नियुक्ति गर्न नपाउने र लोकसेवा आयोगले पनि कर्मचारी समयमै सिफारिस गरेर नपठाउँदा एउटै कर्मचारीले दोहोर जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने बाध्यता छ। जसका कारण दैनिक सेवा प्रवाहमा समेत असहज परिस्थिति सिर्जना भएको छ। सरकारले दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी पदपूर्ति र कानुन समयमै ल्याउनुपर्छ।
(खड्का, गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
